नई दिल्ली: लद्दाख में एक चेकपोस्ट पर सुरक्षा कर्मियों से बहस करने वाली पर्यटक ने अब भारतीय सेना के जवानों से माफी मांगी है। कुछ दिन पहले उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में वह ट्रैफिक रोके जाने को लेकर सुरक्षा कर्मियों से बहस करती और खुद को ‘Gen Z’ बताते हुए कहती नजर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने अपने व्यवहार पर अफसोस जताया और सीधे सेना के जवानों से माफी मांगी। उसने कहा, ‘कृपया मेरे देश के जवान भाई, मुझे माफ कर दो।’ महिला ने कहा कि चेकपोस्ट पर जो कुछ हुआ, वह उसकी गलती थी और उसे इसका पछतावा है।

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‘आपकी वजह से हम सुरक्षित सोते हैं’

माफी मांगते हुए पर्यटक ने भारतीय सेना के जवानों की भूमिका की भी तारीफ की। उसने कहा कि सेना के जवान देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं, ताकि देश के लोग सुरक्षित रहें और चैन से सो सकें। महिला ने भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर सेना से भी माफी मांगी। उसने जवानों से कहा कि वे उसे ‘अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दें।’ उसका कहना है कि उसे अपनी गलती का एहसास काफी जल्दी हो गया था।

आखिर क्या था ये पूरा विवाद?

यह मामला लद्दाख के मिनिमर्ग चेकपोस्ट का है। वायरल हुए वीडियो में पर्यटक कई घंटे तक ट्रैफिक रोके जाने को लेकर नाराज दिखाई दे रही थी। वह पूछ रही थी कि पर्यटकों को इतनी देर तक क्यों रोका जा रहा है। वीडियो में महिला ने कहा था, ‘हम Gen Z हैं और इस तरह की बकवास बर्दाश्त नहीं करने वाले।’ इसके बाद उसने प्रतिबंधों और ट्रैफिक रोके जाने पर सवाल उठाए और दूसरे पर्यटकों से वहां से जाने की अपील भी की। विवाद उस समय और बढ़ गया, जब उसने कथित तौर पर कहा,

‘हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, ये हमसे ऊपर हो गए अब? जाएंगे तो सारे जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा।’

इन टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी देखने को मिली। कई लोगों ने उसके जवानों से बात करने के तरीके पर सवाल उठाए।

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उमर अब्दुल्ला ने जताई थी नाराजगी

इस विवाद पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उमर अब्दुल्ला ने ‘Gen Z’ शब्द के बार-बार इस्तेमाल पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि यह रवैया अब पुराने ‘जानते नहीं हो मेरे बाप कौन हैं’ वाले अंदाज जैसा होता जा रहा है। हालांकि अब पर्यटक ने साफ तौर पर कहा है कि उसे अपने व्यवहार पर पछतावा है और उसने जवानों से उसे छोटी बहन समझकर माफ करने की अपील की है।

चांद पर 5 अगस्त को SpaceX के भारी भरकम रॉकेट के टकराने से बने गड्ढे की अब नई तस्वीरें सामने आई हैं. तस्वीरें भी एकदम HD क्वालिटी कीं. अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने इस गड्ढे को अलग-अलग एंगल से अपने कैमरे में कैद किया है. इन तस्वीरों में रॉकेट के टक्कर से चांद की सतह पर पड़े निशान और उसके आसपास फैली हल्की-गहरी धारियां साफ दिखाई दे रही हैं.  ये तस्वीरें लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) ने 11 और 12 अगस्त को ली थीं. इनमें 5 अगस्त को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपरी हिस्से के चांद की सतह से टकराने के बाद बना गड्ढा साफ दिखाई दे रहा है.

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60 फीट चौड़ा गड्ढा

NASA के वैज्ञानिकों ने बताया कि यह गड्ढा करीब 60 फीट यानी 18 मीटर चौड़ा है. इसकी गहराई 10 फीट से भी कम है. वैज्ञानिकों ने यह अनुमान गड्ढे की परछाई की लंबाई के आधार पर लगाया. बता दें कि फाल्कन 9 रॉकेट को जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था. यह फायरफ्लाई एयरोस्पेस के ब्लू घोस्ट-1 लूनर लैंडर को लेकर गया था. यह एक प्राइवेट मिशन था, जिसने चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी.

नासा को इतना वक्त क्यों लगा?

नासा का LRO साल 2009 से काम कर रहा है. यह हर दो घंटे में चांद के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक चक्कर लगाता है, जबकि चांद उसके नीचे घूमता रहता है. नासा ने बताया कि इस तस्वीर को लेना आसान नहीं था. चांद की किसी खास जगह की तस्वीर लेने के लिए अंतरिक्ष यान को तब तक इंतजार करना पड़ता है, जब तक वह जगह उसके कैमरे की नजर में नहीं आ जाती. इस मामले में इसमें छह दिन लगे. इसके अलावा अंतरिक्ष यान को बिल्कुल सही एंगल पर झुकाना पड़ा, ताकि जब वह चांद की सतह से करीब 60 मील ऊपर से गुजरे, तब उसका कैमरा ठीक गड्ढे की ओर हो. नासा ने बताया कि सही समय भी एक बड़ी चुनौती थी. अगर कैमरा सिर्फ 10 सेकंड पहले या बाद में तस्वीर लेता, तो तस्वीर में गड्ढे की जगह करीब 10 मील दूर दिखाई देती.

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अलग-अलग एंगल से ली गई तस्वीरों में गड्ढे के आसपास की अलग-अलग चीजें साफ दिखाई दीं. इनमें गड्ढे के चारों ओर फैली हल्की और गहरी धारियां भी शामिल हैं. नासा ने बताया कि गहरी धारियां सतह की धूल और चट्टानों से बनी हैं. ये चीजें लंबे समय से सौर हवा, आकाशगंगा से आने वाली अंतरिक्ष किरणों और बहुत छोटे उल्कापिंडों के टकराव से बदलती रही हैं. टक्कर के दौरान ये चीजें सतह से करीब 1.5 फीट नीचे से बाहर निकलकर चारों ओर फैल गईं.

Kolkata Hotel Fire: कोलकाता से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। कोलकाता में मिर्ज़ा ग़ालिब स्ट्रीट पर बने एक होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर 9 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक होटल में आग आज देर रात दो बजे के बाद लगी। इस होटल के ज्यादातर लोग बांग्लादेश के सीमावर्ता इलाके के रहने वाले थे और बांग्लादेश से इलाज के लिए कोलकाता आए थे। रात के तीन बजे के बाद घटनास्थल से 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कम से कम दो घंटे के कौशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया है।

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नौ लोगों की मौत, आग पर पाया गया काबू

कहा जा रहा है कि कोलकाता की मिर्ज़ा ग़ालिब स्ट्रीट पर स्थित एक G+4 इमारत में भीषण आग लगने से छह पुरुषों, दो महिलाओं और एक बच्चे समेत नौ लोगों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड के सूत्रों ने बताया कि इस घटना में छह अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इसके अलावा इमारत से करीब 60 लोगों को बिना किसी चोट के सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूत्रों ने बताया कि आग बुझा दी गई है। होटल के खिलाफ आरोप है कि होटल पर आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

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आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं 
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, होटल में लगी आग की वजह एयर-कंडीशनर में विस्फोट हो सकती है, हालांकि आग लगने की सही वजह की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लोगों ने बताया कि धुएं की वजह से कई लोग बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। यह आग जहां लगी है, वो कोलकाता के न्यू मार्केट के पास का इलाका है, जिसे  शहर के सबसे व्यस्त और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक कहा जाता है। अभी तक की जानकारी में होटल में एसी ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने भारत में फांसी के जरिए मृत्युदंड दिए जाने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मृत्युदंड को लागू करने के लिए फांसी से कम पीड़ादायक वैकल्पिक तरीके अपनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. याचिका में मांग की गई थी कि मृत्युदंड लागू करने के लिए फांसी के बजाय ऐसा कोई वैकल्पिक तरीका अपनाया जाए, जिससे दोषी को कम पीड़ा हो और उसकी गरिमा भी सुरक्षित रहे. पीठ ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और फांसी के जरिए मृत्युदंड दिए जाने की मौजूदा कानूनी व्यवस्था को बरकरार रखा.  सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण रास्ता खुला रखा कि यदि भविष्य में ठोस और प्रभावी चिकित्सकीय या वैज्ञानिक प्रमाण सामने आते हैं कि फांसी से अनावश्यक पीड़ा होती है या यह व्यक्ति की गरिमा के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो इस मुद्दे की दोबारा संवैधानिक समीक्षा की जा सकती है.

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अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो विशेषज्ञों की समिति गठित कर मृत्युदंड लागू करने के वैकल्पिक तरीकों की व्यापक समीक्षा करा सकती है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञ समिति यह आकलन कर सकती है कि क्या कोई वैकल्पिक तरीका पीड़ा को कम करने और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के संवैधानिक उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है.  याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के पहले के तीन फैसलों को बड़ी पीठ के पास भेजने की मांग भी की थी. हालांकि, पीठ ने कहा कि ऐसे फैसलों को बड़ी पीठ के पास भेजकर उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने का पर्याप्त आधार नहीं बनता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं है कि पुराने तीन फैसलों को बड़ी पीठ के पास भेजने के लिए मामला बनता है. पीठ ने पुराने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 और वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 393 के संदर्भ में भी याचिका पर विचार किया.

22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. यह याचिका वकील ऋषि मल्होत्रा ने दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने फांसी को मौत की सजा देने का एक क्रूर और अमानवीय तरीका बताया है. याचिकाकर्ता ने फांसी के बजाय जहर का इंजेक्शन देने का सुझाव दिया. केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर विचार के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार को तीन हफ्ते में अपनी लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश दिया है.

याचिका में मृत्युदंड की प्रक्रिया को बदलने की अपील की गई

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में मृत्युदंड की प्रक्रिया को बदलने की अपील की गई है. 15 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई थी कि केंद्र सरकार इसे बदलने के लिए तैयार नहीं है. सुनवाई के दौरान यह सुझाव भी सामने आया था कि दोषी को फांसी या जहर के इंजेक्शन में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जा सकता है, लेकिन केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि ऐसा करना “व्यावहारिक रूप से संभव नहीं” है. इस पर अदालत ने नाराज़गी जताई थी और कहा कि केंद्र समय के साथ विकसित होने को तैयार नहीं दिख रहा. केंद्र की ओर से वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने दलील दी थी कि यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है. बुधवार की सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने मौखिक रूप से कहा, “समस्या यह है कि सरकार बदलने को तैयार नहीं है.” उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत पुरानी प्रक्रिया है और समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं.

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याचिका में क्या कहा गया है?

याचिका में फांसी की जगह जहर का इंजेक्शन, शूटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर जैसे विकल्प सुझाए गए हैं, जिनसे सजायाफ्ता की मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है. वकील ऋषि मल्होत्रा की इस जनहित याचिका में फांसी को अत्यधिक पीड़ादायक, अमानवीय और क्रूर बताया गया है. याचिकाकर्ता ने CrPC की धारा 354(5) के तहत फांसी देकर मृत्युदंड देने को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है, साथ ही सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना जाए. याचिका में यह भी कहा गया है कि फांसी में मृत्यु घोषित करने में लगभग 40 मिनट लगते हैं, जबकि शूटिंग या जहर के इंजेक्शन से यह प्रक्रिया करीब 5 मिनट में पूरी हो जाती है. मल्होत्रा ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का भी उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि जहां मृत्युदंड दिया जाता है, वहां इसे कम से कम पीड़ा देने वाले तरीके से लागू किया जाना चाहिए.

10kg Composite Cylinder: बाजार में तेल कंपनियों ने 10 किलोग्राम का कंपोजिट कमर्शियल गैस सिलिंडर लॉन्च किया है। यह पारंपरिक 19 किलो के भारी लोहे वाले सिलिंडर का हल्का विकल्प है। खास बात यह है कि इसके लिए अलग से गैस कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। पहली बार सिलिंडर के लिए 4800 रुपये देने होंगे। इसके बाद 1600 रुपये में कभी भी रिफिल कराया जा सकेगा।

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50 फीसदी तक हल्का है सिलिंडर

10 किलो का यह सिलिंडर फाइबर और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन कंपोजिट सामग्री से बनाया गया है। यह सामान्य लोहे के सिलिंडर की तुलना में करीब 50 प्रतिशत हल्का है। इसका आकार भी ऐसा है कि यह कम जगह घेरता है। हल्का होने की वजह से इसे उठाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी। यह खास तौर पर छोटे कारोबारियों के लिए उपयोगी हो सकता है।

पारदर्शी बॉडी से बाहर से दिखेगी गैस

इस सिलिंडर की एक खासियत इसकी पारदर्शी बॉडी है। इससे अंदर बची गैस का स्तर बाहर से ही दिखाई देगा। ऐसे में सिलिंडर में कितनी गैस बची है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकेगा। फाइबर बॉडी होने के कारण इसमें जंग नहीं लगती। साथ ही यह फर्श पर दाग या खरोंच भी नहीं छोड़ता।

छोटे दुकानदारों और ढाबा संचालकों के लिए उपयोगी

10 किलो का यह कमर्शियल सिलिंडर छोटे दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और ढाबा संचालकों के लिए उपयोगी हो सकता है। इसके लिए गैस बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी। गैस खत्म होने के बाद सिलिंडर को 1600 रुपये में रिफिल कराया जा सकेगा। इसके लिए किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं है।

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10 किलो सिलिंडर की कीमत कितनी है?

इस कंपोजिट कमर्शियल सिलिंडर को पहली बार लेने के लिए 4800 रुपये चुकाने होंगे। इसके बाद 1600 रुपये में रिफिल कराया जा सकेगा। यह 19 किलो के पारंपरिक कमर्शियल सिलिंडर के मुकाबले हल्का और कम जगह लेने वाला विकल्प है।

Amrit Udyan: सावन के सुहावने मौसम में रंग-बिरंगे फूलों का आनंद लेना सभी को अच्छा लगता है. हालांकि इसका आनंद आप भी ले सकते हैं. क्योंकि राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान 16 अगस्त यानी रविवार से आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है. इसके बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि इस बार उद्यान का मुख्य आकर्षण भारत के स्वदेशी और स्थानीय फूलों वाले पौधे होंगे, जो अपने जीवंत रंगों और पारिस्थितिक महत्व के लिए जाने जाते हैं. इन स्वदेशी पौधों में गुल-मेहंदी, अपराजिता, रुक्मिणी, वर्षा फूल, लाल साग और नागफनी सहित अन्य फूलों वाले पौधे शामिल हैं, जो भारत की समृद्ध वनस्पति विरासत को दर्शाते हैं और उद्यानों की जैव-विविधता को बढ़ाते हैं.

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कब तक खुला रहेगा अमृत उद्यान

अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा. बब्बलिंग ब्रुक गार्डन इस उद्यान का नया शांतिपूर्ण स्थल है, जहां पानी का धीमा प्रवाह और जीवंत हरियाली एक शांतिपूर्ण सुकूनभरा वातावरण बना रहे हैं. राष्ट्रपति की उप प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने बताया कि स्वदेशी और स्थानीय पुष्पीय पौधे अमृत उद्यान के ‘ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2026′ के मुख्य आकर्षण हैं. ये पौधे अपने जीवंत रंगों और पारिस्थितिक महत्व के लिए जाने जाते हैं.

उद्यान खुलने की टाइमिंग और कब रहेगा बंद

अमृत उद्यान रोजाना सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक खुला रहेगा जिसमें अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा. जबकि रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा. जिसमें उद्यान के सभी चीजों को व्यवस्थित किया जा सके. नविका गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को खिलाड़ियों और शिक्षक दिवस के मौके पर पांच सितंबर को शिक्षकों को अमृत उद्यान में विशेष प्रवेश मिलेगा. वहीं उद्यान में फोन, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतलें, बच्चों के दूध की बोतल और छाता के अलावा कोई वस्तु नहीं ले जाने का आदेश दिया गया है.

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अमृत उद्यान ऑनलाइन बुकिंग

नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास स्थित गेट संख्या 35 से उद्यान में एंट्री और एग्जिट यानी प्रवेश और निकासी होगी. इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी यह बिलुकल फ्री होगा. वहीं टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. आने वाले लोग visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर जाकर स्टॉट बुक कर सकते हैं. आप उद्यान पहुंचकर वहां से बुकिंग नहीं कर पाएंगे. स्लॉट बुक होने के बाद ही वहां पहुंचना होगा. वहीं अमृत उद्यान जाने के लिए हर 30 मिनट के अंतराल पर केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल बस सेवा उपलब्ध होगी.

LPG Cylinder Rules: इन दिनों LPG गैस सिलेंडर की किल्लत कई इलाकों में देखने को मिल रही है. 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी की व्यवस्था के बाद लोगों में गैस खत्म होने का डर बढ़ा है. इन्हीं कारणों के चलते कुछ लोग जरूरत से अधिक सिलेंडर घर में जमा करने लगे हैं, जिससे कालाबाजारी और जमाखोरी की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं. ऐसी आशंकाओं के मद्देनजर LPG सिलेंडर की जमाखोरी को लेकर देश के कई राज्यों में प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की गई है. अगस्त 2026 में ओडिशा में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान करीब 8,208 LPG सिलेंडर जब्त किए गए थे. इस मामले में 46 लोगों पर FIR दर्ज की गईं और Essential Commodities Act के तहत 492 मामले बनाए गए.

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हम में से शायद कम ही लोग इस बारे में जानते हों कि घर में सीमित संख्या से अधिक LPG सिलेंडर रखना नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है. आमतौर पर घरेलू उपभोक्ता को एक समय पर दो LPG सिलेंडर रखने की अनुमति होती है, जिसमें एक उपयोग में और दूसरा बैकअप के रूप में रखा जाता है. अगर किसी घर में इससे अधिक भरे हुए सिलेंडर पाए जाते हैं, तो उस व्यक्ति पर जमाखोरी का आरोप लग सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है. यहां जानते हैं घर में घरेलू LPG सिलेंडर रखने से जुड़े नियम क्या हैं और किन परिस्थितियों में परेशानी खड़ी हो सकती है.

घर में LPG सिलेंडर रखने के क्या हैं नियम

Essential Commodities Act, 1955 के तहत डोमेस्टिक कंज्यूमर को आमतौर पर 14.2 किलोग्राम के अधिकतम दो LPG सिलेंडर रखने की अनुमति होती है. इनमें एक सिलेंडर उपयोग में रहता है, जबकि दूसरा बैकअप या स्पेयर के तौर पर रखा जा सकता है. यदि कोई व्यक्ति सामान्य घरेलू जरूरत से अधिक संख्या में LPG सिलेंडर अपने घर में जमा करता है, तो इसे जमाखोरी माना जा सकता है. ऐसी स्थिति में अधिकारियों द्वारा जांच की जा सकती है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी संभव है.

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ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है?

अगर आपके घर में 2 से अधिक LPG सिलेंडर पाए जाते हैं, तो इस स्थिति में अधिकारियों की ओर से इसकी जांच की जा सकती है. वहीं, अगर आपकी ओर से नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, तो इस स्थिति में अतिरिक्त सिलेंडर जब्त किए जा सकते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है. LPG को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसकी कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध भंडारण पाए जाने पर Essential Commodities Act, 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.