Wednesday, March 4, 2026
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Dry Days on 4th March Holi 2026: होली पर यूपी, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लागू होंगे ड्राई डे, जानें कब और कहां बंद रहेंगी शराब की दुकानें

Dry Days on 4th March Holi 2026 : होली के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब-हरियाणा तक होली के दिन छुट्टी रहेगी. दिल्ली आबकारी विभाग के अनुसार 4 मार्च 2026 बुधवार को होली (धुलेंडी) के दिन पूरी दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. होटल, क्लब और रेस्तरां में भी शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी. सिर्फ लाइसेंस वाले होटलों के रूम सर्विस में शराब मिल सकती है. वैसे मार्च में करीब पांच दिनों तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इसमें राम नवमी, महावीर जयंती, शहीद दिवस और ईद उल फितर के त्योहारों पर भी राज्य में अलग-अलग शराबबंदी रहेगी.

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यूपी में कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें

उत्तर प्रदेश में 4 मार्च और 5 मार्च को दोपहर तक कई जगहों पर शराब की दुकानें बंद रखी गई हैं. प्रयागराज में जिलाधिकारी के आदेशानुसार 4 मार्च शाम 5 बजे से 5 मार्च दोपहर 2 बजे तक सभी देशी, विदेशी, बीयर और मॉडल शॉप बंद रहेंगी. नोएडा-गाजियाबाद होली पार्टियों के लिए FL-11 लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है. बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी.

महाराष्ट्र में मुंबई- पुणे में शराबबंदी 

ऐसी खबरें थीं कि महाराष्ट्र सरकार होली से ड्राई डे हटा सकती है, लेकिन आबकारी विभाग ने साफ किया है कि 4 मार्च को ड्राई डे कायम रहेगा. 23 मार्च  को शहीद दिवस और 26 मार्च राम नवमी को भी महाराष्ट्र में शराब की दुकानें बंद रह सकती हैं.

छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ठेके बंद

छत्तीसगढ़ में 4 मार्च धुलेंडी को पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इस बार भांग और भांग घोटा की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. मध्य प्रदेश में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होली के दिन रहेगा. राजस्थान में भी 4 मार्च को शराब की दुकानें बंद रहेंगी. राजस्थान आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए स्पेशल टीमें गठित की हैं.

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मार्च में कब-कब ड्राई डे

4 मार्च (बुधवार) : होली पर लगभग पूरे भारत में
21 मार्च (शनिवार) : ईद-उल-फितर, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में संभव
23 मार्च (सोमवार) : शहीद दिवस, मुख्य तौर पर महाराष्ट्र
26 मार्च (गुरुवार)  : राम नवमी पर दिल्ली, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र
31 मार्च (मंगलवार)  : महावीर जयंती, ज्यादातर उत्तर भारतीय राज्यों में

Israel Iran War: केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी

Israel Iran War: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता की अली खामेनेई की हत्या और उसके बाद हुए अमेरिकी-इज़रायली हमलों के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते सभी सुरक्षा एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा है. प्रो-ईरान और एंटी-ईरान गुटों की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है. भारतीय धरती का उपयोग किसी भी विदेशी गुट द्वारा युद्ध के मैदान के रूप में न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली स्थित दूतावासों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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सरकार ने अमेरिकी और इज़रायली दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, यहूदी संस्थानों और विदेशी पर्यटकों के जमावड़े वाले स्थानों पर विशेष सुरक्षा तैनात करने का निर्देश दिया है. ईरानी सांस्कृतिक केंद्रों को भी सुरक्षा घेरे में लिया गया है. पुलिस को सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने, विस्फोटकों की जांच करने और अफवाहों या फेक न्यूज को तुरंत रोकने के सख्त आदेश दिए गए हैं. सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा मकसद यह है कि किसी भी हाल में विदेशी मिशनों की सुरक्षा में कोई चूक न हो और भारतीय धरती पर कोई अप्रिय घटना न घटे.

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सुरक्षा एजेंसियां धार्मिक सभाओं में दिए जाने वाले किसी भी भड़काऊ उपदेश को रोकने के लिए एक्टिव हो गई हैं. पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रो-ईरान या एंटी-ईरान समर्थकों द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रदर्शन को कानून-व्यवस्था की समस्या बनने से पहले नियंत्रित करें. सोशल मीडिया पर चरमपंथी संगठनों और प्रो-ईरान कट्टरपंथियों की गतिविधियों पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है. सरकार ने कहा है कि देश की आंतरिक शांति को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा और कानून के दायरे में कार्रवाई की जाएगी.

Fireworks factory Blast: पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 21 की दर्दनाक मौत, 8 गंभीर रूप से घायल

Fireworks factory Blast: आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां काकीनाडा जिले में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया है। पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट होने से 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री अनीता ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने इस धमाके में हताहतों की संख्या और अधिक बढ़ने की भी आशंका जताई है। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट सगीली शान मोहन के अनुसार, कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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धमाके में 21 लोगों की हुई मौत

आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगालापुडी अनीता ने कहा कि शनिवार को काकिनाडा जिले में एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। गृह मंत्री ने आशंका जताई कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि कई लोगों को गंभीर स्थिति में अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आंध्र प्रदेश के मंत्री कंडुला दुर्गेश ने कहा, “जहां तक ​​मुझे पता है, यहां (घटनास्थल पर) 21 शव देखे गए हैं। आठ अन्य लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। निर्माण इकाई में लगभग 30 लोग थे।” उन्होंने कहा, “यह राज्य का सबसे बड़ा विस्फोट है। पूरी जानकारी मिलनी अभी बाकी है। किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं है। कुछ लोगों का इलाज चल रहा है।”

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सीएम ने हादसे पर जताया दुख

इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया। नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”काकिनाडा जिले के वेत्लापलेम गांव में पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट की घटना में कई लोगों की मौत बेहद दुखद है।” नायडू ने कहा कि उन्होंने दुर्घटना के संबंध में अधिकारियों से बात की और उन्हें पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ”हम बचाव प्रयासों की निगरानी कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों की सहायता करेंगे।” सीएम नायडू ने काकीनाडा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि घायलों के चिकित्सा खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में काकीनाडा जिले के चार वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने का भी आदेश दिया। नायडू ने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी।

सावधान! 1 मार्च से बदल रहे हैं ऑनलाइन टिकट, UPI, LPG और CNG के नियम, आम जनता पर होगा सीधा असर

New Rules from 1 March 2026: रविवार, 1 मार्च के साथ ही कई नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे। नियमों में होने जा रहे इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। जी हां, 1 मार्च से ऑनलाइन टिकट बुकिंग, यूपीआई, सिम बाइंडिंग, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी से जुड़े अहम नियम बदलने जा रहे हैं। आइए, 1 मार्च से लागू होने वाले नए बदलावों के बारे में जानते हैं।

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ऑनलाइन टिकट बुकिंग

रविवार, 1 मार्च से ऑनलाइन जनरल क्लास और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का नियम बदलने जा रहा है। रेल यात्री अब भारतीय रेल के यूटीएस ऐप से न तो जनरल क्लास की टिकट बुक कर पाएंगे और न ही प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर पाएंगे। अब सिर्फ RailOne मोबाइल ऐप से ही ऑनलाइन जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक किया जा सकेगा।

UPI

यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार 1 मार्च से नया नियम लागू करने जा रही है। नए नियमों के तहत अब बड़े ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ UPI PIN से काम नहीं चलेगा। 1 मार्च से यूपीआई के जरिए बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए UPI PIN के साथ-साथ बायोमेट्रिक्स या मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी।

सिम बाइंडिंग

साइबर फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए सरकार 1 मार्च से सिम बाइंडिंग का नया नियम लागू करने जा रही है। नए नियमों के तहत, वॉट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप अब सीधे आपके सिम कार्ड के साथ लिंक होंगे। अगर आप अपने मोबाइल फोन से सिम निकाल देते हैं तो ये मैसेजिंग ऐप तत्काल प्रभाव से काम करना बंद कर देंगे। मोबाइल से सिम निकालने के बाद किसी भी तरह का वाई-फाई नेटवर्क या हॉटस्पॉट से ये ऐप नहीं चलेंगे।

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एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एटीएफ

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एटीएफ के दामों में जरूरत के आधार पर कटौती या बढ़ोतरी करती हैं। लिहाजा, 1 मार्च को भी इन ईंधन की कीमतों में बदलाव किए जा सकते हैं।

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Goa Club Fire Case: गोवा के अंजुना इलाके में चर्चित Birch by Romeo Lane क्लब आग कांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई पर्यटक और स्टाफ गंभीर रूप से घायल हुए थे. अंजुना पुलिस स्टेशन में 7 दिसंबर 2025 को सुबह 9:36 बजे केस दर्ज किया गया. शिकायत पुलिस उपनिरीक्षक नवनीत गोलतेकर ने दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक 6 दिसंबर 2025 की रात करीब 11:45 बजे अर्पोरा, बारदेज, गोवा स्थित Birch by Romeo Lane क्लब में फायर शो आयोजित किया गया था.

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आरोप और सुरक्षा खामियां

दरअसल आरोप है कि बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लबप्रबंधन ने बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम, बिना फायर सेफ्टी उपकरण और बिना ज़रूरी लाइसेंस के यह कार्यक्रम कराया. फायर शो के दौरान आग बेकाबू हो गई और देखते ही देखते पूरा क्लब चपेट में आ गया. जांच में सामने आया कि ग्राउंड फ्लोर और डेक फ्लोर पर कोई इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं था, जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. ये मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया, जिनमें गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत, खतरनाक कृत्य और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं. बाद में जांच के दौरान और भी धाराएं जोड़ी गईं.

आरोपी: मालिक, प्रबंधन, पंचायत अधिकारी और इवेंट कंपनी
मुख्य आरोपी (क्लब के मालिक/पार्टनर):

1. अजय गुप्ता – गुरुग्राम निवासी, दिल्ली से गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में.
2. गौरव लुथरा – दिल्ली निवासी, थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में लेकर भारत लाया गया, फिलहाल न्यायिक हिरासत में.
3. सौरभ लुथरा – दिल्ली निवासी, फुकेट से पकड़े गए, न्यायिक हिरासत में.

ये तीनों Being GS Hospitality Goa Arpora LLP के पार्टनर और क्लब के मालिक हैं.

क्लब प्रबंधन से जुड़े आरोपी:

4. राजीव मोडक – कॉरपोरेट जनरल मैनेजर
5. विवेक सिंह – जनरल मैनेजर
6. विजय कुमार सिंह – ऑपरेशन मैनेजर
7. प्रियंशु ठाकुर – गेट मैनेजर
8. राजवीर सिंघानिया – बार मैनेजर

इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की.
स्थानीय पंचायत अधिकारी

9. रोशन रेडकर – उस समय अर्पोरा नागोआ पंचायत के सरपंच
10. रघुवीर बागकर – पंचायत सचिव

दोनों पर आरोप है कि बिना वैध अनुमति क्लब को संचालन की इजाजत दी गई.

इवेंट कंपनी के जिम्मेदार लोग

11. मयूर कोलवलकर – K-Dance Events Private Limited के डायरेक्टर
12. मोहम्मद अफीफ अब्दुलसब बातेरी – उसी कंपनी के जनरल मैनेजर

इन पर फायर शो आयोजित करने की जिम्मेदारी थी.

संपत्ति मालिक (फरार):

13. सुरिंदर कुमार खोसला – 78 साल के ब्रिटिश नागरिक, संपत्ति के मालिक. इनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, लेकिन वे अभी भी फरार हैं.

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जांच और गवाह

आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 305 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. कई तकनीकी रिपोर्ट, फायर विभाग की रिपोर्ट और दस्तावेजी सबूत भी चार्जशीट के साथ अदालत में पेश किए गए हैं.

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नई दिल्ली: कक्षा 8 की सोशल साइंस की नई पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े संदर्भों को लेकर उठे विवाद के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने माफी मांगते हुए किताब के वितरण पर “सख्त रोक” लगा दी है. शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, छपी 2.25 लाख प्रतियों में से केवल 38 प्रतियां ही बिक पाईं, जबकि 2,24,962 प्रतियां स्टॉक में रह गईं, जिन्हें अब वापस गोदाम में मंगाया जा चुका है. NCERT बिक चुकी 38 प्रतियों को भी वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है.

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विवाद का क्या है कारण?

विवादित किताब ‘Exploring Society: India and Beyond, Vol II’ में अध्याय 4 – The Role of Judiciary in Our Society  में न्यायपालिका के समक्ष मौजूद चुनौतियों के तौर पर विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार, मामलों की भारी लंबित संख्या और जजों की कमी जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया था. इसमें लंबित मामलों के आंकड़े और एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश के कथन का हवाला भी शामिल था, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली.

NCERT ने मांगी माफी

NCERT ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि किताब मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत प्रकाशित की गई थी, लेकिन वितरण के बाद यह पाया गया कि अध्याय में कुछ “अनुचित सामग्री और निर्णय संबंधी त्रुटियां” रह गई हैं. परिषद ने इसे अनजाने में हुई गलती बताते हुए औपचारिक रूप से माफी मांगी और कहा कि न्यायपालिका के सम्मान पर आंच पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था.

SpiceJet Flight Emergency Landing: बाल-बाल बचे 150 यात्री! स्पाइसजेट फ्लाइट SG121 का इंजन फेल, जानिए क्या था कारण

कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया मामला

मामला तब और गंभीर हो गया जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया. इसके बाद प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर स्वत: संज्ञान लिया और इसे “गंभीर चिंता का विषय” बताया. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह किसी को भी न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की अनुमति नहीं देगा.

NCERT ने दोहराया कि वह न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का रक्षक मानती है तथा नई पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य छात्रों में संवैधानिक समझ और संस्थागत सम्मान को मजबूत करना है, न कि किसी संवैधानिक संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना.

DGCA ने अजित पवार विमान हादसे के बाद लिया बड़ा कदम, VSR वेंचर्स के 4 विमानों की उड़ान पर रोक

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान हादसे मामले में विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बड़ी कार्रवाई की है. DGCA ने सुरक्षा मानकों में गंभीर चूक पाए जाने पर वीएसआर वेंचर्स पर एक्शन हुआ है और कंपनी के चार लियरजेट विमानों को तत्काल प्रभाव से ग्राउंड कर दिया गया है. ऑडिट में एयरवर्दीनेस और मेंटेनेंस प्रक्रियाओं में भारी गड़बड़ी मिलने के बाद विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है. NCP शरद पवार गुट के विधायक अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने इस पूरे मामले को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए.

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वीएसआर वेंचर्स के 4 विमानों की उड़ान पर रोक

जानकारी के अनुसार, DGCA ने मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के लियरजेट 45 विमान (VT-SSK) का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश दिया. ऑडिट टीम को जांच के दौरान सुरक्षा मानकों और रखरखाव में गंभीर कमियां मिलीं. इसके बाद VT-VRA, VT-VRS, VT-VRV, और VT-TRI पंजीकरण वाले लियरजेट विमानों के संचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई है. DGCA ने यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. ऑडिट टीम ने पाया कि कंपनी उड़ान संचालन और एयरवर्दीनेस के निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रही थी. अब ये विमान तब तक उड़ान नहीं भर सकेंगे जब तक कंपनी डीजीसीए के सुरक्षा मानकों को पूरी तरह बहाल नहीं करेगी. कंपनी को रूट कॉज एनालिसिस भी जमा करनी होगी.

IAF Tejas fighter jet crash : तेजस विमान का ब्रेक फेल, रनवे से बाहर निकला; IAF ने सभी 30 विमानों को ग्राउंड कर दिया

रोहित पवार ने उठाए थे गंभीर सवाल

बता दें कि अजित पवार विमान क्रैश मामले में एनसीपी विधायक रोहित पवार ने गंभीर सवाल उठाए थे. उन्होंने इस हादसे को महज एक दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए इसे साजिश तक करार दिया था. उन्होंने वीएसआर वेंचर्स पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि नियमों को ताक में रखकर विमान में एक्स्ट्रा ईंधन रखा गया था. उन्होंने सवाल किया कि जब रास्ते में ईंधन भरा जा सकता था, तो टैंक को पूरी तरह क्यों भरा गया? इसके अलावा रोहित ने विमान ऑपरेटर वीएसआर वेंचर्स और नागरिक उड्डयन मंत्री के बीच कथित संबंधों का हवाला देते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की.

SpiceJet Flight Emergency Landing: बाल-बाल बचे 150 यात्री! स्पाइसजेट फ्लाइट SG121 का इंजन फेल, जानिए क्या था कारण

SpiceJet Flight Emergency Landing : 150 यात्रियों को लेकर जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इंजन फेल होने की वजह से दिल्ली से लेह जा रही फ्लाइट को टेकऑफ के तुरंत बाद वापस लौटना पड़ा। फ्लाइट SG121 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकली थी, जब क्रू को एक इंजन में तकनीकी दिक्कत का पता चला। सावधानी के तौर पर, पायलटों ने विमान को वापस दिल्ली ले जाने का फैसला किया।

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दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित

दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी ताकि लैंडिंग को प्राथमिकता दी जा सके और मेडिकल और फायर सर्विस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। स्पाइसजेट ने अभी तक इंजन फेल होने के कारण पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। मेंटेनेंस टीम द्वारा एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन किए जाने की उम्मीद है।

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चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश, 7 की मौत

उधर, सोमवार को रांची से दिल्ली आ रही एयर एंबुलेंस चतरा में हादसे का शिकार हो गई। विमान ने शाम 7 बजकर 11 मिनट पर रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी जिसे रात साढ़े 8 बजे दिल्ली पहुंचना था। लेकिन उड़ान के 23 मिनट बाद 7 बजकर 34 मिनट पर प्लेन का संपर्क ATC से टूट गया और फिर विमान हादसे का शिकार हो गया। ये हादसा चतरा जिले के सिमरिया ब्लॉक के पास हुआ। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को रेस्क्यू टीम ने सभी 7 मृतकों के शव बरामद किए।

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IAF Tejas fighter jet crash : भारतीय वायु सेना(आईएएफ) का एक स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इस माह की शुरुआत में एक अग्रिम एयरबेस पर रनवे से आगे निकल गया था। इससे एयरफ्रेम को काफी नुकसान हुआ था। सूत्रों ने बताया कि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था। फाइटर जेट के पायलट ने सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर लिया था। विमान एक प्रशिक्षण उड़ान के बाद एयरबेस पर लौट रहा था। हालांकि, सात फरवरी को हुई इस घटना पर वायु सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है।

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पूरे बेडे़ के उड़ान भरने पर लगाई रोक

घटना के बाद तेजस जेट्स के पूरे बेड़े को तकनीकी जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है, यानी इनके उड़ान भरने पर एहतियातन रोक लगा दी गई है। बता दें कि वायु सेना के पास सिंगल-सीटर करीब 30 तेजस विमान हैं। तेजस एक सिंगल-इंजन, बहुउद्देश्यीय फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह अत्यधिक खतरे वाले हवाई क्षेत्रों में भी बड़ी सुगमता से काम करने में सक्षम है।

हालिया दुर्घटना ऐसे समय हुई है जब तेजस निर्माता हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने वायु सेना को तेजस मार्क 1ए वेरिएंट की आपूर्ति के लिए कई निर्धारित डेडलाइन पार कर ली हैं। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने वायु सेना के लिए 83 तेजस एमके-1ए जेट्स की खरीद के लिए एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपये का सौदा किया था।

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तेजस मार्क 1ए वेरिएंट की डिलीवरी में देरी

जेट्स की डिलीवरी में देरी मुख्य रूप से जीई एयरोस्पेस द्वारा दिए जाने वाले एरो इंजन की आपूर्ति में देरी के कारण हो रही है। पिछले साल सितंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ आईएएफ के लिए 97 तेजस एमके-1ए हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपये का एक और सौदा किया था।

यह तेजस जेट्स से संबंधित तीसरी दुर्घटना है। पहली दुर्घटना मार्च 2024 में हुई थी, जब एक तेजस जेट जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दूसरी घटना नवंबर 2025 में हुई थी, जब दुबई एयरशो के दौरान एक तेजस जेट हवाई प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

Special Intensive Revision : 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची में 1.70 करोड़ नाम हटाए गए, गुजरात में सबसे ज्यादा कटौती

Special Intensive Revision : भारतीय निर्वाचन आयोग (EC) की ओर से चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर बदलाव दर्ज किए गए हैं। शनिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाताओं की कुल संख्या में 1.70 करोड़ से अधिक की कमी आई है। पिछले साल 27 अक्टूबर को जब SIR प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब इन राज्यों में कुल 21.45 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद यह संख्या घटकर 19.75 करोड़ रह गई है। इस सूची में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

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गुजरात में कितने नाम हटाए गए?

आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात में सबसे अधिक शुद्ध कटौती देखी गई। यहां कुल 68,12,711 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। यहां कुल 68,12,711 मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 5,08,43,436 से घटकर 4,40,30,725 रह गई है, जो कि 13.40% की गिरावट है।

इसके बाद मध्य प्रदेश में भी भारी कमी देखी गई, जहां 34,25,078 मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं। यहां मतदाताओं की संख्या 5.74 करोड़ से घटकर अब 5.39 करोड़ रह गई है। इसी तरह, राजस्थान में मतदाताओं की संख्या में 31.36 लाख और छत्तीसगढ़ में लगभग 24.99 लाख की कमी आई है। केरल में 8,97,211 और गोवा में 1,27,468 मतदाताओं के नाम कम हुए हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े?

केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 52,364, पुडुचेरी में 77,367 और लक्षद्वीप में 206 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि यह ‘नेट चेंज’ उन अपात्र मतदाताओं को दर्शाता है, जिन्हें सूची से हटाया गया है, जिसमें नए जुड़ने वाले पात्र मतदाताओं की संख्या को भी समायोजित किया गया है।

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12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग की यह मुहिम अभी थमी नहीं है। वर्तमान में यह प्रक्रिया 12 राज्यों में संचालित की जा रही है, जिनमें से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के SIR आंकड़े इसी महीने के अंत तक जारी किए जाने की संभावना है। आयोग ने शेष राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रव्यापी मतदाता सूची सत्यापन अभियान के हिस्से के रूप में, SIR प्रक्रिया का अगला चरण इसी वर्ष अप्रैल में शुरू होने वाला है। हालांकि, आयोग ने यह भी आश्वासन दिया है कि मतदाता सूची अपडेशन एक निरंतर प्रक्रिया है और पात्र नागरिक अभी भी सुधार या नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।