FASTag OneTag: वाहन में FASTag का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। अब FASTag का बैंक बदलने के लिए नया FASTag लेने या गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगा पुराना FASTag हटाने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag यूजर्स के लिए OneTag सुविधा शुरू की है। इसे NHAI के Rajmargyatra App के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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बैंक बदलने पर नहीं बदलेगा FASTag

अब तक अगर कोई FASTag यूजर अपना बैंक बदलना चाहता था, तो उसे नए बैंक से नया FASTag लेना पड़ता था। इसके बाद पुराने टैग को हटाकर नया FASTag वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाना होता था।

OneTag सुविधा के तहत अब FASTag को एक बैंक से दूसरे बैंक में पोर्ट किया जा सकेगा। यानी वाहन पर लगा FASTag वही रहेगा, लेकिन उससे जुड़ा बैंक और वॉलेट बदल जाएगा। इससे नया FASTag लेने और उसे दोबारा चिपकाने की परेशानी खत्म हो जाएगी।

कैसे करें FASTag को दूसरे बैंक में पोर्ट?

FASTag को दूसरे बैंक में पोर्ट करने के लिए सबसे पहले Rajmargyatra App में लॉग इन करना होगा। इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। ऐप पर यह जानकारी मिलेगी कि संबंधित FASTag पोर्टेबिलिटी के लिए पात्र है या नहीं।

अगर FASTag पोर्ट के लिए योग्य है, तो मौजूदा FASTag बैंक से 6 डिजिट का MVC (वेरिफिकेशन कोड) लेना होगा। इसके बाद Rajmargyatra App पर नए बैंक का चयन करना होगा।

नए बैंक की KYC और वॉलेट सेटअप प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुराना FASTag नए बैंक से लिंक हो जाएगा। इस तरह वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा वही FASTag आगे भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

पुराने FASTag के बैलेंस का क्या होगा?

FASTag पोर्ट होने के बाद पुराना बैंक मौजूदा वॉलेट को बंद करेगा। वॉलेट में बची राशि को नियमों के अनुसार वापस किया जाएगा। हालांकि, रिफंड के दौरान लागू नियमों के मुताबिक कुछ राशि की कटौती हो सकती है।

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6 महीने तक दोबारा पोर्ट नहीं कर सकेंगे FASTag

OneTag पोर्टेबिलिटी की सुविधा का इस्तेमाल बार-बार तुरंत नहीं किया जा सकेगा। एक बार FASTag को दूसरे बैंक में पोर्ट कराने के बाद दोबारा बैंक बदलने के लिए 6 महीने तक इंतजार करना होगा।

यानी FASTag को एक बैंक से दूसरे बैंक में पोर्ट करने के बाद अगली पोर्टेबिलिटी के लिए 6 महीने की अवधि पूरी होने का इंतजार करना होगा।

Birth-Death Registration Rule: जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। बच्चे के जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है, जिसका इस्तेमाल स्कूल में दाखिले से लेकर सरकारी योजनाओं और अन्य जरूरी कामों में किया जाता है। वहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग बैंक खातों, संपत्ति और अन्य कानूनी एवं वित्तीय मामलों में किया जाता है।

अब जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक 2026 संसद से पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नए प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले हैं। इसके बाद जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग प्रक्रिया का पालन करना होगा।

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1 साल से ज्यादा देरी पर क्या होगा?

नए नियम के तहत अगर जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले दी जाती है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM), उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। इसके साथ निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया और फीस भी लागू होगी।

2 साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट जाना होगा

अगर जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में 2 साल से ज्यादा की देरी हो जाती है, तो मामला और अधिक औपचारिक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate First Class) के आदेश के बाद ही किया जा सकेगा।

यानी जन्म या मृत्यु की जानकारी समय पर दर्ज नहीं कराने पर देरी बढ़ने के साथ प्रक्रिया भी अधिक जटिल हो जाएगी। दो साल से ज्यादा की देरी होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत पड़ेगी।

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क्यों बदले जा रहे हैं नियम?

सरकार के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। नए प्रावधानों के जरिए देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने और रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

इसलिए जन्म या मृत्यु की घटना होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन समय पर कराना जरूरी होगा, ताकि बाद में अतिरिक्त सत्यापन या न्यायिक प्रक्रिया से बचा जा सके।

राशन कार्ड: नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन जरूर किया गया है, लेकिन दस्तावेजों और सत्यापन को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। अब केवल आधार कार्ड या किसी एक एड्रेस प्रूफ के आधार पर राशन कार्ड नहीं बनाया जाएगा। आवेदन के साथ कई जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और इसके बाद आवेदक का सत्यापन भी किया जाएगा।

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राशन कार्ड के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करते समय ये दस्तावेज तैयार रखना जरूरी होगा:

• आधार कार्ड
• आवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• जन्म प्रमाण पत्र
• घर की फोटो
• बैंक अकाउंट की जानकारी

इसके अलावा आवेदन के दौरान आवेदक या परिवार के मुखिया की फोटो और मोबाइल नंबर भी देना होगा। मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए सत्यापन किया जा सकता है। परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी और उनके आधार नंबर भी आवेदन में दर्ज करने होंगे।

ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन e-District पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जन सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखना बेहतर होगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करना होगा। इसके बाद नए राशन कार्ड के आवेदन का विकल्प चुनकर परिवार के मुखिया की जानकारी, पता, बैंक खाते और आय से जुड़ी जानकारी भरनी होगी।

इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और आधार नंबर दर्ज करने होंगे। आवेदन के साथ आवेदक की फोटो, घर की फोटो और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद निर्धारित शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा। आवेदन की रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

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आवेदन के बाद होगा सत्यापन

ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आवेदन को BDO या क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति निरीक्षक के स्तर पर सत्यापित किया जा सकता है। इसके बाद जरूरत के अनुसार फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।

सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र आवेदक का डिजिटल राशन कार्ड जारी किया जा सकता है। दी गई जानकारी के अनुसार, पूरी प्रक्रिया में करीब 30 दिन तक का समय लग सकता है।

UPI Payment Charges: UPI से लेनदेन करने वाले लोगों के मन में NPCI के Merchant Discount Rate (MDR) फ्रेमवर्क को लेकर कई सवाल हैं। खासकर ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि इसका भुगतान किसे करना होगा और ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा।

दरअसल, नए MDR फ्रेमवर्क के तहत आम ग्राहकों को UPI से पेमेंट करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन भी पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। वहीं छोटे व्यापारियों को भी इस चार्ज के दायरे से बाहर रखा गया है।

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किस ट्रांजैक्शन पर कितना MDR चार्ज?

MDR का भुगतान कुछ निर्धारित मर्चेंट्स को करना होगा। ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई MDR चार्ज नहीं लगेगा। वहीं ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 0.40 फीसदी की दर से मर्चेंट पर शुल्क लागू होगा। हालांकि, इस शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 तय की गई है।

उदाहरण के तौर पर:

• ₹2,000 तक: कोई MDR चार्ज नहीं
• ₹3,000: 0.40% के हिसाब से ₹12
• ₹4,000: 0.40% के हिसाब से ₹16
• ₹5,000: 0.40% के हिसाब से ₹20
• ₹50,000: 0.40% के हिसाब से ₹200
• ₹75,000 या उससे अधिक: अधिकतम ₹300

यानी अगर कोई ग्राहक ₹1 लाख का UPI भुगतान करता है, तो निर्धारित अधिकतम सीमा के कारण मर्चेंट को ₹300 से ज्यादा MDR नहीं देना होगा।

क्या ग्राहकों को UPI पेमेंट पर कोई चार्ज देना होगा?

नहीं। सामान्य उपभोक्ताओं से UPI के जरिए भुगतान करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ग्राहक पहले की तरह बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के UPI का इस्तेमाल कर सकेंगे।

क्या दोस्तों और परिवार को पैसे भेजने पर लगेगा शुल्क?

नहीं। P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे। दोस्तों, परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को UPI से पैसे भेजने पर ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह अपने ही दूसरे बैंक खाते में UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा।

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छोटे व्यापारियों को भी MDR से छूट

P2PM फ्रेमवर्क के तहत आने वाले छोटे मर्चेंट्स को MDR से छूट मिलती रहेगी। इसमें ऐसे वेंडर भी शामिल हैं, जिन्हें UPI QR कोड के जरिए एक महीने में ₹1 लाख तक का भुगतान प्राप्त होता है। ऐसे छोटे कारोबारियों पर यह MDR चार्ज लागू नहीं होगा।

इस तरह MDR का प्रावधान मुख्य रूप से निर्धारित मर्चेंट ट्रांजैक्शन से संबंधित है। आम UPI यूजर्स के लिए पैसे भेजना और प्राप्त करना पहले की तरह बिना किसी शुल्क के जारी रहेगा।

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता की अहम जानकारी सामने आई है। रक्षा मंत्रालय की Annual Report 2025-26 में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों के साथ-साथ उसकी एयर डिफेंस प्रणाली और सैन्य ठिकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि भारत ने पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए अपनी मजबूत एयर डिफेंस क्षमता का प्रभावी इस्तेमाल किया।

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S-400 ने 314 KM दूर हवाई लक्ष्य को बनाया निशाना

रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के अंदर करीब 314 किलोमीटर दूर उड़ रहे एक Special Mission Aircraft को निशाना बनाया। रिपोर्ट इसे भारत की ओर से सतह से हवा में किया गया अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला बताती है।

रिपोर्ट के अनुसार, S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी विमान से उत्पन्न खतरे को ट्रैक किया। इसके बाद लंबी दूरी की Surface-to-Air Missile को लक्ष्य की ओर गाइड किया गया और मिसाइल ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया।

यह जानकारी भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी तक हवाई खतरों को पहचानने, उन्हें ट्रैक करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें रोकने की क्षमता को दर्शाती है। AWACS जैसे विमान भी युद्ध के दौरान हवाई गतिविधियों की निगरानी और कमांड एवं कंट्रोल में अहम भूमिका निभाते हैं।

नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई

रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 6-7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और PoJK में चिन्हित नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन ठिकानों को लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और हिज्बुल मुजाहिदीन (HM) से जोड़ा गया था।

रिपोर्ट में जिन ठिकानों का उल्लेख है, उनमें शामिल हैं:

• सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद – LeT
• शवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद – LeT
• कोटली कैंप – JeM
• रहील शाहिद कैंप, कोटली – HM
• अहले हदीस कैंप, भीम्बर – LeT
• मेमूना जोया कैंप, सियालकोट – HM
• सरजल-तोहरा कलां डॉट, गुजरांवाला – JeM
• LeT मुख्यालय, मुरीदके
• JeM मुख्यालय, बहावलपुर

पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भी निशाने पर

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के छह रडार और दो Surface-to-Air Guided Weapon (SAGW) लोकेशन को भी निशाना बनाया। इन अभियानों में एयर-लॉन्च्ड हथियारों के साथ Unmanned Loitering Munitions के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया गया है।

इससे साफ होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय कार्रवाई केवल आतंकी ठिकानों तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान की हवाई निगरानी और एयर डिफेंस व्यवस्था को भी ऑपरेशन के दायरे में शामिल किया गया।

पाकिस्तानी एयरबेस और सैन्य ढांचे पर भी कार्रवाई

रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में Nur Khan और Rahimyar Khan Air Bases का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा Chaklala, Sukkur, Murid, Sargodha, Jacobabad और Bholari से जुड़े सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन सैन्य ठिकानों से जुड़े हैंगर, फाइटर एयरक्राफ्ट, AEW&C और UCAV जैसे संसाधनों को भी निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई है।

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ऑपरेशन सिंदूर में सामने आई भारत की सैन्य क्षमता

रक्षा मंत्रालय की Annual Report 2025-26 में सामने आई जानकारी से ऑपरेशन सिंदूर की व्यापक तस्वीर स्पष्ट होती है। भारतीय कार्रवाई में एक ओर पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, वहीं दूसरी ओर उसकी एयर डिफेंस प्रणाली और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव बनाया गया।

S-400 द्वारा करीब 314 किलोमीटर दूर हवाई लक्ष्य को निशाना बनाए जाने का उल्लेख भारतीय एयर डिफेंस की लंबी दूरी की क्षमता को रेखांकित करता है। इससे ऑपरेशन के दौरान भारत की आक्रामक कार्रवाई के साथ-साथ उसकी रक्षात्मक और निगरानी क्षमता की भी झलक मिलती है।

Vehicle Light Rules: रात के समय सड़कों पर तेज हाई बीम हेडलाइट्स से होने वाली चकाचौंध वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी बनती है। इससे सामने से आ रहे वाहन चालक की आंखों की रोशनी कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है और सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसी समस्या को कम करने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित नए सेफ्टी नॉर्म्स अगले साल अप्रैल से लागू किए जा सकते हैं। लंबे समय से जागरूकता अभियानों के बावजूद हाई बीम के गलत इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाने के बाद सरकार अब नियमों के जरिए इसे नियंत्रित करने की तैयारी में है।

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ऑटोमैटिक हेडलाइट अब सिर्फ लो बीम पर होगी

प्रस्तावित नियमों के तहत नए दोपहिया वाहनों में ऑटोमैटिक हेडलाइट ऑन (AHO) सिस्टम एक्टिव होने पर हेडलाइट केवल लो बीम मोड में ही रहेगी। मौजूदा व्यवस्था में वाहन की सेटिंग के आधार पर AHO सिस्टम लो बीम या हाई बीम, दोनों में से किसी पर भी सक्रिय हो सकता है।

यह बदलाव केवल नए बनने वाले दोपहिया वाहनों पर लागू होगा। पहले से सड़कों पर चल रहे वाहनों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

हेडलाइट की अधिकतम रोशनी की सीमा घटाने का प्रस्ताव

सामने से आने वाले वाहन चालकों को तेज रोशनी से होने वाली परेशानी कम करने के लिए हेडलाइट की अधिकतम लाइट इंटेंसिटी कम करने का प्रस्ताव है।

ड्राफ्ट के मुताबिक, दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम स्वीकार्य तीव्रता को 1.5 लाख कैंडेला से घटाकर 1 लाख कैंडेला करने की बात कही गई है। वहीं, कार और अन्य चार पहिया वाहनों के लिए यह सीमा 2.25 लाख कैंडेला से घटाकर 1.5 लाख कैंडेला की जा सकती है।

सफेद रोशनी की चकाचौंध भी होगी नियंत्रित

अत्यधिक सफेद और ज्यादा कलर टेम्परेचर वाली हेडलाइट्स व फॉग लैंप्स से रात में अधिक चकाचौंध होने की समस्या सामने आती है। इससे सामने वाले चालक की विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट में वाहन की रोशनी का अधिकतम कलर टेम्परेचर 6,500K निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही मेन बीम हेडलाइट्स की माउंटिंग हाइट को पासिंग बीम हेडलाइट्स के समान स्तर पर रखने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

शहरों में हाई बीम पर बजेगा वार्निंग अलार्म

शहरी इलाकों और भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अनावश्यक हाई बीम के इस्तेमाल को रोकने के लिए नई कारों और दोपहिया वाहनों में स्पीड-सेंसिटिव ऑडियो वार्निंग सिस्टम लगाया जा सकता है।

अगर वाहन चालक कम गति पर मैनुअली हाई बीम ऑन करता है, तो वाहन में बीप या साउंड वार्निंग बज सकती है। इसका उद्देश्य चालक को हाई बीम बंद कर लो बीम इस्तेमाल करने के लिए अलर्ट करना होगा।

यह सिस्टम स्पीड के हिसाब से काम करेगा। यदि वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से हाईवे पर चल रहा होगा, तो वार्निंग नहीं बजेगी। हाईवे पर कम रोशनी वाले इलाकों में लंबी दूरी तक देखने के लिए हाई बीम की जरूरत को देखते हुए यह प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

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बस-ट्रकों पर रिफ्लेक्टिव टेप जरूरी करने की तैयारी

रात, कोहरे और खराब मौसम में भारी वाहनों की पहचान आसान बनाने के लिए भी नए प्रावधान प्रस्तावित हैं। ड्राफ्ट के अनुसार बसों, ट्रकों और अन्य कमर्शियल भारी वाहनों पर प्रमाणित रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य किया जा सकता है।

रिफ्लेक्टिव टेप की वजह से पीछे या सामने से आने वाले वाहन चालक दूर से ही भारी वाहनों की मौजूदगी पहचान सकेंगे। इससे कम दृश्यता वाले हालात में टक्कर और सड़क हादसों का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।

कुल मिलाकर, प्रस्तावित बदलावों का मुख्य उद्देश्य रात में हाई बीम से होने वाली चकाचौंध को कम करना, वाहनों की दृश्यता बेहतर करना और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना है। नए नियम लागू होने के बाद खासकर नए वाहनों की हेडलाइट व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।