ISRO Geo-Imaging Satellite: भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO एक और नया इतिहास रचने जा रहा है. ISRO 4 सितंबर को एक खास मिशन लॉन्च करने जा रहा है. इस मिशन के तहत इसरो अंतरिक्ष में भारत का पहला जियो-इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा. इस मिशन के सफल होने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जिसके पास अपना जियो-इमेजिंग सैटेलाइट होगा. इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो अपने सबसे भरोसेमंद GSLV-F17 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा. इस सैटेलाइट के पृथ्वी की आर्बिट में पहुंचने के बाद भारत अपनी सीमाओं पर अंतरिक्ष से नजर रख पाएगा. आखिर ये पूरा मिशन क्या है? इससे भारत को क्या-क्या फायदा होगा? पूरी बात समझते हैं.

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कब और कहां से होगा लॉन्च?

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि GSLV-F17/EOS-05 मिशन 4 सितंबर 2026 को सुबह 2:55 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा. GSLV-F17, भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 19वीं उड़ान होगी और यह EOS-05 को सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (Sub-GTO) में स्थापित करेगा.

क्यों खास है यह सैटेलाइट?

इस जियो-इमेजिंग सैटेलाइट का नाम है ‘EOS-05 (GISAT-1A)’. यह जियोसिंक्रोनस आर्बिट से काम करने वाला भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट होगा. यह करीब 2367 किलोग्राम वजन का एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. यानी इस सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी की जाएगी. इस सैटेलाइट से भारतीय उपमहाद्वीप की रियल-टाइम हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें इसरो को मिल पाएंगी. यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि ज्यादातर भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लो-अर्थ ऑर्बिट में काम करते हैं और किसी इलाके की सीमित समय तक ही निगरानी कर पाते हैं. वहीं EOS-05 करीब 36000 किलोमीटर ऊंची जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से भारत पर लगातार नजर रख सकेगा.

हर आधे घंटे में पूरे भारत की लेगा तस्वीरें

GISAT-1A सैटेलाइट का मुख्य काम भारत की निगरानी करना और तस्वीरें लेना ही है. यह सैटेलाइट पूरे भारत की इमेजिंग लगभग हर 30 मिनट में करेगा. वहीं अगर किसी चुनिंदा जगह की तस्वीरें लेनी है तो यह काम हर 5 मिनट में पूरा हो सकेगा. इस सैटेलाइट में बेहद एडवांस हाई रिजॉल्यूशन कैमरे लगे हैं, जो मल्टीस्पेक्ट्रल और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग क्षमता रखते हैं. यह सैटेलाइट अगले 10 साल तक काम करेगा.

किन देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी?

भारत से पहले कुछ चुनिंदा देशों के पास ही जियो-इमेजिंग सैटेलाइट हैं.

• अमेरिका: अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA पहले ही इस तरह के सैटेलाइट जैसे GOES सीरीज, SBIRS / DSP लॉन्च कर चुका है, जो मिसाइल ट्रैकिंग से लेकर मौसम का पूर्वानुमान में मदद करते हैं.
• चीन: चीन के पास भी Gaofen और Yaogan जैसे सैटेलाइट हैं, जिनका इस्तेमाल चीन सैन्य निगरानी और आपदा प्रबंधन में करता है.
• यूरोप: यूरोप और अफ्रीका के पास भी हाई-स्पीड मल्टी-स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है, जिससे वे मौसम और पर्यावरण पर नजर रखते हैं.
• रूस: रूस भी सीमाओं की निगरानी और मौसम पर नजर रखने के लिए Elektro-L सीरीज के सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है.
• जापान: Himawari सीरीज के सैटेलाइट अंतरिक्ष से इमेजिंग करते हैं.
• साउथ कोरिया:  KARI एजेंसी GEO-KOMPSAT सीरीज के सैटेलाइट से मौसम और समुद्री पर्यावरण की रियल टाइम निगरानी करते हैं.

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भारत को क्या मिलेगा फायदा?

• जियो-इमेंजिंग सैटेलाइट से भारत सीमाओं पर 24×7 निगरानी रख सकेगा. LAC और LoC पर सैनिक गतिविधियों, सैन्य ढांचे और मूवमेंट की निगरानी पहले से ज्यादा तेज हो पाएगी.
• इस सैटेलाइट से जरूरत पड़ने पर किसी खास इलाके की रियल टाइम तस्वीरें बार-बार मिल सकेंगी. युद्ध या संकट के वक्त भारतीय सेना को इसका फायदा होगा.
• भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में जहाजों, समुद्री गतिविधियों और रणनीतिक मूवमेंट की बेहतर निगरानी में मदद मिल पाएगी.
• आपदा प्रबंधन में GISAT-1A सैटेलाइट गेम चेंजर साबित हो सकता है. इससे साइक्लोन, बाढ़, जंगलों की आग, बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सकेगी.

Jan Vishwas Act Railway Fine Revision: रेल यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए संसद से पारित जन विश्वास एक्ट (Jan Vishwas Act) के लागू होते ही भारतीय रेलवे के नियमों और जुर्माने (Penalties) में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और अनुशासित बनाने के लिए जन विश्वास (संशोधन अधिनियम) 2026 में रेलवे अधिनियम, 1989 में व्यापक संशोधन लागू कर दिए हैं. इस ऐतिहासिक कदम का मुख्य उद्देश्य छोटे-मोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और रेलवे नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त प्रशासनिक जुर्माना लगाना है.

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महिला कोच में एंट्री पर अब 2500 का जुर्माना

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में RPF की ओर से संशोधित पेनल्टी दरों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. नई दरें लागू होने के बाद चालान कलेक्शन में भारी उछाल दर्ज किया गया है. दरअसल, इस संशोधन के बाद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने लेडीज बोगी से जुड़े नियमों को सबसे सख्त बना दिया है. पहले महिला आरक्षित बोगी में पुरुषों के अवैध प्रवेश पर केवल 500 तक का फाइन था, जिसे अब बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है. इस नियम के लागू होने के बाद आरपीएफ ने जुलाई महीने में महिला कोच में यात्रा करने वाले 302 पुरुष यात्रियों को पकड़कर करीब साढ़े सात लाख रुपये का जुर्माना वसूला है, जो मई महीने में पुरानी दरों के तहत यह संग्रह मात्र 33,000 रुपये था.

स्मोकिंग, वेंडिंग और अनाधिकृत प्रवेश पर भी बदला फाइन

जन विश्वास एक्ट के तहत कई अन्य छोटे-बड़े अपराधों की जुर्माना राशि भी संशोधित की गई है. इसके बाद ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर बीड़ी-सिगरेट पीने पर पहले जो 100 रुपये होता था, उसे बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है.वहीं, बिना अनुमति रेलवे स्टेशन या पटरियों पर घुसने पर RPF ने अकेले जुलाई महीने में 5.9 लाख का जुर्माना वसूला. ट्रेनों में बिना लाइसेंस सामान बेचने और भीख मांगने पर अब भारी सिविल पेनल्टी ली जा रही है, जिससे इस श्रेणी में जुर्माना वसूली  भी 5.3 लाख तक पहुंच गई. इसके अलावा, रेलवे स्टाफ यानी ड्राइवर, गार्ड या टीटीई के निर्देशों की अवहेलना करने पर जुलाई में 7.2 लाख का कलेक्शन दर्ज किया गया.

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ये है जुर्माने की नई दरें

अब कम नहीं होगा जुर्माना

उस पूरे मामले पर सीनियर RPF के डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आशुतोष पांडे ने बताया कि जन विश्वास एक्ट लागू होने से कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक ढर्रे में भी बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने बताया कि इस संशोधन में कुछ अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर सिविल पेनल्टी में बदल दिया गया है, जिससे मामला कोर्ट जाने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मौके पर ही सुलझाया जा सके. पहले अगर कोई यात्री पैसों की तंगी का हवाला देता था, तो मजिस्ट्रेट या अधिकारी जुर्माना कम कर सकते थे. लेकिन अब 500 रुपये से 2,500 रुपये तक का स्थायी जुर्माना तय कर दिया गया है, जिसमें कोई माफी या छूट का प्रावधान नहीं है.

जन विश्वास कानून की 3 सबसे प्रमुख विशेषताएं

• छोटी-मोटी गलतियों पर अब रेलवे पुलिस या टीटीई द्वारा मौके पर ही पेनल्टी लेकर केस खत्म कर दिया जाता है. अदालत में आपराधिक केस केवल उसी स्थिति में दर्ज होगा यदि यात्री तय किया गया प्रशासनिक जुर्माना देने से साफ इनकार कर दे.
• कानून में मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली पेनल्टी और सक्षम न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले फाइन के बीच की कानूनी सीमा पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है.
• इस अधिनियम में महंगाई और नियमों की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रावधान शामिल किया गया है. इसके तहत नियमों के उल्लंघन पर तय की गई सभी जुर्माना राशियों में हर तीन साल में खुद बखुद 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू हो जाएगी.

Sept Bank Holiday: सितंबर महीने में बैंक से जुड़े काम को तारीख देखकर आप निपटा सकते हैं, क्योंकि सितंबर महीने में अलग-अलग तारीखों पर 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. यानी बैंक का कामकाज ठप रहने वाला है. इसलिए बैंक जाने से पहले आप तारीख देख लें और जान लें बैंक खुला है या नहीं. सितंबर महीने में बैंक कर्मियों ने अखिल भारतीय हड़ताल का ऐलान किया है. बैंक कर्मचारी की मांग है कि RBI और इश्योरेंस सेक्टर की तर्ज पर बैंक में भी सप्ताह में 5 दिन काम करने की व्यवस्था लागू हो. साथ ही परफार्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) समझौतों को भी एक समान लागू किया जाए. ऐसे में बैंक कर्मचारियों ने मांगों को लागू करने के लिए हड़ताल की चेतावनी दी है.

जानकारी के मुताबिक, बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने यूनियनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से हड़ताल की घोषणा हुई है. UFBU ने कहा है कि 11 सितंबर देशव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं.

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चार अलग-अलग दिन हड़ताल का ऐलान

संगठन की ओर से हड़ताल की चेतावनी दी गई है. 11 सितंबर देशव्यापी बैंक हड़ताल के बाद 28 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर को भी तीन दिवसीय हड़ताल करने का ऐलान किया गया है. यानी सितंबर महीने में चार दिन हड़ताल की वजह से काम काज ठप रहने वाला है.

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सिंतबर में 8 दिन रहने वाली है छुट्टी

सितंबर महीने में हड़ताल की वजह से बैंक का काम ठप रहने के अलावा 8 दिन छुट्टियां भी है. इसमें 6 दिन सप्ताहिक छुट्टी होने वाली है. जिसमें 6 सितंबर, 12 सितंबर (शनिवार), 13 सितंबर, 20 सितंबर, 26 सितंबर (शनिवार) और 27 सितंबर रविवार शामिल है. इसके अलावा 4 सितंबर को जन्माष्टमि की छुट्टी होने वाली जिसमें देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेगा. वहीं 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी, हरितालिका जैसे त्योहार को लेकर अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहने वाला है.

Nepal Flood News: नेपाल में बुधवार को आई बाढ़ से हुए नुकसान की तस्वीरें अब दिखने लगी हैं. अब तक 469 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं. जिसमें भारत के अलग-अलग राज्यों के 300 से ज्यादा लोग शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर वे लोग शामिल हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे. जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. इस बीच मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में एक जनहित याचिका लगाई गई है. जिसमें केंद्र और तमिलनाडु सरकार से हर तीर्थयात्री का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की गई है. तमिलनाडु से नेपाल की यात्रा पर गए कई लोग भी लापता बताए जा रहे हैं.

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मद्रास हाईकोर्ट में होगी सुनवाई 

वकील एएफ परवेश मुशर्रफ की तरफ से दायर की गई इस याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट आज इस सुनवाई कर सकती है.दायर इस याचिका में भारत सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव और काठमांडू में भारतीय दूतावास के काउंसलर मंत्री कर रहे हैं, उन्हें प्रतिवादी बनाया गया है. इनके अलावा, कुंभकोणम स्थित ट्रैवल ऑपरेटर ‘सुपर यात्रा ट्रैवल्स’ को भी प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि तीर्थयात्रियों की स्थिति की कोई आधिकारिक या व्यक्ति-वार पुष्टि नहीं की गई है.

103 से ज्यादा यात्रियों को फंसे होने की संभावना 

तमिलनाडु सरकार ने टूर ऑपरेटरों के ट्रैवल शेड्यूल के आधार पर 103 श्रद्धालुओं के नेपाल जाने की पुष्टि की है. राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री राज मोहन ने भी स्वीकार किया है कि स्वतंत्र रूप से या छोटे-छोटे निजी समूहों में यात्रा करने वाले लोगों का सटीक हिसाब लगाना एक बड़ी चुनौती है. इसके बावजूद अभी तक केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षित, घायल या लापता लोगों की कोई अंतिम नामवार सूची जारी नहीं की गई है. ऐसे में इस सूची को भी तुरंत जारी करने की मांग की गई है.

भारत से किन राज्यों के लोग लापता 

भारत से अलग-अलग राज्यों के लोग लापता हैं, लेकिन महाराष्ट्र के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर के मुताबिक राज्य के 80 से अधिक पर्यटक नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हैं, जिनमें से 57 एक प्राइवेट टूर एजेंसी के जरिए गए थे. जबकि गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी लोग लापता बताए जा रहे हैं. राज्य सरकारों की तरफ से इनकी जानकारी जुटाई जा रही है.

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नेपाल में टूटा लोगों को संपर्क 

नेपाल में बाढ़ के बाद लोगों को संपर्क टूटा हुआ है. पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें, पुल और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं. जिससे परिजन अपने रिश्तेदारों का हाल-चाल जानने में असमर्थ हैं. आशंका है कि कई लापता लोग घायल, फंसे हुए या किसी अस्थायी शिविर में हो सकते हैं, जिनकी जानकारी अभी तक उनके परिवारों तक नहीं पहुंच सकी है.

बंगाल के परिवार भी मिसिंग 

नेपाल की बाढ़ में बंगाल के परिवार भी मिसिंग बताए जा रहे हैं. हुगली के उत्तरपाड़ा में रहने वाले क्षितिज चंद्र बिस्वास और उनकी पत्नी ममता बिस्वास नेपाल त्रासदी के दौरान लापता हो गए थे, जिनकी जानकारी अब तक नहीं मिली है. उनके पड़ोसी दिलीप रॉय ने बताया कि इस जोड़े के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है, काठमांडू की यात्रा का इंतजाम करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधियों ने उन्हें फोन पर बताया कि लापता लोगों की सूची में उनके नाम शामिल हैं. जबकि वे हमारे क्लब के सदस्य थे, काठमांडू पहुंचने के बाद उन्होंने फोन करके बताया था कि वे सुरक्षित पहुंच गए हैं और मानसरोवर के लिए निकलने वाले हैं. लेकिन त्रासदी के बाद से ही उनसे संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ.

बंगाल के सीनियर नेता रहे स्वर्गीय मुकुल राय की बहू भी लापता बताई जा रही हैं. वह भी नेपाल यात्रा पर थी, लेकिन बाढ़ के बाद से ही उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है. भारत के कुल 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. जिसको को लेकर भारत का विदेश मंत्रालय लगातार नेपाल के संपर्क में है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के Gen-Z के साथ सीधा संवाद किया। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के मन में नए आइडिया आने चाहिए। खेल हमें जिंदगी की चुनौतियों से लड़ना सिखाते हैं।

लाल किले से रखा गया भारत का स्पोर्ट्स विजन

पीएम मोदी ने कहा, ‘इस 15 अगस्त को मैंने लाल किले से देश के सामने भारत का स्पोर्ट्स विजन रखा। जब मैं खेलों की बात करता हूं, तो यह सिर्फ मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। यह एक विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल क्षमता और युवा शक्ति को एकजुट करने का अभियान है।’

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#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "On this 15th of August, I presented India's sports vision to the nation from the Red Fort. When I speak of sports, it is not limited merely to winning medals. It is a campaign to unite India's sporting prowess and youth power in… pic.twitter.com/7lZSfkpaCh

— ANI (@ANI) August 27, 2026

जो खेलते हैं, वे खिलते हैं- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘जो खेलते हैं, वे खिलते हैं और खेल में ‘खिलने’ का मतलब सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। इसका मतलब है व्यक्ति और परिवार का विकास होना। साथ ही देश का मान बढ़ाना। जब कोई खिलाड़ी सफल होता है, तो वह सफलता सिर्फ उसकी नहीं होती। इससे उसके परिवार की पहचान बढ़ती है। उसके स्कूल और कॉलेज का मान बढ़ता है। उसके जिले और राज्य की पहचान मजबूत होती है। दुनिया उस शहर या राज्य को उस खिलाड़ी के नाम से पहचानने लगती है।’

देश में युवाओं और खेलों को नई प्राथमिकता- मंडाविया

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में युवाओं और खेलों को नई प्राथमिकता मिली है। पीएम मोदी ने युवाओं को भारत का उज्ज्वल वर्तमान और भविष्य मानते हुए उन्हें ‘विकसित भारत’ के संकल्प से जोड़ा है।

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#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "Those who play, they blossom, and 'blossoming' in sports does not merely mean winning on the field. It signifies the blossoming of the individual and the family, as well as enhancing the nation's pride. When an athlete succeeds,… pic.twitter.com/UiGdQVAn9O

— ANI (@ANI) August 27, 2026

खेलों को राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर देख रहा युवा

मनसुख मंडाविया ने आगे कहा, ‘पीएम मोदी आपने युवाओं को भारत का उज्ज्वल वर्तमान और भविष्य माना है। उन्हें ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प से जोड़ा है। आपकी लीडरशिप में देश ने पहली बार खेलों को सिर्फ एक गतिविधि के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर देखा है।’