नई दिल्ली : रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे ने पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस, सप्तक्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी से हटाकर सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन में बदलने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित ट्रेनों के नंबरों में बदलाव किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी से लागू होगी। सुपरफास्ट श्रेणी से बाहर होने के बाद यात्रियों को सुपरफास्ट अधिभार नहीं देना पड़ेगा, जिससे टिकट का किराया कम हो जाएगा।

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सुपरफास्ट अधिभार से मिलेगी राहत

रेलवे के निर्धारित मानकों के अनुसार, औसतन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को सुपरफास्ट का दर्जा दिया जाता है। इन ट्रेनों के नंबर सामान्य तौर पर 12 या 2 से शुरू होते हैं। सुपरफास्ट श्रेणी में होने के कारण यात्रियों से टिकट के साथ अतिरिक्त अधिभार भी लिया जाता है।

वर्तमान व्यवस्था के तहत स्लीपर क्लास के यात्रियों से 30 रुपये, एसी चेयरकार, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी और सेकंड एसी में 45 रुपये, जबकि फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 75 रुपये सुपरफास्ट अधिभार वसूला जाता है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेनों की समयबद्धता और परिचालन की समीक्षा वार्षिक आधार पर या नया टाइम टेबल लागू करते समय की जाती है। ट्रेनों के ठहराव बढ़ने, संबंधित रूट पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने और अन्य परिचालन कारणों से कई बार ट्रेनें निर्धारित समय से लगातार देरी से चलने लगती हैं। ऐसी स्थिति में उनके दर्जे में बदलाव किया जाता है।

इन ट्रेनों के नंबर में होगा बदलाव

रेलवे की ओर से जिन ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी से सामान्य एक्सप्रेस में बदला जा रहा है, उनकी सूची इस प्रकार है।

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यात्रियों को क्या होगा फायदा?

सुपरफास्ट श्रेणी से सामान्य एक्सप्रेस में बदलाव होने के बाद यात्रियों को टिकट पर लगने वाले अतिरिक्त सुपरफास्ट अधिभार से राहत मिलेगी। इससे खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों का खर्च कम होगा। हालांकि, यात्रियों को 1 जनवरी से यात्रा की योजना बनाते समय ट्रेनों के नए नंबर का ध्यान रखना होगा। टिकट बुकिंग और यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES पर ट्रेन की जानकारी जरूर जांच लें।

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे हाई-स्पीड यात्रा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन ‘B28’ निर्माण और सुरक्षा परीक्षण के महत्वपूर्ण चरणों से गुजर रही है। बेंगलुरु स्थित भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के संयंत्र में तैयार की जा रही आठ कोच वाली इस ट्रेन का हाल ही में ‘व्हीकल बॉडी शेल असेसमेंट’ यानी स्क्वीज टेस्ट पूरा किया गया है। इस परीक्षण के जरिए ट्रेन के बाहरी ढांचे की मजबूती और तेज रफ्तार के दौरान पड़ने वाले दबाव को सहन करने की क्षमता का आकलन किया गया।

इस स्वदेशी बुलेट ट्रेन को आधुनिक तकनीक और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें वाई-फाई, पैनोरमिक खिड़कियां, आधुनिक एसी, एलईडी लाइटिंग और व्यक्तिगत चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

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दिसंबर 2030 तक पूरा होगा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट

रेल मंत्रालय के मुताबिक, 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) प्रोजेक्ट के गुजरात हिस्से को दिसंबर 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, पूरे कॉरिडोर का निर्माण दिसंबर 2030 तक पूरा करने की योजना है।

परियोजना के तहत सूरत से वापी के बीच करीब 100 किलोमीटर लंबे हिस्से में मई-जून 2027 के दौरान ट्रायल रन प्रस्तावित है। इस सेक्शन पर अगस्त 2027 से व्यावसायिक परिचालन शुरू होने की संभावना जताई गई है।

बुलेट ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय मौजूदा लगभग 6.5 घंटे से घटकर महज 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा।

B28 बुलेट ट्रेन की 20 खास खूबियां

देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. अधिकतम रफ्तार: ट्रेन की परीक्षण गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 249 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
2. रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम: ब्रेक लगाने के दौरान पैदा होने वाली ऊर्जा को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे बिजली की बचत होगी।
3. आठ कोच की संरचना: शुरुआत में ट्रेन में चार मोटर कार और चार ट्रेलर कार सहित कुल आठ कोच होंगे। जरूरत के अनुसार इसे 16 कोच तक बढ़ाया जा सकेगा।
4. दो तरह की सीटिंग व्यवस्था: सात स्टैंडर्ड क्लास कोच में 3×2 और एक एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में 2×2 सीटिंग लेआउट होगा।
5. 557 यात्रियों की क्षमता: ट्रेन में कुल 557 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष स्थान दिए जाएंगे।
6. ब्रेल लिपि की सुविधा: दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख सूचना पट्टिकाओं पर ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाएगा।
7. इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट: आपात स्थिति में यात्री ट्रेन स्टाफ से सीधे संपर्क कर सकेंगे।
8. बड़ी पैनोरमिक खिड़कियां: प्रत्येक सीट की कतार के साथ बड़ी खिड़कियां होंगी, जिससे यात्री बाहर के नजारों का आनंद ले सकेंगे।
9. वाई-फाई आधारित मनोरंजन: ट्रेन में प्री-लोडेड कंटेंट के साथ वाई-फाई आधारित पैसेंजर इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा।
10. सीलबंद गैंगवे: एक कोच से दूसरे कोच में सुरक्षित और आसानी से आने-जाने के लिए सिंगल-पीस सीलबंद गैंगवे बनाया गया है।
11. ऑटोमैटिक रिट्रैक्टेबल स्टेप्स: ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी को पाटने के लिए दरवाजों पर स्वचालित स्टेप्स दिए जाएंगे।
12. स्मार्ट ड्राइवर कैब: ट्रेन के दोनों सिरों पर ड्राइवर कैब होंगी। इनमें आधुनिक कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सेंटर से समन्वय की सुविधा होगी।
13. ऑटोमैटिक अनाउंसमेंट: यात्रियों को जरूरी जानकारी देने के लिए ऑटोमैटिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाएगा।
14. मल्टी-लैंग्वेज LCD स्क्रीन: कोच में लगी स्क्रीन पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में यात्रा संबंधी जानकारी मिलेगी।
15. आधुनिक LED लाइटिंग: ट्रेन के सभी कोच में ऊर्जा की बचत करने वाली एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी।
16. आधुनिक HVAC सिस्टम: प्रत्येक कोच में दो एसी यूनिट होंगी, जो तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित रखेंगी।
17. शोर कम करने की तकनीक: यात्रियों को शांत सफर देने के लिए साउंड इंसुलेशन, नॉइज रिडक्शन कोटिंग और विशेष बोगी कवर लगाए जाएंगे।
18. अलग-अलग लगेज रैक: छोटे सामान के लिए ओवरहेड रैक और बड़े सूटकेस रखने के लिए मजबूत लगेज रैक उपलब्ध होंगे।
19. हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट: मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज करने के लिए प्रत्येक सीट पर पावर आउटलेट मिलेगा।
20. आधुनिक बायो-डाइजेस्टर टॉयलेट: स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए आधुनिक बायो-डाइजेस्टर शौचालय लगाए जाएंगे।

मुंबई से अहमदाबाद तक होंगे 12 स्टेशन

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनके जरिए पश्चिमी भारत के प्रमुख शहरों और व्यापारिक केंद्रों को हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

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इस रूट के प्रमुख स्टेशन हैं:

1. मुंबई
2. ठाणे
3. विरार
4. बोइसर
5. वापी
6. बिलिमोरा
7. सूरत
8. भरूच
9. वडोदरा
10. आनंद
11. अहमदाबाद
12. साबरमती

बुलेट ट्रेन परियोजना के शुरू होने से मुंबई और अहमदाबाद के बीच सफर पहले के मुकाबले काफी तेज और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। आधुनिक तकनीक, बेहतर सुरक्षा और यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं इसे भारतीय रेलवे के हाई-स्पीड नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बना सकती हैं।

Train Ticket Refund Rules: रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। कई बार ट्रेन रद्द हो जाती है या निर्धारित समय से काफी देरी से चलती है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को टिकट का पूरा किराया वापस मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए रेलवे की निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है।

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आजकल रेलवे आरक्षण केंद्रों की भीड़ से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। लेकिन कई यात्रियों को ई-टिकट और काउंटर टिकट के रिफंड नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती। रेलवे में टिकट बुकिंग के तरीके, टिकट की स्थिति और कैंसिलेशन के समय के आधार पर रिफंड की राशि तय होती है।

ट्रेन रद्द होने पर कैसे मिलेगा पूरा रिफंड?

अगर किसी कारण से रेलवे ट्रेन को पूरी तरह रद्द कर देता है, तो ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को आमतौर पर टिकट कैंसिल करने या अलग से TDR दाखिल करने की जरूरत नहीं होती। ऐसी स्थिति में टिकट का पूरा किराया उसी खाते में वापस कर दिया जाता है, जिससे भुगतान किया गया था।

वहीं, अगर ट्रेन अपने निर्धारित प्रस्थान समय से तीन घंटे से ज्यादा लेट है और यात्री इस वजह से सफर नहीं करता, तो उसे पूरा किराया वापस मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत TDR दाखिल करना जरूरी होता है। रिफंड के लिए रेलवे की तय शर्तें लागू होती हैं।

वेटिंग और RAC टिकट कैंसिल कराने पर कितना कटेगा पैसा?

रेलवे के नियमों के मुताबिक, वेटिंग और RAC टिकट रद्द कराने पर प्रति यात्री 60 रुपये क्लर्केज शुल्क काटा जाता है। इसके लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल कराना जरूरी है।

अगर ई-टिकट पूरी तरह वेटिंग में है और चार्ट तैयार होने के बाद भी कन्फर्म नहीं होता, तो वह अपने आप कैंसिल हो जाता है। ऐसी स्थिति में रेलवे के निर्धारित क्लर्केज शुल्क की कटौती के बाद बाकी रकम यात्री के खाते में वापस कर दी जाती है।

काउंटर टिकट का रिफंड कैसे मिलेगा?

रेलवे आरक्षण केंद्र से खरीदे गए टिकट को कैंसिल कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन टिकट से अलग होती है। इसके लिए यात्री को मूल टिकट आरक्षण काउंटर पर जमा करना पड़ता है। रेलवे के निर्धारित समय और शर्तों के अनुसार टिकट रद्द होने पर रिफंड दिया जाता है।

सामान्य परिस्थितियों में टिकट रद्द कराने का समय ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक होता है। वहीं, वेटिंग और RAC टिकट के लिए 30 मिनट पहले तक कैंसिलेशन का प्रावधान है। समयसीमा समाप्त होने के बाद रिफंड नहीं मिलने की स्थिति भी बन सकती है।

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रिफंड के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?

ई-टिकट कैंसिल कराने के लिए यात्री को अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन करके संबंधित टिकट की जानकारी के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके लिए अलग से किसी दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होती।

वहीं, काउंटर टिकट रद्द कराने के लिए मूल टिकट जरूरी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में रिफंड पाने के लिए TDR दाखिल करना पड़ सकता है। इसलिए टिकट कैंसिल करने से पहले रेलवे के आधिकारिक नियमों और निर्धारित समयसीमा की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि रिफंड मिलने में किसी तरह की परेशानी न हो।

नई दिल्ली : त्योहारों और छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी निजी कार से एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करते हैं। इस दौरान कई लोग कार में शराब की बोतलें भी रख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निजी गाड़ी में शराब ले जाने के लिए भी आबकारी विभाग के नियमों का पालन करना जरूरी है? इन नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। कुछ परिस्थितियों में गाड़ी जब्त होने के साथ जेल भी हो सकती है।

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दरअसल, भारत में शराब से जुड़े नियम केंद्र सरकार के बजाय अलग-अलग राज्यों के आबकारी कानूनों के तहत निर्धारित होते हैं। यही वजह है कि एक राज्य में शराब रखने और परिवहन की अनुमति दूसरे राज्य से अलग हो सकती है। ऐसे में कार से दूसरे राज्य की यात्रा करने से पहले वहां के आबकारी नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।

दूसरे राज्य में शराब ले जाने से पहले जान लें नियम

अगर आप अपनी निजी कार से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो शराब ले जाने को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कई राज्यों में दूसरे प्रदेश से शराब लाने पर प्रतिबंध है, जबकि कुछ राज्यों में निर्धारित मात्रा और वैध परमिट के साथ इसकी अनुमति दी जाती है।

सिर्फ शराब की बोतल सीलबंद होने या उसका बिल होने से दूसरे राज्य में उसे ले जाने की अनुमति नहीं मिल जाती। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली या हरियाणा से शराब खरीदकर उत्तर प्रदेश ले जाने पर वहां के आबकारी नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें जुर्माना, शराब की जब्ती और वाहन जब्त किए जाने जैसी कार्रवाई शामिल हो सकती है।

अपने राज्य में कितनी शराब ले जा सकते हैं?

अगर आप उसी राज्य के भीतर अपनी निजी कार से यात्रा कर रहे हैं, तो शराब ले जाने की अधिकतम सीमा वहां के आबकारी नियमों पर निर्भर करती है। अलग-अलग राज्यों में शराब की निर्धारित मात्रा अलग हो सकती है। कुछ राज्यों में सीमित मात्रा में शराब रखने और ले जाने की अनुमति है, जबकि कुछ जगहों पर इसके लिए विशेष परमिट की जरूरत पड़ सकती है।

इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी कार में 1.5 से 2 लीटर शराब आसानी से ले जा सकता है। यात्रा से पहले संबंधित राज्य की निर्धारित सीमा और नियमों की जानकारी जरूर हासिल करें।

ड्राई स्टेट में शराब मिलने पर हो सकती है कार्रवाई

देश में कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जहां शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध या कड़े नियंत्रण लागू हैं। इनमें बिहार, गुजरात, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं।

इन राज्यों में बिना वैध अनुमति शराब ले जाना गंभीर कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। चेकिंग के दौरान कार में शराब मिलने पर आबकारी कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मामले की गंभीरता और संबंधित राज्य के कानून के आधार पर जुर्माना, वाहन जब्ती और जेल तक की सजा हो सकती है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना लगेगा जुर्माना?

कार में शराब ले जाने के नियमों के अलावा शराब पीकर वाहन चलाने को लेकर भी सख्त प्रावधान हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत यदि चालक के रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक पाई जाती है, तो इसे अपराध माना जाता है।

पहली बार इस अपराध में पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या छह महीने तक की जेल अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। वहीं, दोबारा अपराध करने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना या दो साल तक की जेल अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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कार में शराब ले जाते समय इन बातों का रखें ध्यान

• दूसरे राज्य में शराब ले जाने से पहले वहां के आबकारी नियम और परमिट की जानकारी जरूर लें।
• निर्धारित मात्रा से अधिक शराब अपने साथ न रखें।
• शराब की खरीदारी का बिल अपने पास रखें।
• जहां अनुमति हो, वहां शराब को सीलबंद बोतल में सुरक्षित रखें।
• कार में शराब की खुली बोतल रखने या उसका सेवन करने से बचें।
• किसी भी परिस्थिति में शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।

ध्यान दें: शराब ले जाने की अनुमति, निर्धारित मात्रा और सजा के प्रावधान राज्य के आबकारी कानूनों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए यात्रा से पहले संबंधित राज्य के आधिकारिक नियमों की जानकारी जरूर प्राप्त करें।

Bank Holidays November 2026: नवंबर में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण इस महीने अलग-अलग राज्यों में बैंक कई दिन बंद रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, नवंबर में त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर कई दिन बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में पहले से छुट्टियों की जानकारी होने पर आप बैंक से जुड़े जरूरी काम समय रहते निपटा सकते हैं।

नवंबर 2026 में बैंक की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से तय की गई हैं। इसलिए किसी एक राज्य में बैंक बंद होने का मतलब यह नहीं है कि देशभर की सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इस महीने रविवार के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। वहीं दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों पर भी विभिन्न राज्यों में बैंक अवकाश रहेगा।

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नवंबर 2026 में बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

RBI के बैंक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, नवंबर महीने में विभिन्न त्योहारों और क्षेत्रीय आयोजनों के चलते अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। छुट्टियों की तारीख और संबंधित राज्यों की जानकारी नीचे दी गई है।

साप्ताहिक छुट्टियों पर भी बंद रहेंगे बैंक

नवंबर महीने में रविवार और निर्धारित शनिवार को भी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। इस महीने रविवार की छुट्टियां 1, 8, 15, 22 और 29 नवंबर को रहेंगी। इसके अलावा 14 नवंबर को दूसरा शनिवार और 28 नवंबर को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे।

बैंक बंद होने पर भी जारी रहेंगी डिजिटल सेवाएं

बैंक शाखाओं में छुट्टी होने के बावजूद ग्राहकों को पैसों के लेनदेन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सुविधाओं के जरिए कई जरूरी काम घर बैठे किए जा सकते हैं। इसके अलावा ATM से नकदी निकालने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

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हालांकि, बैंक शाखा से जुड़े जरूरी कामों के लिए ग्राहकों को छुट्टियों का ध्यान रखना चाहिए। बैंक जाने से पहले अपने राज्य और शहर के अनुसार छुट्टियों की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि बंद शाखा के कारण आपका समय बर्बाद न हो।

New Rules From 1 November 2026: नवंबर की शुरुआत के साथ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, बैंकिंग और खर्चों से जुड़े कई बदलावों की चर्चा है। इनमें दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों पर प्रतिबंध, पार्किंग शुल्क, बैंक खातों में नॉमिनी जोड़ने की सुविधा, आधार अपडेट और SBI क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल हैं। इसके अलावा LPG, CNG और PNG की कीमतों की मासिक समीक्षा भी होगी। हालांकि, इन बदलावों की लागू होने की तारीख और शर्तें संबंधित विभागों के आधिकारिक आदेशों से जांचना जरूरी है।

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दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती

सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बीच दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली में 1 नवंबर से BS-VI से पुराने वाहनों के प्रवेश पर रोक का प्रावधान बताया गया है। इसका असर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से दिल्ली आने वाले वाहन चालकों पर पड़ सकता है।

बताई गई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक, CNG और LNG वाहनों को छूट देने की बात कही गई है। वहीं, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) रखना भी जरूरी है। वाहन चालकों को यात्रा से पहले लागू प्रतिबंधों और छूट की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।

दिल्ली में पार्किंग शुल्क बढ़ने की चर्चा

दिल्ली के लुटियंस जोन सहित कुछ अधिकृत पार्किंग स्थलों पर 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक पार्किंग शुल्क दोगुना किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसका उद्देश्य निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करना और प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद करना बताया गया है। दिल्ली मेट्रो की पार्किंग को इस बढ़ोतरी से छूट मिलने की बात भी कही गई है।

इसके अलावा, 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक धूल फैलाने वाली तोड़फोड़ और खुदाई जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने तथा 10 दिसंबर से प्रतिबंध और सख्त करने का उल्लेख है। सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू करने की बात भी कही गई है। इन प्रावधानों की अंतिम स्थिति संबंधित सरकारी आदेशों से सत्यापित की जानी चाहिए।

बैंक खातों और लॉकर में 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा

बैंकिंग कानून में संशोधन के तहत खाताधारकों को बैंक खाते और लॉकर के लिए अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा दी गई है। खाताधारक निर्धारित नियमों के अनुसार यह भी तय कर सकता है कि प्रत्येक नॉमिनी को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी।

बैंक लॉकर के मामले में क्रमिक नामांकन (Successive Nomination) की सुविधा भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत नॉमिनी के लिए प्राथमिकता का क्रम तय किया जा सकता है। इससे खाताधारक की मृत्यु के बाद दावा निपटाने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट हो सकती है। ग्राहकों को अपने बैंक से इन सुविधाओं की प्रक्रिया और लागू शर्तों की जानकारी लेनी चाहिए।

आधार कार्ड अपडेट में राहत

आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर राहत की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर लगने वाला 125 रुपये का शुल्क एक साल के लिए माफ किया गया है। इसके अलावा, आधार में नाम और पते जैसे विवरणों को ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात भी कही गई है।

हालांकि, मुफ्त अपडेट की पात्रता, समयसीमा और ऑनलाइन बदलावों से जुड़ी शर्तों की पुष्टि UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से करना जरूरी है।

SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी जानकारी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को डिजिटल वॉलेट में पैसे जोड़ने और कुछ विशेष श्रेणियों में लेनदेन करने पर लागू शुल्कों की जानकारी रखनी चाहिए। उपलब्ध विवरण के अनुसार, कुछ ट्रांजैक्शन पर फाइनेंस चार्ज या प्रोसेसिंग फीस से जुड़े बदलाव हो सकते हैं।

कार्डधारकों को सलाह है कि वे लेनदेन करने से पहले अपने कार्ड की शर्तें और SBI Card की ओर से जारी नवीनतम शुल्क सूची जांच लें, ताकि अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।

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LPG, CNG और PNG की कीमतों पर भी नजर

हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां LPG और अन्य ईंधनों की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में बदलाव संभव है। CNG, PNG और विमानन ईंधन (ATF) की कीमतों की भी समीक्षा की जा सकती है।

हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती पहले से तय नहीं होती। इसका फैसला संबंधित कंपनियां और लागू मूल्य निर्धारण व्यवस्था के अनुसार करती हैं। इसलिए नए महीने में गैस की कीमतों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

अयोध्या राम मंदिर में दर्शन और आरती के समय में बदलाव

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में मौसम के अनुसार शीतकालीन समय-सारणी लागू किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसके तहत दर्शन और आरती के समय में बदलाव हो सकता है। श्रद्धालुओं को यात्रा की योजना बनाने से पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से जारी आधिकारिक समय-सारणी देखनी चाहिए।

ध्यान दें: 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले इन नियमों और बदलावों की अंतिम पुष्टि संबंधित विभागों, बैंकों और आधिकारिक संस्थाओं की अधिसूचनाओं से जरूर करें।

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पावर बैंक में विस्फोट के बाद बढ़ाई गई सख्ती

रेलवे बोर्ड का यह निर्देश दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) में चार्जिंग के दौरान एक यात्री के पावर बैंक में विस्फोट होने और धुआं निकलने की घटना के बाद आया है। बताया गया कि संबंधित ट्रेन में निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए गए थे। इस घटना के बाद रेलवे ने आग लगने और बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं के खतरे को कम करने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

2014 के पुराने आदेश को लागू करने के निर्देश

रेलवे बोर्ड ने अपने नए पत्र में 19 जून 2014 को जारी पुराने आदेश का भी उल्लेख किया है। इस आदेश के तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन के कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्देश दिया गया था। अब रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को इस नियम का सख्ती से पालन कराने को कहा है, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही से बचा जा सके।

नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए होंगे औचक निरीक्षण

रेलवे बोर्ड ने संबंधित कर्मचारियों को नियमों के बारे में जरूरी निर्देश देने, प्रशिक्षण और परामर्श उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं कि चार्जिंग पॉइंट निर्धारित समय पर बंद रखे जा रहे हैं या नहीं।

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यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम

रेलवे का उद्देश्य ट्रेनों में आग लगने और बिजली से संबंधित दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है। ऐसे में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यात्रियों को कोच में लगे चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर पाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने मोबाइल की बैटरी का प्रबंधन करना होगा।

यात्रियों के लिए जरूरी बात: यात्रा पर निकलने से पहले मोबाइल को पर्याप्त चार्ज रखें। सुरक्षा के लिहाज से रेलवे के निर्देशों का पालन करें और चार्जिंग के दौरान किसी उपकरण में असामान्य गर्मी, धुआं या अन्य गड़बड़ी दिखाई देने पर तुरंत ट्रेन के कर्मचारियों को सूचित करें।