Mamata Banerjee in Calcutta High Court: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कानूनी प्रैक्टिस के दर्जे की जांच शुरू कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील के लिबास में पेश हुईं। उनके कानूनी पोशाक पहनने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। एक प्रैक्टिसिंग वकील के तौर पर उनके मौजूदा दर्जे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कल पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके बाद की कार्रवाई शुरू कर दी है।

LPG Gas Update: अब गैस संकट पर लगेगा ब्रेक… कोल गैसीफिकेशन से ‘खुद का बॉस’ बनेगा भारत

LPG Gas Update: हर आपदा अपने साथ एक अवसर लेकर भी आती है. ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया संकट ने भी भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो चुनौतियां खड़ी की हैं उससे निपटने के लिए अलग-अलग प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के तहत अब गैस की कमी को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने कोयला से गैस बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.

मजदूर शोषण के खिलाफ सख्ती से आवाज उठाएगी भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल: सी. एल.शर्मा 

भारत खुद बनाएगा गैस, आयात में आएगी कमी

प्रोजेक्ट के तहत अगले 4-5 सालों में कोयला से गैस बनाकर गैस के आयात को कम करने का लक्ष्य रखा गया है. भारत के पास फ़िलहाल 400 अरब टन से ज़्यादा कोयले का भंडार मौजूद है, जिसमें सालाना ख़पत क़रीब एक अरब टन का होती है. इस हिसाब से देश के पास कम से कम 400 सालों का कोयला भंडार मौजूद है. इसी तरह लिग्नाइट का भी 47 अरब टन का भंडार मौजूद है. सरकार ने अब इसी कोयले को गैस में परिवर्तित करने का फैसला किया है, ताकि गैस की आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भरता कम की जा सके. पहले चरण में सरकार ने हर साल क़रीब 7.5 करोड़ टन कोयले को गैस में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है.

25 संयंत्र लगाने की योजना को मंजूरी

सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में 25 संयंत्र लगाने की योजना को मंजूरी दी है. योजना के तहत कोयला से गैस बनाने का संयंत्र लगाने वाली कंपनी या संस्था को आर्थिक सहायता देने का फ़ैसला किया गया है. इसके तहत संयंत्र लगाने का कुल 20 फ़ीसदी खर्च सरकार सहायता के रूप में देगी. लक्ष्य रखा गया है कि अगले 4 -5 सालों में कोयले से गैस का उत्पादन शुरू कर दिया जाए. पूरी योजना के लिए सरकार ने 37500 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है. फ़ैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना में 3 लाख करोड़ रूपये के निवेश की संभावना है.

LPG Subsidy New Rule: आपके फोन पर आया ये मैसेज तो तुरंत हो जाएं सावधान, 7 दिन में नहीं किया ये काम तो बंद हो सकती है गैस सब्सिडी

गैस के लिए दूसरे देशों पर कम होगी निर्भरता

अश्वनी वैष्णव के मुताबिक़ इस प्रोजेक्ट से क़रीब 50000 लोगों को रोज़गार मिलेगा. फिलहाल भारत को अपनी एलएनजी आवश्यकता का करीब 50 फ़ीसदी , यूरिया का 20 फ़ीसदी , अमोनिया का करीब 100 फ़ीसदी जबकि मेथनॉल का करीब 90 फीसदी आयात करना पड़ता है. देश में फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. कोयला से गैस बनाने के प्रोजेक्ट से इन सभी चीज़ों के आयात को कम करने में मदद मिलेगी और गैस के लिए आयात पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी.

LPG Subsidy New Rule: देशभर में कई एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को इन दिनों एक नया SMS मिल रहा है. इस मैसेज में कहा जा रहा है कि अगर किसी उपभोक्ता या उसके परिवार के सदस्य की सालाना आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसकी गैस सब्सिडी बंद की जा सकती है. यह मैसेज सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) भेज रही हैं.

VB-G RAM G लागू होने की तारीख घोषित, क्या बदलेंगे नियम? जानिए पूरी डिटेल

क्या लिखा है मैसेज में?

मैसेज में कहा गया है कि इनकम टैक्स रिकॉर्ड के अनुसार उपभोक्ता या उसके परिवार की आय तय सीमा से ज्यादा है. अगर उपभोक्ता इस जानकारी से सहमत नहीं है, तो उसे 7 दिनों के अंदर शिकायत करनी होगी. अगर समय पर जवाब नहीं दिया गया, तो गैस सब्सिडी बंद हो सकती है.

सरकार क्यों कर रही है जांच?

सरकार का कहना है कि गैस सब्सिडी सिर्फ जरूरतमंद लोगों को मिलनी चाहिए. इसी वजह से अब तेल कंपनियां गैस उपभोक्ताओं का डेटा इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड से मिला रही हैं. इससे पता लगाया जा रहा है कि कौन लोग सब्सिडी के लिए योग्य हैं और कौन नहीं.

हालांकि, यह नियम नया नहीं है. सरकार ने साल 2015 में ही कहा था कि जिन लोगों की सालाना आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी. पहले लोगों से खुद सब्सिडी छोड़ने की अपील की जाती थी, लेकिन अब जांच का तरीका ज्यादा सख्त कर दिया गया है.

अगर SMS आया है तो क्या करें?

अगर किसी उपभोक्ता को ऐसा मैसेज मिला है और उसे लगता है कि जानकारी गलत है, तो वह तुरंत शिकायत कर सकता है. इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 जारी किया है. इसके अलावा संबंधित तेल कंपनी की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

LPG Cylinder: एलपीजी यूजर्स अलर्ट! HP Gas, Indane और Bharat Gas ने जारी की बड़ी चेतावनी, तुरंत जान लें ये जरूरी बातें

सब्सिडी बंद होने के बाद क्या होगा?

अगर किसी की सब्सिडी बंद होती है, तब भी उसे गैस सिलेंडर मिलता रहेगा. लेकिन सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीदना होगा और बैंक खाते में सब्सिडी की रकम नहीं आएगी.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि नया विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 देशभर में एक जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) की जगह ले लेगा। सरकार ने इसे ‘विकसित भारत 2047’ दृष्टिकोण के अनुरूप आधुनिक ग्रामीण विकास की रूपरेखा बताया है।

LPG Cylinder: एलपीजी यूजर्स अलर्ट! HP Gas, Indane और Bharat Gas ने जारी की बड़ी चेतावनी, तुरंत जान लें ये जरूरी बातें

LPG Cylinder: देशभर में LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. अब HP Gas, Indane और Bharat Gas जैसी कंपनियां सिलेंडर देने से पहले ग्राहकों से DAC यानी Delivery Authentication Code मांग रही हैं. यह नया सिस्टम ग्राहकों की सुरक्षा और सही डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है. हालांकि, इसी के साथ साइबर ठगी के मामले भी बढ़ने लगे हैं. इसलिए गैस कंपनियों ने ग्राहकों के लिए जरूरी अलर्ट जारी किया है.

Railway New Ticket Booking System: रेलवे का नया प्लान तैयार, PRS सिस्टम अपग्रेड होते ही मिनटों नहीं सेकेंडों में बुक होगी टिकट

क्या है नया DAC सिस्टम?

DAC एक तरह का सिक्योरिटी कोड या OTP होता है, जो सिलेंडर बुकिंग के बाद ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है. जब डिलीवरी बॉय गैस सिलेंडर लेकर आपके घर पहुंचता है, तभी यह कोड उससे शेयर करना होता है. कोड मैच होने के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाती है. इस सिस्टम का मकसद गैस सिलेंडर की गलत डिलीवरी रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना है. इससे सिलेंडर सही ग्राहक तक पहुंचता है और रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है.

HP Gas ने ग्राहकों को क्यों किया अलर्ट?

HP Gas ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए ग्राहकों को सावधान रहने की सलाह दी है. कंपनी के मुताबिक, कई ठग नकली LPG डिलीवरी मैसेज भेजकर लोगों से OTP मांग रहे हैं. ऐसे में किसी भी मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच जरूर करें. कंपनी ने बताया कि असली मैसेज हमेशा आधिकारिक sender ID ‘VM-HPGASc-S’ से आता है. इसमें 4 अंकों का DAC कोड होता है. यह कोड केवल डिलीवरी के समय इस्तेमाल किया जाता है.

कंपनी ने साफ कहा है कि कोई भी HP Gas कर्मचारी फोन कॉल, WhatsApp या किसी लिंक के जरिए OTP नहीं मांगता. अगर कोई मैसेज जल्दी कार्रवाई करने का दबाव बनाए या अलग फॉर्मेट में दिखे, तो उसे नजरअंदाज करें.

Indian Army New CDS: नए CDS बने लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि, जानें सेना में उनका अब तक का सफर

इन बातों का रखें खास ध्यान

HP Gas ने LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर कुछ बातों पर खास ध्यान देने की सलाह दी है. जैसे-

• सबसे पहले यह देखें कि आपके सिलेंडर बुक कराया था या नहीं. बिना बुकिंग के अगर कोई मैसेज आए तो सावधान हो जाएं.
• मैसेज में बुकिंग नंबर, इनवॉइस नंबर और 6 अंकों का DAC होना चाहिए. यह कोड केवल तब शेयर करें जब डिलीवरी बॉय सिलेंडर लेकर आपके घर पहुंच जाए.
• DAC या OTP किसी भी फोन कॉल पर शेयर न करें.
• WhatsApp लिंक या संदिग्ध मैसेज से सावधान रहें.

इंडेन और भारत गैस ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

इंडेन और भारत गैस ने भी ग्राहकों को सतर्क रहने को कहा है. इंडेन के मैसेज आमतौर पर VK-INDANE या VM-INDANE जैसी आधिकारिक ID से आते हैं. मैसेज में बुकिंग नंबर और DAC कोड दिया जाता है. अगर मैसेज का फॉर्मेट अलग लगे या जल्दबाजी में जानकारी मांगी जाए तो तुरंत सावधान हो जाएं. ध्यान रखें आजकल ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में थोड़ी सी सावधानी आपको नुकसान से बचा सकती है. गैस कंपनियां कभी भी फोन या लिंक के जरिए OTP नहीं मांगतीं. इसलिए किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपना DAC शेयर न करें. अगर कोई मैसेज संदिग्ध लगे तो तुरंत अपनी गैस एजेंसी या कंपनी के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें.

Railway New Ticket Booking System: भारतीय रेल अत्याधुनिक तकनीक क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के ट्रैक पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी के तहत रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को अगली पीढ़ी का बनाने जा रही है। इससे व्यस्त सीजन में रेलवे की वेबसाइट और ऐप धीमे नहीं होंगे। ऐसे में तत्काल टिकट सुपरफास्ट गति से बुक होंगे। नई तकनीक से यात्रियों को वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांस के बारे में बुकिंग के समय पता चल जाएगा। यात्रियों को यह सुविधा आगामी अगस्त यानी त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले मिलने लगेगी।

Indian Army New CDS: नए CDS बने लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि, जानें सेना में उनका अब तक का सफर

रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नया सिस्टम भारतीय रेल के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल बदलाव है। रेलवे के मिशन अगस्त में चुटकियों में टिकटों की बुकिंग होगी और आम यात्रियों के बीच तत्काल टिकटों के खत्म होने का तनाव गायब होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्नत पीआरएस को अगस्त के पहले हफ्ते तक पूरा करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग व एआई तकनीक यात्रियों के टिकट बुकिंग अनुभव को वेबसाइट के हैंग और अन्य बाधा वाले दौर से बाहर निकालकर हाईस्पीड के युग में ले जाएगी। रेलवे का प्रति मिनट टिकट बुक करने की क्षमता अभी 25 हजार है। इसे बढ़ाकर पांच लाख प्रति मिनट से अधिक करने का लक्ष्य है। नई तकनीक से सर्वर क्रैश का डर भी खत्म हो जाएगा।

Indian Army New CDS : देश को नया CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि (सेवानिवृत्त) को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। एन एस राजा सुब्रमणि, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर, अगले आदेश तक भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

माता-पिता ध्यान दें! घर में 5 या 15 साल का बच्चा है? तुरंत कराएं Aadhaar Biometric Update, वरना बंद हो सकती हैं जरूरी सेवाएं

कौन हैं एन एस राजा सुब्रमणि?

लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि 1 सितंबर, 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार हैं। इससे पहले, वे 1 जुलाई, 2024 से 31 जुलाई, 2025 तक सेना स्टाफ के उप प्रमुख और मार्च 2023 से जून 2024 तक केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ थे। गौरतलब है कि देश के वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई, 2026 को समाप्त हो जाएगा।

CDS का पद कितना अहम?

CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद काफी अहमियत रखता है। इस पद पर बैठा व्यक्ति, भारत की तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करता है। अभी तक ये जिम्मेदारी जनरल अनिल चौहान संभाल रहे थे लेकिन 30 मई, 2026 को उनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद इस जिम्मेदारी को लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि संभालेंगे।

भारत में CDS के पद की घोषणा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे जोकि साल 2021 में हेलिकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। इसके बाद देश के सीडीएस पद की कमान जनरल अनिल चौहान को मिली।

Post Office Rules: पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, अब ऐसे होगा पैसा जमा और निकासी

भारत में Chief of Defence Staff (CDS) पद की जरूरत कारगिल युद्ध के बाद से ही महसूस की गई क्योंकि इस युद्ध में तीनों सशस्त्र बलों (थलसेना, नौसेना और वायुसेना) के बीच समन्वय की कमी दिखाई दी थी। ऐसे में उच्च स्तरीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी सामने आई थी। ऐसे में ये जरूरी था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित कर सके। इसी जरूरत ने CDS के पद का निर्माण करवाया।

अगर आपके घर में 5 साल या 15 साल का बच्चा है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। UIDAI के मुताबिक बच्चों के Aadhaar में समय पर Mandatory Biometric Update यानी MBU कराना बेहद जरूरी है। अगर यह अपडेट समय पर नहीं कराया गया तो आगे चलकर Aadhaar Authentication में परेशानी आ सकती है और कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। जानिये इससे जुड़ी हर डिटेल:

One Year of Operation Sindoor: ‘हम भूले नहीं हैं…’ ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर IAF ने जारी किया खास वीडियो, दिखा पराक्रम और प्रतिशोध

30 सितंबर 2026 तक अपडेट की सुविधा भी है फ्री

सरकार की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि 5 साल और 15 साल की उम्र पूरी होने पर बच्चों के Aadhaar में बायोमेट्रिक अपडेट जरूर करवाएं। अच्छी बात यह है कि 5 से 17 साल तक के बच्चों के लिए यह सुविधा 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त दी जा रही है। ऐसे में माता-पिता बिना देर किए नजदीकी Aadhaar सेंटर जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं।

क्या है Biometric Update कौनसी डिटेल्स होती हैं इसमें अपडेट

Mandatory Biometric Update यानी MBU एक जरूरी प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे के Aadhaar में उसकी नई बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जाती है। इसमें बच्चे की नई फोटो, फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग दोबारा ली जाती है। जब बच्चे का Aadhaar पहली बार बनाया जाता है, तब उसकी उम्र कम होने की वजह से पूरी बायोमेट्रिक जानकारी स्थायी रूप से रिकॉर्ड नहीं हो पाती। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके चेहरे और फिंगरप्रिंट में बदलाव आते हैं। यही वजह है कि UIDAI ने 5 साल और 15 साल की उम्र पर बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी किया है।

क्यों जरूरी है यह अपडेट कराना

आज के समय में Aadhaar लगभग हर सरकारी और पर्सनल काम के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बच्चों के स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी योजनाओं में भी Aadhaar का इस्तेमाल होता है। अगर Aadhaar में पुरानी जानकारी रहती है या बायोमेट्रिक सही तरीके से मैच नहीं होता तो कई बार Verification फेल हो सकता है। इससे बच्चों को भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

कैसे कराएं Aadhaar Biometric Update

बच्चों का Aadhaar अपडेट कराने के लिए माता-पिता को नजदीकी Aadhaar Enrollment Center या Aadhaar Seva Kendra जाना होगा। वहां बच्चे की नई फोटो ली जाएगी और फिंगरप्रिंट व आंखों की स्कैनिंग की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। अपडेट होने के बाद नई जानकारी Aadhaar डेटाबेस में दर्ज हो जाती है।

अपडेट में इन दस्तावेजों की पड़ सकती है जरूरत

Aadhaar अपडेट कराने के दौरान बच्चे का Aadhaar नंबर और पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। कई मामलों में माता-पिता का Aadhaar भी जरूरी हो सकता है। हालांकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन सेंटर जाने से पहले जरूरी कागज साथ रखना बेहतर रहेगा।

Post Office Rules: पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, अब ऐसे होगा पैसा जमा और निकासी

अपडेट नहीं कराया तो क्या हो सकता

अगर बच्चे का Mandatory Biometric Update समय पर नहीं कराया गया तो भविष्य में Aadhaar Authentication में दिक्कत आ सकती है। इससे कई सरकारी सेवाओं और दस्तावेज वेरिफिकेशन में परेशानी हो सकती है। कुछ मामलों में Aadhaar से जुड़े डिजिटल वेरिफिकेशन भी प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि UIDAI लगातार लोगों से यह अपडेट समय पर कराने की अपील कर रहा है।