Saturday, November 14, 2026
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Gold Storage Limit and Rules: घर में कितना सोना रखना है कानूनी? पुरुषों और महिलाओं के लिए तय है अलग-अलग लिमिट, जानें नियम

Gold Storage Limit: घर में कितना सोना रख सकते हैं? भारत में सोने को पारंपरिक आभूषण के साथ-साथ निवेश का एक भरोसेमंद विकल्प भी माना जाता है। शादी-ब्याह, त्योहारों और पारिवारिक आयोजनों पर लोग बड़ी मात्रा में सोने के गहने खरीदते हैं। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि घर में कितना सोना रखना कानूनी रूप से सही है? क्या पुरुषों और महिलाओं के लिए सोना रखने की अलग-अलग सीमा निर्धारित है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह विषय एक बार फिर चर्चा में है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोना रखने की छूट होने के बावजूद उसके स्रोत का हिसाब देना जरूरी हो सकता है।

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घर में सोना रखने की कितनी है सीमा?

भारत में किसी व्यक्ति के घर में सोना रखने की अधिकतम कानूनी सीमा निर्धारित नहीं है। यानी व्यक्ति अपनी आय और आर्थिक क्षमता के अनुसार कितना भी सोना रख सकता है। हालांकि, आयकर विभाग की जांच या छापेमारी के दौरान सोने की जब्ती से जुड़े कुछ दिशा-निर्देश हैं। CBDT के नियमों के तहत परिवार के सदस्यों के लिए सोने के आभूषणों की कुछ निर्धारित मात्रा को जब्त नहीं किया जाता है।

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार:

  • विवाहित महिला: 500 ग्राम तक सोने के आभूषण।

  • अविवाहित महिला: 250 ग्राम तक सोने के आभूषण।

  • पुरुष (विवाहित या अविवाहित): 100 ग्राम तक सोने के आभूषण।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये मात्रा सोना रखने की अधिकतम कानूनी सीमा नहीं, बल्कि आयकर विभाग की तलाशी के दौरान जब्ती से संबंधित राहत है।

किन परिस्थितियों में जब्त हो सकता है सोना?

कई लोगों को लगता है कि निर्धारित मात्रा में सोना रखने पर आयकर विभाग कोई सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। सोने की मात्रा के साथ-साथ उसके स्रोत का स्पष्ट होना भी जरूरी है। यदि विभाग को सोने की खरीद या उसके स्वामित्व को लेकर संदेह होता है, तो वह संबंधित व्यक्ति से जानकारी मांग सकता है।

इसलिए सोने की खरीद के बिल, रसीद, विरासत में मिले गहनों से जुड़े दस्तावेज और घोषित आय या बचत का रिकॉर्ड संभालकर रखना चाहिए। इन दस्तावेजों से सोने के वैध स्रोत को साबित करने में मदद मिलती है।

सोने की नकद खरीदारी को लेकर क्या हैं नियम?

सोना खरीदते समय भुगतान के तरीके का भी ध्यान रखना जरूरी है। आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत एक व्यक्ति एक दिन में, एक ही लेन-देन में या एक ही आयोजन से जुड़े लेन-देन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद राशि स्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा, 2 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की वस्तुओं की खरीद पर PAN संबंधी नियम भी लागू होते हैं।

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इसलिए बड़ी कीमत का सोना खरीदते समय बैंक ट्रांसफर, कार्ड या अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल करना बेहतर है। साथ ही खरीदारी की रसीद और भुगतान का रिकॉर्ड जरूर सुरक्षित रखें।

सावधान! कहीं आपके पास भी तो नहीं है नकली 20 रुपये का सिक्का? RBI के इन नियमों से करें पहचान

नई दिल्ली: बाजार में 20 रुपये के नए सिक्कों को लेकर अक्सर लोगों के मन में असली और नकली होने का संदेह रहता है। कई बार दुकानदार और आम लोग ऐसे सिक्कों को स्वीकार करने से भी इनकार कर देते हैं। अगर आपके पास भी 20 रुपये का सिक्का है और उसकी असलियत को लेकर उलझन है, तो कुछ खास विशेषताओं के जरिए आप उसकी पहचान कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 रुपये के सिक्के के लिए कुछ निर्धारित डिजाइन और तकनीकी मानक तय किए हैं। सिक्के का आकार, वजन, धातु और उस पर बनी नक्काशी जैसी विशेषताओं को देखकर असली और संदिग्ध सिक्के के बीच अंतर समझा जा सकता है।

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1. सिक्के का आकार और किनारे देखें

असली 20 रुपये का सिक्का सामान्य गोल सिक्कों से थोड़ा अलग होता है। इसमें 12 किनारे या कोण होते हैं। इसके किनारे स्पष्ट और सादे होते हैं। सिक्के को हाथ में लेकर इसके आकार और बनावट को महसूस किया जा सकता है।

2. वजन और व्यास से करें पहचान

20 रुपये के सिक्के का निर्धारित वजन 8.54 ग्राम और व्यास 27 मिलीमीटर होता है। अगर किसी सिक्के का वजन या आकार इन मानकों से काफी अलग दिखाई देता है, तो उसकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह हो सकता है।

3. दो अलग-अलग धातुओं से बनता है सिक्का

20 रुपये के नए सिक्के की एक खास पहचान इसकी दोहरी धातु वाली बनावट है। इसका बाहरी हिस्सा निकल सिल्वर से बना होता है, जबकि बीच का गोल हिस्सा निकल ब्रास से तैयार किया जाता है। इसी वजह से सिक्के में बाहर की तरफ चांदी जैसा सफेद और बीच में सुनहरे रंग की झलक दिखाई देती है।

4. डिजाइन और नक्काशी पर दें ध्यान

असली सिक्के पर अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते और 20 का अंक स्पष्ट रूप से उभरा हुआ होता है। इसकी नक्काशी और अक्षरों की बनावट साफ दिखाई देती है। वहीं, खराब गुणवत्ता वाले नकली सिक्कों पर डिजाइन धुंधले, खुरदरे या कम स्पष्ट हो सकते हैं।

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5. रंग और फिनिशिंग भी है अहम

सिक्के की फिनिशिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है। घटिया धातु से तैयार किए गए नकली सिक्कों पर कई बार रंग या केमिकल की पॉलिश की जाती है। ऐसे सिक्कों का रंग असामान्य दिख सकता है या उनकी सतह की गुणवत्ता अलग हो सकती है।

हालांकि, केवल रंग, गंध या रगड़ने के आधार पर किसी सिक्के को नकली घोषित नहीं करना चाहिए। संदेह होने पर बैंक से उसकी जांच कराना बेहतर है।

बालको प्रयोगशाला को बीआईएस मान्यता, गुणवत्ता उत्कृष्टता की दिशा में बड़ी उपलब्धि

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कोरबा: वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की लेबोरेटरी रिकग्निशन स्कीम (एलआरएस) के तहत अपनी प्रयोगशाला के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। यह मान्यता प्रयोगशाला की तकनीकी दक्षता और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता मूल्यांकन एवं परीक्षण करने की क्षमता को प्रमाणित करती है।

बालको की प्रयोगशाला को आठ भारतीय मानकों (आईएस) के तहत यह मान्यता प्रदान की गई है। इसके साथ ही बालको भारतीय एल्युमिनियम उद्योग की उन अग्रणी कंपनियों में शामिल हो गया है, जिन्हें अपनी प्रयोगशाला के लिए इस प्रकार की मान्यता प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि कंपनी की गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली और परीक्षण क्षमताओं को और सुदृढ़ करेगी। इससे विनिर्माण प्रक्रियाओं के साथ-साथ एल्युमिनियम उद्योग से जुड़े बाहरी हितधारकों को भी लाभ मिलेगा।

इस मान्यता के साथ बालको की प्रयोगशाला विभिन्न प्रकार के एल्युमिनियम उत्पादों का गुणवत्ता मूल्यांकन और परीक्षण करने में सक्षम होगी। यह उपलब्धि कंपनी की प्रचालन उत्कृष्टता, उत्पादों की विश्वसनीयता और निरंतर नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

प्रयोगशाला को मिली इस मान्यता के अतिरिक्त, बालको ने आठ प्रमुख उत्पाद श्रेणियों के लिए बीआईएस का पुनःप्रमाणीकरण भी प्राप्त किया है। इनमें ईसी इंगट्स, अलॉय इंगट्स, प्राइमरी इंगट्स, वायर रॉड्स, एल्युमिनियम अलॉय रॉड्स, रोल्ड शीट्स, रोल्ड कंडक्टर प्लेट्स और सामान्य इंजीनियरिंग उपयोग के लिए रोल्ड प्लेट्स शामिल हैं। ये प्रमाणन विभिन्न औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने वाले बालको के गुणवत्ता-प्रमाणित उत्पादों की श्रृंखला को और मजबूत करते हैं।

बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक राजेश सिंह ने कहा, “भारत जब वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार इसकी प्रमुख पहचान होंगे। हमारी प्रयोगशाला को बीआईएस की मान्यता मिलना विश्वस्तरीय क्षमताओं के विकास और उत्पाद उत्कृष्टता एवं ग्राहक विश्वास के प्रति बालको की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अपनी गुणवत्ता प्रणाली को लगातार सशक्त बनाकर हम एक मजबूत और सक्षम एल्युमिनियम उद्योग के विकास में योगदान दे रहे हैं, जो भारत के औद्योगिक विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करेगा।”

बालको देश के अग्रणी एल्युमिनियम उत्पादकों में शामिल है और विद्युतीकरण, परिवहन, ऑटोमोबाइल, निर्माण, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग तथा नवीकरणीय उर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है। बीआईएस प्रमाणन गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण मानक है, जो उत्पादों की प्रमाणिकता और ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाता है। कंपनी ग्राहकों का विश्वास मजबूत करने और वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रतिष्ठित प्रमाणन एवं मान्यताएं प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है।

बीआईएस मान्यता के अलावा, बालको गुणवत्ता, पर्यावरण, ऊर्जा प्रबंधन और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में कई अंतरराष्ट्रीय मानकों का भी अनुपालन करता है। इनमें प्राथमिक एल्युमिनियम और मिश्र धातुओं के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का आईएसओ 9001:2015, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उपयोग होने वाले उत्पादों के लिए आईएटीएफ 16949:2016, परीक्षण प्रयोगशालाओं की तकनीकी दक्षता के लिए आईएसओ/आईईसी 17025:2017 (एनएबीएल एक्रीडिटेशन), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 50001:2018 तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018 प्रमुख हैं।

गुणवत्ता संबंधी बुनियादी ढांचे, उन्नत परीक्षण सुविधाओं और प्रक्रियागत उत्कृष्टता में निरंतर निवेश के माध्यम से बालको ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही कंपनी भारत के विनिर्माण और औद्योगिक विकास को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

RTE Rules 2026: छत्तीसगढ़ में बदले प्रवेश के नियम, अब दूरी के चलते नहीं अटकेगा बच्चों का दाखिला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब स्कूल से निर्धारित दूरी के भीतर रहने की शर्त को अनिवार्य पात्रता के बजाय प्रवेश में प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इस बदलाव से अधिक से अधिक पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश का अवसर मिल सकेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी आदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। साथ ही अधिनियम की धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को भी सरल और व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

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निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता

नए निर्देशों के अनुसार आरटीई के तहत प्रवेश के लिए स्कूल के आसपास निर्धारित पड़ोस की सीमा अब अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं होगी। इसके स्थान पर इस सीमा के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

विभाग ने कक्षावार दूरी भी निर्धारित की है। इसके तहत कक्षा पहली से पांचवीं तक में प्रवेश के लिए स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता मिलेगी। वहीं कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।

खाली सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के बच्चों को भी मिलेगा प्रवेश

स्कूल शिक्षा विभाग के नए निर्देशों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों को भरने की व्यवस्था को भी स्पष्ट किया गया है। यदि निर्धारित दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों के पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं, तो इन सीटों पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

खास बात यह है कि ऐसे मामलों में प्रत्येक बच्चे के प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे प्रवेश प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी कम होगी और खाली सीटों का उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश

स्कूल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के अभियान को प्रभावी बनाना है।

इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था से आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया अधिक सरल होगी और पात्र बच्चों के लिए निजी स्कूलों में दाखिले के अवसर बढ़ेंगे।

Traffic Challan Rules: ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिस नहीं कर सकती मनमानी, जानें वाहन चालकों के कानूनी अधिकार

Traffic Challan Rules: सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर चालक की जिम्मेदारी है। लेकिन वाहन चेकिंग के दौरान अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होना भी जरूरी है। कई बार पुलिसकर्मी वाहन रोककर दस्तावेज मांगते हैं या नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ट्रैफिक पुलिस किन परिस्थितियों में कार्रवाई कर सकती है और वाहन चालकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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क्या ट्रैफिक पुलिस निकाल सकती है गाड़ी की चाबी?

वाहन चेकिंग के दौरान कुछ मामलों में पुलिसकर्मियों द्वारा बाइक या कार की चाबी निकालने की शिकायतें सामने आती हैं। हालांकि, वाहन रोकने और दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार होने का मतलब यह नहीं है कि पुलिसकर्मी मनमाने तरीके से वाहन चालक के साथ व्यवहार कर सकता है। चाबी निकालने की कार्रवाई के लिए भी उचित कानूनी आधार और परिस्थितियां जरूरी हैं।

अगर चेकिंग के दौरान ऐसा होता है, तो पुलिसकर्मी से शांति से कार्रवाई का कारण पूछें। विवाद या बहस करने के बजाय घटना का विवरण सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत करें।

कौन काट सकता है वाहन का चालान?

हर पुलिसकर्मी को अपने आप चालान जारी करने का अधिकार नहीं होता। चालान काटने का अधिकार संबंधित राज्य के नियमों और विभाग की ओर से अधिकृत अधिकारियों पर निर्भर करता है। कई जगह निर्धारित रैंक के ट्रैफिक अधिकारी चालान जारी करते हैं, जबकि कांस्टेबल अन्य अधिकारियों की सहायता करते हैं।

अगर आपका चालान काटा जा रहा है, तो आप विनम्रता से संबंधित अधिकारी की पहचान और कार्रवाई का आधार पूछ सकते हैं।

चालान कटने पर इन बातों का रखें ध्यान

चालान जारी होने पर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

  • चालान में दर्ज वाहन नंबर, नियम उल्लंघन और जुर्माने की राशि जांच लें।
  • मौके पर भुगतान करने पर आधिकारिक रसीद जरूर प्राप्त करें।
  • बिना रसीद किसी को नकद पैसे न दें।
  • ई-चालान जारी होने पर उसकी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर भी जांच सकते हैं।
  • अगर आपको लगता है कि चालान गलत काटा गया है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे चुनौती दे सकते हैं।

क्या पुलिस आपके वाहन को तुरंत टो कर सकती है?

गलत पार्किंग करने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन हटाने या टो करने की कार्रवाई कर सकती है। हालांकि, इसके लिए संबंधित नियमों और परिस्थितियों का पालन जरूरी है। अगर वाहन के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, तो स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए वाहन टो किए जाने पर कार्रवाई का कारण पूछें और नियमों के अनुसार शिकायत या आपत्ति दर्ज कराएं।

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हिरासत में लेने पर क्या हैं आपके अधिकार?

अगर किसी मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, तो कानून के तहत आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। साथ ही, गिरफ्तार व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है और सामान्यतः 24 घंटे से अधिक समय तक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सबसे जरूरी है कि आप संयम बनाए रखें, नियमों का पालन करें और किसी भी कार्रवाई को लेकर संदेह होने पर कानूनी तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

Railway News: अब स्टेशन पर नहीं ढूंढना पड़ेगा कुली और व्हीलचेयर, घर बैठे मोबाइल से कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग; जानें पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे एक नई डिजिटल सुविधा शुरू करने जा रहा है। अब रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद कुली या व्हीलचेयर की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। यात्री घर बैठे ही मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इन सुविधाओं की एडवांस बुकिंग कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था की शुरुआत अजमेर रेल मंडल में 16 नवंबर 2026 से होने जा रही है।

रेलवे की इस पहल का उद्देश्य यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाना है। खासतौर पर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, मरीजों और भारी सामान के साथ यात्रा करने वाले लोगों को इससे राहत मिलेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्री अपनी जरूरत के अनुसार ट्रेन के सफर से पहले ही कुली और व्हीलचेयर की सुविधा बुक कर सकेंगे।

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मोबाइल ऐप और वेबसाइट से होगी बुकिंग

नई डिजिटल व्यवस्था के तहत यात्री अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से कुली और व्हीलचेयर की सेवा पहले से बुक कर पाएंगे। इसके लिए रेलवे के अधिकृत ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बुकिंग के दौरान यात्रियों को अपनी ट्रेन और यात्रा से संबंधित जानकारी देनी होगी। इससे संबंधित स्टेशन पर यात्रियों के पहुंचने से पहले ही सहायता की व्यवस्था की जा सकेगी।

ऐसे करें ऑनलाइन ई-व्हीलचेयर की बुकिंग

वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और मरीजों के लिए ई-व्हीलचेयर बुक करने की प्रक्रिया आसान रखी गई है। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

  1. सबसे पहले IRCTC टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट irctctourism.com पर जाएं।
  2. होमपेज पर More या Services विकल्प पर क्लिक करें।
  3. AT STATIONS सेक्शन में जाकर E-Wheelchair का विकल्प चुनें।
  4. अब अपना 10 अंकों का PNR नंबर दर्ज करके Search पर क्लिक करें।
  5. स्क्रीन पर ट्रेन और यात्रा से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी।
  6. इसके बाद बोर्डिंग स्टेशन या गंतव्य स्टेशन में से जहां व्हीलचेयर की जरूरत है, उसका चयन करें।
  7. जरूरी जानकारी भरकर Book पर क्लिक करें।
  8. बुकिंग पूरी होने के बाद प्राप्त कन्फर्मेशन मैसेज या वाउचर को सुरक्षित रख लें।

PNR नंबर से लिंक होगी कुली की बुकिंग

रेलवे की नई व्यवस्था के तहत कुली की ऑनलाइन बुकिंग भी यात्रियों के ट्रेन टिकट के PNR नंबर से जोड़ी जाएगी। इससे कुली को यात्री की ट्रेन के आगमन या प्रस्थान का समय और संबंधित प्लेटफॉर्म की जानकारी पहले से मिल सकेगी। यात्री रेलवे के अधिकृत ऐप के माध्यम से अपनी जरूरत के अनुसार कुली सेवा की एडवांस बुकिंग कर सकेंगे।

किन यात्रियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और मरीजों को मिलने की उम्मीद है। व्हीलचेयर की पहले से बुकिंग होने से उन्हें स्टेशन पर पहुंचने के बाद सहायता के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं, भारी सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी कुली की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। परिवार के साथ सफर करने वाले लोगों के लिए भी यह व्यवस्था काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

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क्या देशभर के स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा?

फिलहाल अजमेर रेल मंडल में इस सुविधा की शुरुआत 16 नवंबर 2026 से की जा रही है। रेलवे की इस पहल से स्टेशन पर यात्रियों को मिलने वाली सहायता सेवाओं में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ने की उम्मीद है। यदि यह व्यवस्था सफल रहती है, तो भविष्य में इसे देश के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी लागू किया जा सकता है।

छठ पूजा पर घर जाने वालों को रेलवे की सौगात, चलेगी स्पेशल ट्रेन; जानें तारीख और टाइमिंग

बिलासपुर। छठ महापर्व पर बिहार जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। त्योहार के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर और छपरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी। इसके चलने से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से बिहार जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।

इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, सतना और प्रयागराज छिवकी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा।

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14 नवंबर से शुरू होगा संचालन, जानें तारीखें

रेलवे की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, बिलासपुर-छपरा स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से 14 और 21 नवंबर 2026 को रवाना होगी। वहीं, छपरा से बिलासपुर के लिए वापसी में यह ट्रेन 15 और 22 नवंबर को चलेगी।

बिलासपुर से छपरा जाने का समय:

  • प्रस्थान: शाम 6:00 बजे
  • छपरा आगमन: अगले दिन दोपहर 2:40 बजे

छपरा से बिलासपुर वापसी का समय:

  • प्रस्थान: शाम 5:25 बजे
  • बिलासपुर आगमन: अगले दिन दोपहर 3:00 बजे

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन को रास्ते के कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। इनमें शामिल हैं:

  • पेंड्रारोड
  • अनूपपुर
  • शहडोल
  • उमरिया
  • कटनी
  • मैहर
  • सतना
  • प्रयागराज छिवकी

इन स्टेशनों के यात्रियों को भी छठ के दौरान बिहार आने-जाने के लिए अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिलेगी।

स्लीपर और एसी श्रेणी के 21 कोच होंगे

रेलवे के अनुसार, बिलासपुर-छपरा स्पेशल ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे। इनमें स्लीपर और एसी श्रेणी के कोच शामिल होंगे। त्योहार के दौरान नियमित ट्रेनों में सीटों की कमी और लंबी वेटिंग से जूझ रहे यात्रियों को इस अतिरिक्त ट्रेन से राहत मिलने की उम्मीद है।

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छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा

छठ महापर्व बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने घर लौटते हैं। इसके चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है।

बिलासपुर-छपरा स्पेशल ट्रेन शुरू होने से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों को बिहार पहुंचने का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। यात्रियों को टिकट बुक करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES पर ट्रेन का नंबर, समय और सीटों की उपलब्धता जांचने की सलाह दी गई है।

सड़क हादसे में घायलों को मिलेगी बड़ी राहत, देशभर में मुफ्त होगा इलाज; जानें PM RAHAT योजना की पूरी प्रक्रिया

PM RAHAT Scheme: सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर है। अब हादसे के बाद अस्पताल में इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने की चिंता नहीं रहेगी। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से PM RAHAT योजना (PM RAHAT Scheme) शुरू की है। इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को सरकारी और योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में अधिकतम 7 दिनों तक या 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

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सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और घायलों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। कई बार दुर्घटना के बाद आर्थिक परेशानी या तत्काल पैसे की व्यवस्था नहीं होने के कारण घायल व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। PM RAHAT योजना के जरिए इसी समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को पैसों की कमी के कारण जरूरी इलाज से वंचित न रहना पड़े।

PM RAHAT योजना के तहत क्या मिलेंगे लाभ?

इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने के लिए अग्रिम भुगतान नहीं करना होगा। पात्र दुर्घटना पीड़ितों के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी।

योजना के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

  • दुर्घटना के बाद अधिकतम 7 दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा।
  • इलाज के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सहायता।
  • सरकारी और योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा।
  • अस्पताल में भर्ती के समय एडवांस पैसे जमा करने की जरूरत नहीं।
  • आर्थिक परेशानी के बिना घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा।

सड़क दुर्घटना होने पर कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

सड़क हादसे के बाद घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार ने आपातकालीन सहायता की व्यवस्था की है। योजना का लाभ लेने के लिए ये प्रक्रिया अपनाएं:

  1. 112 नंबर पर कॉल करें: सड़क दुर्घटना होने पर तुरंत राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें।
  2. एम्बुलेंस की सुविधा: सूचना मिलने पर आपातकालीन सहायता और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।
  3. अस्पताल में भर्ती: घायल व्यक्ति को नजदीकी चिन्हित अस्पताल पहुंचाया जाएगा।
  4. कैशलेस इलाज: अस्पताल में भर्ती होने के बाद निर्धारित पात्रता और योजना की प्रक्रिया के अनुसार बिना अग्रिम भुगतान के इलाज शुरू किया जाएगा।

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घायलों की जान बचाने में मिलेगी मदद

सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती समय को गोल्डन आवर कहा जाता है। इस दौरान घायल व्यक्ति को सही उपचार मिलना उसकी जान बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। कई बार पैसों की चिंता, अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया और अन्य परेशानियों के कारण इलाज में देरी हो जाती है।

PM RAHAT योजना का उद्देश्य ऐसी वित्तीय बाधाओं को दूर कर दुर्घटना पीड़ितों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि आपात स्थिति में लोग सही कदम उठा सकें और जरूरतमंदों की मदद कर सकें।

Bank Holiday: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! 8 नवंबर से कई राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें छुट्टियों का पूरा शेड्यूल

Bank Holiday: नवंबर का महीना त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश के चलते बैंक ग्राहकों के लिए काफी अहम रहने वाला है। दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज समेत कई पर्वों के कारण देश के अलग-अलग राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो शाखा जाने से पहले छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख लें।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नवंबर 2026 की छुट्टियों की सूची के अनुसार, 8 नवंबर से महीने के अंत तक अलग-अलग तारीखों पर विभिन्न राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, इन छुट्टियों का असर सभी राज्यों में एक जैसा नहीं होगा। राज्य और त्योहार के अनुसार बैंकिंग अवकाश अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं।

8 से 11 नवंबर तक इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक

नवंबर के दूसरे सप्ताह में त्योहारों और रविवार के कारण कई राज्यों में बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहेगा। छुट्टियों का विवरण इस प्रकार है:

  • 8 नवंबर, रविवार: देशभर में रविवार के साप्ताहिक अवकाश के कारण सभी बैंक बंद रहेंगे।
  • 9 नवंबर, सोमवार: त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बैंक बंद रहेंगे। इन राज्यों में दिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस के चलते अवकाश रहेगा।
  • 10 नवंबर, मंगलवार: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन दिवाली, बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के अवसर पर छुट्टी रहेगी।
  • 11 नवंबर, बुधवार: सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। इन राज्यों में भाई दूज, निंगोल चक्कौबा, भ्रातृ द्वितीया, चित्रगुप्त जयंती और लक्ष्मी पूजा के कारण अवकाश रहेगा।

नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, नवंबर में त्योहारों के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार तथा रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। महीने की प्रमुख छुट्टियों की सूची नीचे दी गई है।

तारीख बैंक अवकाश वाले राज्य
8 नवंबर पूरे देश में (रविवार)
9 नवंबर त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़
10 नवंबर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और सिक्किम
11 नवंबर सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश
13 नवंबर मेघालय
14 नवंबर पूरे देश में (दूसरा शनिवार)
15 नवंबर पूरे देश में (रविवार)
16 नवंबर बिहार और झारखंड
20 नवंबर उत्तराखंड
22 नवंबर पूरे देश में (रविवार)
23 नवंबर मेघालय
24 नवंबर मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश
27 नवंबर कर्नाटक
28 नवंबर पूरे देश में (चौथा शनिवार)
29 नवंबर पूरे देश में (रविवार)

बैंक की छुट्टियों में भी जारी रहेंगी ये सेवाएं

बैंकों की शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल लेनदेन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। छुट्टियों के दौरान भी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इसके अलावा ATM से नकदी निकालने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

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हालांकि, चेक जमा करने और उसके क्लियरेंस, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने तथा बैंक शाखा से जुड़े अन्य कामों के लिए ग्राहकों को बैंक खुलने का इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि बैंक से संबंधित काम छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पहले ही निपटा लिए जाएं।

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव-2026 में बालको के प्रदर्शनी पैवेलियन को मिला पुरस्कार

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कोरबा : भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव-2026 में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रम श्रेणी के अंतर्गत अपने प्रदर्शनी पैवेलियन के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह पुरस्कार बालको की संवाद प्रमुख शुभ्रा आर. तथा जनसंपर्क अधिकारी विजय बाजपेयी को प्रदान किया। यह सम्मान बालको की औद्योगिक क्षमताओं, महिला नेतृत्व वाले संचालन, तकनीकी नवाचारों और सामुदायिक विकास पहलों की प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए दिया गया। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक नवा रायपुर अटल नगर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया।

बालको के पैवेलियन की परिकल्पना ‘महिला शक्ति से विकसित भारत की नई उड़ान’ थीम पर आधारित थी, जिसमें भारत की औद्योगिक और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को आकार देने में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया गया। राज्योत्सव-2026 की व्यापक थीम ‘सशक्त नारी, युवा उड़ान’ के अनुरूप प्रदर्शनी में औद्योगिक संचालन, तकनीक और सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रमुखता दी गई। इसमें बालको के उन प्रयासों को दर्शाया गया, जिनके माध्यम से महिलाओं को एक प्रगतिशील और भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक परिवेश में योगदान देने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह विकसित भारत की यात्रा में महिलाओं की सशक्त भूमिका को भी प्रतिबिंबित करता है।

प्रदर्शनी में बालको की विनिर्माण क्षमताओं और भारत के एल्युमिनियम उद्योग को सशक्त बनाने में कंपनी के योगदान को भी प्रस्तुत किया गया। पैवेलियन का प्रमुख आकर्षण भारत के पहले और सबसे बड़े 525 किलो-एम्पीयर एल्युमिनियम स्मेल्टर की प्रस्तुति रही, जो तकनीकी नवाचार, उत्पादन उत्कृष्टता और भविष्य के लिए तैयार विनिर्माण क्षमताओं के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आगंतुकों को एल्युमिनियम की संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया और मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास, राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में इस धातु के महत्व की जानकारी भी दी गई।

बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक राजेश सिंह ने कहा, “छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में प्राप्त यह सम्मान बालको टीम के सामूहिक प्रयासों और उत्कृष्टता के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अपने पैवेलियन के माध्यम से हमने प्रदर्शित किया है कि औद्योगिक प्रगति और सामाजिक विकास एक-दूसरे के पूरक हैं, जिनमें महिलाएं तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से अपनी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करते हुए हम अवसरों के सृजन, समुदाय के सशक्तिकरण और छत्तीसगढ़ के विकास के साथ-साथ राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

सामुदायिक विकास को आगे बढ़ाने में बालको की भूमिका को रेखांकित करते हुए, बालको के हेड कॉरपोरेट अफेयर्स एवं एडमिनिस्ट्रेशन कैप्टन धनंजय मिश्रा ने कहा, “सतत प्रगति लोगों को सशक्त बनाने और समुदाय को मजबूत करने से संभव होती है। कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, सतत कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रयासों के माध्यम से हम ऐसे अवसरों का सृजन कर रहे हैं, जो दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक हैं।”

औद्योगिक उपलब्धियों के साथ बालको ने शिक्षा,  स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा कौशल विकास और आजीविका संवर्धन के क्षेत्रों में अपनी सामुदायिक विकास पहलों को भी प्रदर्शित किया। इन प्रयासों के माध्यम से कंपनी ने 128 गांवों में सकारात्मक बदलाव लाने और 1.8 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने में योगदान दिया है।

तीन दिवसीय राज्योत्सव के दौरान बालको के पैवेलियन में प्रदेशभर से आए नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और शासन के अधिकारियों ने अवलोकन किया। यह सम्मान औद्योगिक उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के साथ-साथ समावेशी और सतत विकास में योगदान देने तथा विकसित भारत की यात्रा को सशक्त बनाने के प्रति बालको की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।