Saturday, November 21, 2026
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GST रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ा बदलाव, नई बिजनेस कैटेगरी शामिल; बैंक खाते की जानकारी देना अनिवार्य

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके तहत जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन-01 फॉर्म को संशोधित किया गया है। अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले कारोबारियों को बैंक खाते, व्यापारिक गतिविधियों और व्यावसायिक परिसर से संबंधित विस्तृत जानकारी देनी होगी।

संशोधित नियमों के अनुसार, आवेदक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान अधिकतम 10 बैंक खातों का विवरण दर्ज कर सकते हैं। यदि आवेदन जमा करते समय बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने के 30 दिनों के भीतर यह जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। इसके अलावा, संबंधित रिटर्न या चालान सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले भी बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा।

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नई बिजनेस कैटेगरी को किया गया शामिल

संशोधित रजिस्ट्रेशन-01 फॉर्म में कारोबार के स्वरूप और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी कई नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं। इनमें वन पर्सन कंपनी (OPC), विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और ई-कॉमर्स ऑपरेटरों से संबंधित विकल्प शामिल हैं।

इसके अलावा बिजनेस एक्टिविटी की सूची में फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर, को-वर्किंग स्पेस, हेल्थ और फिटनेस क्लब जैसी श्रेणियां भी जोड़ी गई हैं। अचल संपत्ति को किराये या लीज पर देने तथा मोटर वाहन, जलयान और विमान को किराये पर लेने या देने जैसी गतिविधियों को भी अलग से शामिल किया गया है।

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व्यावसायिक परिसर के दस्तावेज देना होगा जरूरी

नए नियमों के तहत कारोबारियों को अपने व्यावसायिक परिसर की वास्तविक स्थिति के अनुसार सही कैटेगरी का चयन करना होगा। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।

यदि परिसर स्वयं का या पैतृक है, किराये अथवा लीज पर लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके अनुरूप प्रमाण देना होगा। वहीं, को-वर्किंग स्पेस और एसईजेड में कारोबार करने वाले आवेदकों को भी परिसर से जुड़े जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

इन बदलावों का उद्देश्य जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान कारोबार की प्रकृति, बैंकिंग विवरण और व्यावसायिक पते की जानकारी को अधिक स्पष्ट बनाना है। इससे आवेदन की जांच और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

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