Pradhan Mantri Divyangjan Pension Yojana: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक इस योजना को जारी रखने के ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सरकार के इस फैसले से देशभर के लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इस निर्णय के तहत दिव्यांगजन पेंशन योजना के नाम, पात्रता मानदंड और सहायता राशि में बदलाव किए गए हैं। वहीं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

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दिव्यांग पेंशन योजना का बदला नाम

केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही दिव्यांगता के निर्धारित प्रतिशत और न्यूनतम आयु से जुड़ी शर्तों में भी बदलाव किया गया है।

नई व्यवस्था का उद्देश्य अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन योजना के दायरे में लाना और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर भी मिलेगी पेंशन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप पात्रता मानदंड में राहत दी गई है। पहले योजना के तहत 80 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त थी, जिसे घटाकर 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता कर दिया गया है। इसके बाद 40 प्रतिशत या उससे अधिक निर्धारित दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति भी योजना का लाभ ले सकेंगे।

इसके अलावा, पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा शून्य वर्ष निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई है। यानी पात्रता की अन्य शर्तें पूरी होने पर जन्म से दिव्यांग बच्चे भी पेंशन के दायरे में आ सकेंगे।

कितनी बढ़ाई गई पेंशन राशि?

नई दरों के अनुसार, दिव्यांगजन पेंशन की मासिक सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है।

• 0 से 79 वर्ष की आयु: 300 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये प्रतिमाह।
• 80 वर्ष और उससे अधिक आयु: 500 रुपये से बढ़ाकर 625 रुपये प्रतिमाह।

इन बदलावों से पात्र लाभार्थियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी।

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तीन महीने में जारी होंगी नई गाइडलाइन्स

सरकार के अनुसार, दिव्यांग पेंशन के नए पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या और सहायता दरों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अगले तीन महीनों के भीतर जारी किए जाएंगे। इसके बाद नई व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा।

वहीं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की शेष शर्तों तथा सहायता राशि में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये योजनाएं मौजूदा व्यवस्था के अनुसार जारी रहेंगी।

नई दिल्ली : जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से जुड़े मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों को बुधवार सुबह मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को हिरासत में लिया था। आरोप है कि तीनों ने पुलिस बैरिकेड्स पार कर जंतर-मंतर में प्रवेश किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की।

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बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन का आरोप

जानकारी के अनुसार, तीनों नेताओं को बुधवार सुबह करीब 8 बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले उन्हें 50 हजार रुपये का बॉन्ड भरने और एक साल तक शांति भंग करने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं होने की शर्त पर रिहा किया गया था।

इस बार पुलिस ने उन पर बिना अनुमति प्रदर्शन स्थल में प्रवेश करने और बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बिना अनुमति प्रवेश और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप

पेशी से पहले CJP की कानूनी टीम की प्रमुख रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस ने सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ बिना अनुमति प्रवेश करने, बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं।

रत्ना सिंह के अनुसार, तीनों को देर रात तक अपने वकीलों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने दावा किया कि नेताओं को सुबह करीब 3 बजे एक निजी वैन से संसद मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया।

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SIR को लेकर दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। CJP और अन्य समूह मतदाता सूची की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसी बीच, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने 11 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और CBD ग्राउंड को विरोध-प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थानों के रूप में घोषित किया था। आदेश के तहत जंतर-मंतर को प्रदर्शन की अनुमति वाले स्थलों की सूची से हटा दिया गया।

फिलहाल, सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही, राहुल गांधी की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

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यह मामला वर्ष 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन टिप्पणियों को आधार बनाकर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से मांगा जवाब

इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।

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निचली अदालत में ट्रायल पर फिलहाल रोक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रही ट्रायल प्रक्रिया पर फिलहाल रोक रहेगी। अब मामले में संबंधित पक्षों के जवाब और आगे की न्यायिक कार्यवाही पर नजर रहेगी।

नई दिल्ली : भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए स्वदेशी युद्धपोत ‘मंगरोल’ को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। पनडुब्बियों का पता लगाने और पानी के भीतर से आने वाले खतरों से निपटने के लिए तैयार यह युद्धपोत खास तौर पर तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में अभियानों के लिए बनाया गया है। इसकी तैनाती से बंदरगाहों, नौसैनिक ठिकानों और तटीय जलक्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल

‘मंगरोल’ का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि में किया गया है। यह इस श्रेणी का तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत बताया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका स्वदेशी निर्माण है। इसमें 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है।

यह युद्धपोत केंद्र सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत देश में विकसित रक्षा तकनीक और निर्माण क्षमता को दर्शाता है। आधुनिक हथियारों, सेंसर और निगरानी प्रणालियों से लैस यह पोत भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

INS मंगरोल की प्रमुख खासियतें

• लंबाई: 78 मीटर
• अधिकतम गति: 25 नॉट
• ऑपरेशनल रेंज: लगभग 1,800 नॉटिकल माइल
• इंजन: तीन डीजल इंजन
• प्रोपल्शन सिस्टम: वाटर जेट प्रणाली
• सोनार: ‘अभय’ हल-माउंटेड सोनार
• हथियार: हल्के टॉरपीडो और स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर
• सुरक्षा प्रणाली: ‘मारीच’ उन्नत टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम

पनडुब्बियों का पता लगाने में मिलेगी मदद

युद्धपोत पर लगाया गया ‘अभय’ सोनार पानी के भीतर मौजूद संभावित खतरों का पता लगाने में मदद करेगा। हल्के टॉरपीडो और स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर के जरिए यह पनडुब्बियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होगा।

इसके अलावा, ‘मारीच’ उन्नत टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम दुश्मन के टॉरपीडो से बचाव में सहायता करेगा। इन प्रणालियों के जरिए युद्धपोत समुद्र के भीतर निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियानों में अहम भूमिका निभा सकता है।

उथले समुद्री क्षेत्रों में तेजी से करेगा संचालन

‘मंगरोल’ तीन डीजल इंजनों से संचालित होता है। इसमें दी गई वाटर जेट प्रणोदन प्रणाली उथले पानी में संचालन और सीमित समुद्री क्षेत्रों में दिशा बदलने में मदद करती है।

इसकी बनावट और तकनीकी क्षमताएं इसे तटीय जलक्षेत्रों में गश्त, पानी के भीतर निगरानी और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के लिए उपयोगी बनाती हैं। यह युद्धपोत समुद्री बारूदी सुरंगों से जुड़े कार्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

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गुजरात के तटीय कस्बे के नाम पर रखा गया नाम

इस युद्धपोत का नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के तटीय कस्बे और बंदरगाह मंगरोल के नाम पर रखा गया है। इसका नामकरण पूर्व नौसैनिक पोत ‘आईएनएस मंगरोल’ की विरासत को भी आगे बढ़ाता है।

तटीय क्षेत्रों में बड़े युद्धपोतों का संचालन कई बार चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में ‘मंगरोल’ बंदरगाहों, नौसैनिक ठिकानों और तटीय इलाकों की सुरक्षा में उपयोगी भूमिका निभा सकता है। यह समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ समन्वय करके पनडुब्बियों से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने में भी मदद करेगा।

स्वदेशी तकनीक, आधुनिक सेंसर और पनडुब्बी रोधी हथियारों से लैस ‘मंगरोल’ भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Manipur Violence: मणिपुर के कामजोंग, कांगपोकपी और उखरुल जिलों में नगा और कुकी समुदायों के बीच तनाव बढ़ने से हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। बीते 24 घंटों के दौरान हुई अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। कामजोंग जिले के चस्साद गांव में कई घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने चस्साद पुलिस स्टेशन के 400 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। वहीं, कुकी संगठनों ने कांगपोकपी जिले में बंद का आह्वान किया है।

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महिला की मौत के बाद भड़की हिंसा

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, हिंसा की शुरुआत नागा-बहुल कामजोंग जिले के कुकी-बहुल चस्साद गांव में एक 42 वर्षीय महिला की मौत के बाद हुई। शुक्रवार रात सशस्त्र समूहों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के दौरान महिला को गोली लग गई थी।

पुलिस के अनुसार, सुरक्षाकर्मी पुलिस स्टेशन के पास बनाए गए कथित अवैध बंकरों को हटाने की कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की, जिसकी चपेट में आने से महिला घायल हो गई। बाद में उसकी मौत हो गई।

अलग-अलग इलाकों में गोलीबारी, कई लोगों की मौत

महिला की मौत के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। शनिवार को कामजोंग और उखरुल जिलों में हुई हिंसक घटनाओं में कम से कम पांच लोगों की मौत की जानकारी सामने आई। चस्साद गांव में घरों और दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया।

उखरुल जिले में याओलेन के नजदीक 40 वर्षीय संदीप राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं, शनिवार तड़के कामजोंग जिले के निंगचोउ गांव में दो नगा ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर सामने आई।

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प्रशासन अलर्ट, इलाके में तनाव

लगातार हो रही हिंसा और आगजनी की घटनाओं के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। चस्साद पुलिस स्टेशन के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है, जबकि कांगपोकपी में बंद के आह्वान से सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।

मणिपुर के प्रभावित जिलों में हालात पर नजर रखी जा रही है। हिंसा में मरने वालों की संख्या और संपत्ति को हुए नुकसान से संबंधित विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद स्थिति की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत यह कार्रवाई की है। हालांकि, मामला दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि उनकी मौत किसी संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। यह निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत मृत्यु की परिस्थितियों की जांच की जाती है।

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 75 वर्षीय नाना पाटेकर को गोवा के डोना पाउला स्थित ओशन पार्क में उनके घर से बांबोलिम के मणिपाल अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में मृत अवस्था में लाया गया था। इस मामले की आगे की जांच PSI नितिन नाइक की देखरेख में की जा रही है।

मामला दर्ज करने की क्या है वजह?

जानकारी के अनुसार, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। जब किसी व्यक्ति को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया जाता है, तो अस्पताल प्रशासन नियमानुसार पुलिस को सूचना देता है। इसके बाद मृत्यु की परिस्थितियों का रिकॉर्ड तैयार करने और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया जा सकता है।

ऐसे मामलों में अप्राकृतिक मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज करना भी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। केवल MLC या पुलिस में मामला दर्ज होने से यह साबित नहीं होता कि मौत के पीछे कोई अपराध या संदिग्ध गतिविधि थी।

कार्डियक अरेस्ट को बताया जा रहा संभावित कारण

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नाना पाटेकर की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट होने की आशंका जताई गई है। बताया गया है कि वह पहले से हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित थे और उनकी दवाइयां भी चल रही थीं। हालांकि, मृत्यु के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर ही हो सकेगी। इसके लिए गोवा मेडिकल कॉलेज (GMC) में पोस्टमॉर्टम कराया गया है।

राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

नाना पाटेकर का गुरुवार को पुणे ग्रामीण के डोंजे गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने उन्हें मुखाग्नि दी। गोवा में निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव लाया गया, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई।

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फिल्म जगत में शोक की लहर

नाना पाटेकर के निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म जगत में शोक का माहौल है। कई कलाकारों, निर्देशकों और उनके साथ काम कर चुके लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी दमदार अदाकारी, बेबाक अंदाज और यादगार किरदारों को याद करते हुए फिल्म जगत की हस्तियों ने कहा कि उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।

नोट: मृत्यु के कारण और पुलिस की जांच से संबंधित अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होंगे।

नई दिल्ली: चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस और INDIA गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक और FIR दर्ज की है। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने, धक्कामुक्की और बदसलूकी करने के साथ ही आकाशवाणी भवन परिसर में बिना अनुमति प्रवेश करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक, इस घटना में दो सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। इससे पहले भी इसी घटनाक्रम को लेकर मामला दर्ज किया जा चुका है।

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प्रदर्शन के दौरान आकाशवाणी भवन में प्रवेश का आरोप

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, संसद मार्ग थाने में दर्ज नई FIR में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने आकाशवाणी भवन परिसर में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के बिना अनुमति परिसर में प्रवेश करने से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई।

पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान आकाशवाणी भवन के दो सुरक्षाकर्मी घायल हुए। दोनों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल और आकाशवाणी भवन परिसर की तस्वीरें भी जुटाई हैं। इसके अलावा परिसर की कुछ दीवारों को नुकसान पहुंचने का भी आरोप लगाया गया है।

6 अक्टूबर को निकाला गया था मार्च

6 अक्टूबर को INDIA गठबंधन ने संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकालने की योजना बनाई थी। पुलिस के अनुसार, इस मार्च के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। रास्ते में रोके जाने के बाद विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन और धरना दिया।

इसी दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था। अब इसी घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने एक और FIR दर्ज की है।

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राहुल गांधी बोले- हर FIR मेरे लिए मेडल

FIR को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ पहले से 45 FIR दर्ज हैं और उनके लिए हर FIR एक “मेडल” की तरह है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य 100 FIR तक पहुंचने का है।

वहीं, कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष द्वारा SIR और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे उठाए जाने के कारण केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

नई FIR के बाद यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर और गरमा गया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है।