Railway Transfer Policy: रेलवे में काम करने वाले रेलकर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. अपने घर, होमटाउन, राज्‍य से दूर नौकरी कर रहे रेलकर्मी अब अपने घर के करीब नौकरी कर सकते हैं. उनका ट्रांसफर ऐसी जगह हो सकता है, जो उनके घर के पास हो. या फिर ऐसी जगह, जहां वो वर्षों से जाना चाहते थे, वहीं उन्‍हें पोस्टिंग मिल सकती है. जी हां, रेलकर्मियों के लिए रेलवे बोर्ड ने ऑन-रिक्‍वेस्‍ट ट्रांसफर पॉलिसी में महत्‍वपूर्ण बदलाव किया है. इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधकों (GM) को पत्र भेजकर जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं. नई व्‍यवस्‍था के तहत हर महीने HRMS पोर्टल पर ट्रांसफर की योग्‍यता रखनेवाले कर्मचारियों की प्राथमिकता सूची जारी की जाएगी. पूर्व मध्‍य रेलवे में 23 साल से कार्यरत एक अनुभवी रेलकर्मी ने बताया कि देशभर में हजारों ऐसे रेल कर्मचारी हैं जो 20-22 साल या उससे ज्यादा भी, अपने घर से काफी दूर सेवा देने के बावजूद अपने घर के पास यानी गृह मंडल में ट्रांसफर का इंतजार करते रहते हैं और रिटायर भी हो जाते हैं. एक उम्र के बाद रेलकर्मियों को भी घर के पास पोस्टिंग की जरूरत होती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो घर पर भी समय बिता पाएं. रेलवे की इस पॉलिसी में बदलाव का उद्देश्‍य ऐसे कर्मियों को राहत देना है.

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किन रेलकर्मियों को मिलेगा मनचाहा ट्रांसफर?

रेलवे ने दूर-दराज क्षेत्रों में वर्षों से काम कर रहे वैसे रेलकर्मियों के लिए ऑनरिक्वेस्ट ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया है जो 20 साल या उससे ज्‍यादा सेवा पूरी कर चुके हैं. यानी कम से कम 20 साल सर्विस कर चुके अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है. रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक नई व्यवस्था का उद्देश्य लंबे समय से अपने गृह मंडल या घर-परिवार के पास ट्रांसफर का इंतजार कर रहे रेल कर्मचारियों को राहत देना है. रेलवे बोर्ड के डिप्‍टी डायरेक्‍टर संजय कुमार ने सभी जोन के GMs को पत्र लिखकर दिशा-निर्देश दिए हैं.

ट्रांसफर के लिए HRMS पोर्टल पर जारी होगी लिस्‍ट!

नई व्यवस्था के तहत HRMS पोर्टल यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट पर हर महीने, 20 वर्ष+ सेवा दे चुके कर्मचारियों की अलग प्राथमिकता सूची जारी की जाएगी. इस लिस्‍ट में सबसे ज्‍यादा सर्विस कर चुके रेलकर्मी को सबसे पहले ट्रांसफर का मौका दिया जाएगा. नए सिस्‍टम की खासियत ये भी है कि ट्रांसफर स्वीकृत (Accept) होने के बाद किसी तरह के NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी. HRMS के माध्यम से ही ऑटोमैटिकली ट्रांसफर का आदेश जारी हो जाएगा.

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ट्रांसफर ऑर्डर जारी होते ही 15 दिन में रिलीविंग

पॉलिसी में बदलाव को लेकर बताया जा रहा है कि ट्रांसफर आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित रेलकर्मी की रिलीविंग यानी उन्हें कार्यमुक्त करना जरूरी होगा. बहुत जरूरी हुआ तो भी विशेष परिस्थिति में कर्मचारी को एक महीने से ज्‍यादा समय तक नहीं रोका जा सकेगा और उन्‍हें रोकने के लिए भी संबंधित DRM यानी मंडल के रेल प्रबंधक की स्वीकृति चाहिए होगी. रेलवे कर्मचारी संगठनों ने बोर्ड के इस फैसले का स्वागत किया है. बताया गया कि ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव की अधिसूचना, जारी होने के 2 महीने बाद से HRMS पोर्टल पर प्रभावी होगी.

दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास कहते हैं, “युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने वाले व्यक्ति को चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे जंतर-मंतर लौटेंगे और सरकार से जवाबदेही की मांग करेंगे…” वहीं पार्टी के आशुतोष रांका ने कहा, हमें सच में उम्मीद है कि आज कुछ न्याय हुआ है। हमें उम्मीद है कि अगला शिक्षा मंत्री जो भी होगा, वह जवाबदेह होगा और ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करेगा… जंतर मंतर युवाओं के लिए बनाया गया एक मंच है। यह युवाओं के मुद्दों को उठाता रहेगा। हम अपने मुद्दों को पूरे देश के सामने रखेंगे।

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असली फिल्म अभी बाकी है-बोले सौरव

कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, “यह तो बस एक ट्रेलर है, असली फ़िल्म तो अभी बाकी है। देश के युवा जाग चुके हैं, देश के युवा ही इस देश की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक पार्टी और एक आंदोलन के तौर पर, यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होने वाला है। अब हम पूरे देश में जाएंगे, युवाओं की बात सुनेंगे, उनके लिए बेहतरीन नीतियां लाएंगे और सभी से जवाबदेही की मांग करते रहेंगे। यह तो बस शुरुआत है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है…”

आशुतोष ने कहा-छात्रों ने अधिकारों की लड़ाई लड़ी
CJP नेता आशुतोष रांका ने कहा, “37 दिनों का संघर्ष… हमें यहां आए हुए डेढ़ महीने हो गए। देश के युवा जाग गए हैं। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने सही चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज, आखिरकार, हमारी मांगें मान ली गई हैं। हम उन सभी परिवारों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक होने के बाद अपने करीबी लोगों को खो दिया। हम उन लाखों-करोड़ों छात्रों के बारे में सोच रहे हैं जिनका भविष्य पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो गया।”

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CJP का क्या है प्लान
कॉकरोच जनता पार्टी आगे क्या करेगी, इस सवाल के जवाब में आशुतोष रांका ने कहा,”हम पूरे देश में जाकर दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे, जैसे हमने शिक्षा का मुद्दा उठाया था।इस देश के युवाओं के लिए, हम जो कुछ भी करना पड़े, करेंगे, फिलहाल हमारा यही प्लान है।”

NEET पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन के बीच एनटीए ने बड़ा एक्शन लिया है. नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA ने 47 कर्मचारियों को हटा दिया है. इनमें से कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं, जिससे एनटीए की व्यवस्था में सुधार हो सके. एनटीए में बड़े लेवल पर सुधार करने की तैयारी है. यह इसका एक हिस्सा है. सरकार अब NTA में व्यापक स्तर पर बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. अगले महीने एजेंसी का पुनर्गठन किया जाएगा और इसके आउटसोर्सिंग के तौर-तरीकों में भी बदलाव होगा. यह पूरी कार्रवाई एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर की जा रही है, ताकि आगे एक लीक-प्रूफ परीक्षा प्रणाली तैयार की जा सके. आपको बता दें कि NTA देश भर में जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी करीब 15 से 20 बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित कराती है.

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NTA में सिर्फ 24 स्थायी कर्मचारी करते हैं काम 

संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, NTA में स्वीकृत 39 स्थायी पदों में से केवल 24 पर ही अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि 15 पद खाली पड़े हैं. एजेंसी के कामकाज को सुचारू रखने के लिए फिलहाल 73 संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) और 124 आउटसोर्स कर्मचारी तैनात किए गए हैं. संविदा कर्मियों में कंसलटेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और यंग प्रोफेशनल्स शामिल हैं. शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में बताया कि NTA को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के 16 नए पद सृजित किए हैं, जिन्हें जल्द भरा जाएगा.

शिक्षा मंत्रालय में भी प्रशासनिक फेरबदल

परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और विवादों के चलते शिक्षा मंत्रालय में भी बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. हालांकि विपक्षी दल लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसी क्रम में केंद्र सरकार ने गुरुवार देर रात बड़े प्रशासनिक कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को इस पद से हटा दिया और उन्हें पंचायती राज मंत्रालय में सचिव नियुक्त कर दिया है.

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विनीत जोशी अपने कार्यकाल के दौरान कई अहम पदों पर रह चुके हैं. वह सीबीएसई के अध्यक्ष, NTA के पहले महानिदेशक और यूजीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. उनके कार्यकाल में ही सीयूईटी परीक्षा की शुरुआत हुई थी, जिसे लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. उनके स्थान पर अब नरेश कुमार गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव और टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है. सरकार के इन सख्त फैसलों से साफ है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से गंभीर हो चुका है.

Traffic Challan Alert: अगर आप ट्रैफिक चालान भरने में लापरवाही करते हैं, तो आने वाले समय में यह भारी पड़ सकता है. केंद्र सरकार ने Central Motor Vehicles Rules में बदलाव का मसौदा (Draft Rules) जारी किया है. नए प्रस्ताव के तहत अगर कोई ई-चालान तय समय तक न भरा गया और न ही उसे चुनौती दी गई, तो वाहन मालिक को ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) से जुड़ी कई सेवाओं से वंचित किया जा सकता है. हालांकि फिलहाल यह सिर्फ ड्राफ्ट नियम है और अभी कानून नहीं बना है.

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क्या होगा अगर चालान नहीं भरा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक, जब कोई ई-चालान अंतिम रूप से तय हो जाएगा और उसके बाद भी उसका भुगतान नहीं किया जाएगा, तो संबंधित वाहन के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पर “Not to be Transacted” का टैग लगा दिया जाएगा. इसका मतलब होगा कि वाहन मालिक RC या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाएं, जैसे नवीनीकरण और अन्य परिवहन विभाग के काम, तब तक नहीं करा पाएगा जब तक लंबित चालान का भुगतान नहीं कर दिया जाता. इसके अलावा वाहन मालिक या लाइसेंस धारक को बकाया चालान की जानकारी डिजिटल अलर्ट के जरिए भी भेजी जाएगी.

क्या गाड़ी जब्त हो जाएगी?

ड्राफ्ट नियमों में सीधे तौर पर वाहन जब्त करने की बात नहीं कही गई है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है और लंबित चालान के बावजूद वाहन चलाता रहता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में वाहन जब्त किए जाने की नौबत भी आ सकती है.

किन मामलों में लागू नहीं होगा नियम?

सरकार ने साफ किया है कि यदि किसी चालान का मामला अदालत या किसी अन्य सक्षम कानूनी प्राधिकरण के पास लंबित है, तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा. इसके अलावा लंबित चालान होने के बावजूद वाहन मालिक अपने वाहन का टैक्स जमा कर सकेगा.

ऑनलाइन होगी सुनवाई, तय होगी समय सीमा

प्रस्तावित नियमों के तहत सभी राज्य सरकारों को नियम लागू होने के छह महीने के भीतर ट्रैफिक चालान मामलों के निपटारे के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार करना होगा. इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की सुविधा भी शामिल होगी.

सुनवाई पूरी होने के बाद अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर फैसला देना होगा. अगर कोई अपील की जाती है, तो उसका भी निपटारा 30 दिन के भीतर करना होगा. तय समय सीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

दोबारा गलती करने वालों पर होगी सख्ती

नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक चेतावनियों का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा. भविष्य में यदि कोई व्यक्ति दोबारा ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो पहले मिली चेतावनियों को भी ध्यान में रखा जाएगा. इसके अलावा स्क्रैप, पूरी तरह क्षतिग्रस्त या विदेश भेजे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.

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ऑनलाइन ऐसे भरें ट्रैफिक चालान

अगर आपके वाहन पर ट्रैफिक चालान लंबित है, तो आप इसे ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं.

• आधिकारिक eChallan पोर्टल पर जाएं.
• Check Challan Status विकल्प पर क्लिक करें.
• चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें.
• CAPTCHA भरकर Get Details पर क्लिक करें.
• लंबित चालान दिखाई देने पर Pay Now पर क्लिक करें.
• OTP वेरिफिकेशन पूरा करें.
• ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद डाउनलोड या सेव कर लें.

CJP Protest Jantar Mantar: जंतर-मंतर पर कॉकरोज जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच भड़की हिंसा में कई लोग घायल हो गए. घायलों में पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं और प्रदर्शनकारी भी. बुधवार रात जंतर-मंतर के पास एक बार फिर से हिंसा भड़की. जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अधिकारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. इसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी ACP को खदेड़ कर पीटते नजर आ रहे हैं. प्रदर्शन के बीच भड़की इस हिंसा के शिकार हुए ACP की पहचान विवेक भगत के रूप में हुई है. वीडियो में कई प्रदर्शनकारी विवेक भगत पर बुरी तरह से हमला करते नजर आ रहे हैं.

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ACP विवेक भगत को आई काफी चोट

हमले में घायल हुए ACP विवेक भगत को इलाज के लिए RML हॉस्पिटल लाया गया. हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया कि रात में विवेक भगत को इलाज के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में लाया गया था.  जांच में उनके हाथ-पैर और कंधे पर कई चोटों के निशान पाए गए. एसीपी के सिर के पीछे (पैरिएटो-ऑक्सिपिटल हिस्से) में सूजन भी मिली है.

AIIMS में ACP विवेक भगत का इलाज

एसीपी ने कान से खून आने और उल्टी होने की भी शिकायत बताई. सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने उनकी जांच की और जरूरी इलाज दिया.इसके बाद एसीपी विवेक भगत ने AIIMS, नई दिल्ली में आगे इलाज कराने की इच्छा जताई. आवश्यक मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उन्हें उनके अनुरोध पर RML अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, ताकि वे AIIMS में आगे इलाज करा सकें.

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CCTV में कैद हुआ हमले का वीडियो

जनपथ स्थित पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवियों को भारी पथराव करते और पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाकर भागते देखा जा सकता है. इस हिंसा में होटल पार्क के सामने सीपी के एसीपी विवेक भगत को बुरी तरह पीटा गया, जिन्हें लहूलुहान अवस्था में वहां से निकाला गया. भीड़ के हमले का शिकार हुए दूसरे अधिकारी की पहचान स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वूमेन एंड चिल्ड्रन में तैनात इंस्पेक्टर नंदकिशोर के रूप में हुई है. जंतर-मंतर पर ड्यूटी के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेरकर उनके साथ बर्बरता से मारपीट की. बताया गया कि विवेक भगत होटल पार्क के पास ड्यूटी पर थे. तभी अचानक कुछ लोग उन पर टूट पड़े. दूसरा वीडियो इंस्पेक्टर नंद किशोर का है. ये भी जंतर-मंतर में ड्यूटी पर थे. उसी दौरान उग्र भीड़ ने इन पर हमला किया. पुलिस के मुताबिक छात्रों के आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी आ गए हैं, जो लगातार छात्रों की आड़ में हिंसा पर उतारू हैं. 20 जुलाई को भी कई ऐसे लड़के थे, जिन्होंने हिंसा की.

Covid-19 Alert: आंध्र प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस (Covid-19) के 7 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, नए मामलों में से 4 मामले गुंटूर जिले से, 2 पूर्वी गोदावरी से और 1 मामला बापटला से सामने आया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये मामले अलग-अलग इलाकों से हैं और राज्य में कहीं भी संक्रमण का बड़ा फैलाव यानी क्लस्टर आउटब्रेक नहीं है।

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कहां कितने संक्रमित मिले?

• कडपा: 8
• गुंटूर: 6
• पूर्वी गोदावरी: 3
• काकीनाडा: 2
• बापटला: 2
• विशाखापटनम: 1
• एलुरु: 1
• नेल्लोर: 1
• एनटीआर: 1
• पार्वतीपुरम मान्यम: 1

मरीजों का इलाज और रिकवरी

• विभाग ने बताया कि राज्य में अब तक कुल 145 सैंपलों की जांच की गई है।
• कुल 26 मरीजों में से 10 का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि 9 मरीज होम आइसोलेशन में हैं।
• 3 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
• 4 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इन सभी चार मृतकों को कोरोना से संक्रमित होने से पहले ही अन्य गंभीर समस्याएं थीं।

कोविड-19 क्या है, यह कब शुरू हुआ?

बता दें कि COVID-19 विनाशकारी महामारियों में से एक रही है, जिसने पूरी दुनिया के स्वास्थ्य ढांचे, अर्थव्यवस्था और सामान्य जीवन को गहराई से प्रभावित किया। यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, जो SARS-CoV-2 नामक वायरस के कारण होती है और मुख्य रूप से इंसान के फेफड़ों एवं सांस की नली पर हमला करती है। विश्व स्तर पर इस बीमारी का पहला मामला दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में सामने आया था, जिसके बाद यह देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गई। इसके गंभीर खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 11 मार्च 2020 को इसे आधिकारिक रूप से वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था।

भारत में इसका पहला मामला जनवरी 2020 को केरल के त्रिशूर जिले में दर्ज किया गया था, जब वुहान विश्वविद्यालय से लौटी एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था।

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यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या बोलने के दौरान हवा में छूटने वाली बारीक बूंदों के जरिए फैलत था। इसके अलावा संक्रमित सतहों को छूने के बाद हाथ को मुंह, नाक या आंखों पर लगाने से भी लोग इसकी चपेट में आते थे। इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में बुखार, सूखी खांसी, अत्यधिक थकान, सांस लेने में तकलीफ और स्वाद या गंध का चले जाना शामिल था। चूंकि यह एक नया वायरस था, इसलिए इसका कोई सीधा सटीक इलाज उपलब्ध नहीं था।

शुरुआती दौर में मरीजों को लक्षणों के आधार पर दवाएं, पैरासिटामोल, विटामिन, एंटीवायरल दवाएं और फेफड़ों में सूजन कम करने के लिए स्टेरॉयड दिए गए। गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट और वेंटिलेटर जीवनरक्षक साबित हुए। महामारी पर अंतिम रूप से काबू पाने में वैश्विक स्तर पर विकसित की गई टीकों की बड़ी भूमिका रही, जिनमें भारत में निर्मित ‘कोविशील्ड’ और ‘कोवैक्सीन’ प्रमुख थीं। व्यापक टीकाकरण और लोगों में विकसित हुई प्रतिरोधक क्षमता के कारण मई 2023 में WHO ने कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी से बाहर कर दिया और अब यह एक सामान्य मौसमी संक्रमण की तरह रह गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कोविड-19 से पीड़ित अधिकांश लोग हल्के से मध्यम लक्षणों के बाद ठीक हो जाते हैं। हालांकि, बुजुर्गों और दिल की बीमारी, डायबिटीज या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है।

Indus Waters Treaty: सिंधु जल संधि को लेकर सीमा पार से बढ़ते शोर-शराबे के बीच भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। केंद्र सरकार के आला सूत्रों के अनुसार, सिंधु जल संधि अपने मौजूदा स्वरूप में अब दोबारा लागू नहीं होगी। 1960 की सिंधु जल संधि प्रभावी रूप से समाप्त हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि सिंधु जल संधि 1950 के दशक की परिस्थितियों और तकनीक पर आधारित थी, जो आज के समय के अनुरूप नहीं है। यह संधि आपसी सद्भावना के आधार पर बनी थी, आतंकवाद जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं।

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“50% पानी अरब सागर में बह जाता है”

सरकारी सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने पिछले छह दशकों में एक भी नया बड़ा बांध नहीं बनाया। पाकिस्तान अपने हिस्से के मौजूदा जल संसाधनों का भी समुचित प्रबंधन नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के हिस्से के बहाव वाले पानी का केवल 10% ही संग्रहित किया जाता है, जबकि लगभग 50% पानी अरब सागर में बह जाता है। भारत की हर जल परियोजना पर पाकिस्तान की आपत्तियों का उद्देश्य केवल उन्हें धीमा करना रहा है। उन्होंने बताया कि कश्मीर के लिए लाभकारी साबित होने वाली तुलबुल परियोजना भी पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण स्थगित करनी पड़ी। भारत अब नई जल परियोजनाओं में तेजी लाएगा और इसके लिए विभिन्न स्थानों पर सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान की ओर से कोई विश्वसनीय और ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

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भारत का कड़ा फैसला, पाकिस्तान में बौखलाहट

अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया कि आतंकवाद और द्विपक्षीय संधियों का लाभ एक साथ नहीं चल सकता यानी “रक्त और पानी एक साथ नहीं बहेंगे”। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत भारत ने नदियों के पानी का डेटा शेयरिंग, सालाना बैठकें, परियोजनाओं का आपसी निरीक्षण और अंतरराष्ट्रीय अदालती कार्यवाहियों में हिस्सा लेना पूरी तरह बंद कर दिया। साथ ही, जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा और रतले जैसे जल-विद्युत प्रोजेक्ट्स का काम तेजी से बढ़ा दिया गया, जिन पर पाकिस्तान सालों से अड़ंगे लगा रहा था।

भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप और खौफ का माहौल बन गया है, क्योंकि उसकी लगभग 80% खेती और पेयजल आपूर्ति भारत से होकर बहने वाली इन्हीं पश्चिमी नदियों पर निर्भर है। पहले से ही गंभीर आर्थिक कंगाली, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान को डर है कि संधि की कानूनी बाध्यताओं से परे हटकर अगर भारत ने बांधों के निर्माण में तेजी लाई या पानी का बहाव नियंत्रित किया, तो उसके यहां भुखमरी और सूखे के हालात बन जाएंगे। पाकिस्तान का भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेरने का पैंतरा भी पूरी तरह विफल हो चुका है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद पर पूरी तरह और स्थायी रूप से रोक नहीं लगती, तब तक यह संधि बहाल नहीं होगी।

आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार वंदे मातरम् से जुड़े बिल समेत कई अहम बिल लाने की तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष सरकार को कई मुद्दों घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पूरे देश की नजर इस वक्त दिल्ली के जंतर-मंतर पर है, जहां आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा संसद मार्च के ऐलान को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इसलिए जंतर-मंतर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जंतर-मंतर से संसद तक जाने वाले रात्से में तीन लेयर की सिक्योरिटी बैरिकेडिंग की गई है।

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10 हजार जवान तैनात

जंतर मंतर पर इस वक्त पांच छह हजार प्रदर्शनकारी मौजूद हैं तो दस हजार सुरक्षाबल के जवान तैनात है। टियर गैस, बैटन, वज्र वाहन जंतर-मंतर पर तैनात हैं। नई दिल्ली में BNS की धारा 163 लगी है। जंतर-मंतर को छोड़कर कहीं भी 5 लोगों के एक जगह पर जमा होने की मनाही है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें और कानून को अपने हाथ में ना लें। हालांकि पुलिस सूत्रों बता रहे हैं कि मार्च संसद तक जाने नही दिया जाएगा। मैक्सिमम रेंज केरल भवन तक है। इस लोगों को बेरिकेटिंग के आगे किसी को नही जाने दिया जाएगा। इस वक्त दिल्ली पुलिस के अफसरों और प्रदर्शनकारियों के बीच में बातचीत हो रही है। दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर दिया है कि संसद मार्च की ना तो परमिशन ली गई है और ना ही मार्च की इजाजत दी गई है। प्रदर्शनकारियों को संसद मार्च से रोकने के लिए जंतर मंतर पर जबरदस्त सिक्योरिटी है।

सोनम वांगचुक ने रखीं शर्तें

इसी बीच, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में गैर-कानूनी नजरबंदी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे आने-जाने, बोलने और बातचीत करने की आजादी पर रोक लगी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी चिट्ठी पोस्ट कर उन शर्तों के बारे में बताया है। उन्होंने चिट्ठी में चार बातें लिखी हैं-:

• पहली शर्त, सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियों, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले
• दूसरी, सोनम और CJP की लीडरशिप संसद तक पहुंचने दिया जाए
• तीसरी, वहां अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता भरोसा दिलाएं कि वे अब संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे
• चौथी शर्त, अगर उनकी सेहत या दूसरी वजहों से ऐसा करना मुमकिन न हो, तो अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता अस्पताल में आकर चिट्ठी में बताई गई बातों का भरोसा दिलाएं

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कई मेट्रो स्टेशन बंद

सोमवार को दिल्ली मेट्रो के भी कई स्टेशन बंद रहेंगे। DMRC ने इस बात की जानकारी दी है। एक ट्वीट में DMRC ने कहा- “सुरक्षा कारणों से, जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं।” जानकारी के अनुसार, पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पर मीडिया, प्रोटेस्टसर कोई नही जा सकता जंतर मंतर से बेरिगेड्स से सील कर दिया है। अगर तोड़ेंगे तभी जा सकते है जो फिलहाल मुमकिन नहीं लग रहा है।