भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति-2 इस बार पहले से बड़े स्तर पर आयोजित होने जा रहा है। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले इस अभ्यास में पहली बार अमेरिका का अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट हिस्सा लेगा। अभ्यास में कुल सात देशों की वायु सेनाएं शामिल होंगी। वहीं, भारत अपने राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, तेजस, मिराज-2000, मिग-29 और जैगुआर जैसे प्रमुख लड़ाकू विमानों के साथ अपनी हवाई क्षमता का प्रदर्शन करेगा।

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सात देशों की वायु सेनाएं होंगी शामिल

भारतीय वायुसेना के अनुसार, तरंग शक्ति-2 में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की वायु सेनाएं हिस्सा लेंगी। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना, संयुक्त अभियानों की क्षमता को मजबूत करना और आपसी परिचालन अनुभव साझा करना है।

जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित होने वाला यह अभ्यास करीब दो सप्ताह तक चलेगा, जिसमें अलग-अलग देशों के लड़ाकू विमान और अन्य एयर एसेट्स संयुक्त गतिविधियों में हिस्सा लेंगे।

पहली बार तरंग शक्ति में शामिल होगा F-35

इस अभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। F-35 ने एयरो इंडिया 2025 में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, लेकिन बहुराष्ट्रीय तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार हिस्सा लेगा।

इसके अलावा फ्रांस का राफेल और UAE का F-16 भी अभ्यास में शामिल होंगे। बांग्लादेश की ओर से C-130J जैसे विमान भी हिस्सा लेंगे। इससे विभिन्न देशों की वायु सेनाओं को एक साथ प्रशिक्षण और संचालन का अवसर मिलेगा।

राफेल से तेजस तक भारत के प्रमुख फाइटर जेट होंगे शामिल

भारतीय वायुसेना भी इस अभ्यास में अपनी प्रमुख हवाई ताकत का प्रदर्शन करेगी। भारत की ओर से शामिल होने वाले प्रमुख लड़ाकू विमानों में:

• राफेल
• सुखोई-30 एमकेआई
• तेजस
• मिराज-2000
• मिग-29
• जैगुआर

शामिल हैं। वायुसेना के करीब 60 से 80 एयर एसेट्स अभ्यास का हिस्सा बन सकते हैं। इनमें हवाई उड़ान प्रदर्शन के साथ-साथ स्थिर प्रदर्शनी भी शामिल होगी।

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संयुक्त युद्धाभ्यास में दिखेगी अलग-अलग देशों की ताकत

तरंग शक्ति-2 के दौरान विभिन्न देशों के लड़ाकू विमान संयुक्त हवाई अभियानों और सामरिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य अलग-अलग देशों की वायु सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त संचालन क्षमता विकसित करना है।

F-35, राफेल, F-16, तेजस और सुखोई-30 एमकेआई जैसे अलग-अलग श्रेणी के विमानों की मौजूदगी अभ्यास को खास बनाएगी।

वीर गार्जियन के बाद जोधपुर में होगा तरंग शक्ति-2

तरंग शक्ति-2 से पहले भारत-जापान द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन का आयोजन भी जोधपुर में होगा। वीर गार्जियन 9 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर तरंग शक्ति-2 शुरू होगा।

इस तरह सितंबर के अंत से अक्टूबर तक जोधपुर भारतीय वायुसेना और मित्र देशों की वायु सेनाओं की संयुक्त गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना रहेगा।

LPG Cylinder Price: अगर आपके पास घरेलू LPG कनेक्शन है और आपने अभी तक e-KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो जल्द ही आपको बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर मिल सकता है। तेल कंपनियां LPG कनेक्शन के सत्यापन को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में हैं। इसके तहत e-KYC की स्थिति के आधार पर उपभोक्ताओं को अलग-अलग कीमत पर LPG सिलेंडर मिलने की व्यवस्था की जा सकती है।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की ओर से गैस एजेंसियों को दिए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, e-KYC पूरा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए 5 किलो और 10 किलो के LPG सिलेंडर का विकल्प उपलब्ध कराया जा सकता है। इन सिलेंडरों की कीमत बाजार दर के आधार पर होगी।

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10 साल बाद फिर दोहरी कीमत व्यवस्था की तैयारी

करीब एक दशक बाद घरेलू LPG के लिए दोहरी कीमत व्यवस्था लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत e-KYC पूरा कराने वाले पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल सकता है, जबकि e-KYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर LPG सिलेंडर लेना पड़ सकता है।

हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने की अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। तेल कंपनियों की ओर से जल्द ही इसकी तारीख और विस्तृत नियम जारी किए जाने की संभावना है।

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घरेलू LPG सिलेंडर के हो सकते हैं दो रेट

नई व्यवस्था लागू होने के बाद घरेलू LPG सिलेंडर के लिए दो अलग-अलग कीमतें निर्धारित हो सकती हैं। मौजूदा कीमत करीब 952 रुपये बताई जा रही है, जिसमें 12 रुपये की सब्सिडी शामिल है।

प्रस्तावित व्यवस्था में e-KYC पूरा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को बाजार दर पर बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर दिया जा सकता है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी बाजार दर से जुड़ी व्यवस्था लागू होने की बात कही गई है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए e-KYC पूरा कराना महत्वपूर्ण हो सकता है।

Train Late Refund: ट्रेन में लंबी देरी के कारण मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी झेलने वाले एक रेल यात्री के पक्ष में झारखंड के उपभोक्ता आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सितंबर 2024 में एक यात्री ने टाटानगर से संबलपुर जाने के लिए इस्पात एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास की दो टिकट बुक की थीं। हालांकि, ट्रेन निर्धारित समय से 8 घंटे 48 मिनट की देरी से संबलपुर पहुंची।

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ट्रेन की लंबी देरी से हुए नुकसान के बाद यात्री ने रेलवे को कानूनी नोटिस भेजा और इसके बाद उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। रेलवे ने मामले को रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (RCT) के अधिकार क्षेत्र में आने की दलील दी, लेकिन उपभोक्ता आयोग ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।

आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और सदस्यों ने मामले में रेलवे की सेवा में कमी मानी। आयोग ने रेलवे को 45 दिनों के भीतर ₹30,000 मुआवजा और ₹5,000 मुकदमा खर्च, यानी कुल ₹35,000 जमा करने का आदेश दिया।

ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं?

रेलवे के रिफंड नियमों के तहत कुछ परिस्थितियों में ट्रेन के निर्धारित समय से अधिक देरी होने पर यात्री टिकट रद्द कराकर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यदि ट्रेन अपने शुरुआती स्टेशन से 3 घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही है और यात्री यात्रा नहीं करना चाहता, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत बिना कैंसिलेशन शुल्क के पूरा किराया वापस पाने का प्रावधान है।

अगर पहली ट्रेन की देरी के कारण यात्री की कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है, तो कुछ शर्तों के तहत कनेक्टिंग यात्रा का किराया भी वापस मिल सकता है। इसके लिए बुकिंग के समय IRCTC पर कनेक्टिंग जर्नी से संबंधित विकल्प और लागू नियमों का पालन जरूरी है।

वहीं, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में लंबी देरी की स्थिति में यात्रियों को खान-पान और पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं। तेजस एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनों में देरी की स्थिति में यात्रा बीमा से जुड़े मुआवजे के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।

रिफंड के लिए TDR करना जरूरी

ट्रेन लेट होने की स्थिति में रिफंड अपने आप खाते में ट्रांसफर नहीं होता। पात्र यात्री को निर्धारित नियमों और समय-सीमा के भीतर TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होता है।

ऑनलाइन ई-टिकट के लिए ऐसे फाइल करें TDR

• सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या आधिकारिक ऐप पर लॉगिन करें।
• My Bookings में जाकर संबंधित टिकट चुनें।
• File TDR विकल्प पर क्लिक करें।
• कारणों की सूची में ट्रेन के 3 घंटे से अधिक देरी से चलने और यात्रा नहीं करने से संबंधित विकल्प चुनें।
• इसके बाद TDR सबमिट करें।
• ध्यान रखें कि इस स्थिति में TDR फाइल करने की समय-सीमा का पालन करना जरूरी है।

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काउंटर टिकट पर कैसे मिलेगा रिफंड?

अगर आपने रेलवे स्टेशन के काउंटर से पेपर टिकट खरीदा है और ट्रेन निर्धारित प्रस्थान समय से 3 घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही है, तो यात्रा नहीं करने की स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार टिकट काउंटर पर टिकट सरेंडर कर रिफंड का दावा किया जा सकता है।

ज्यादा नुकसान होने पर उपभोक्ता आयोग का रुख

अगर ट्रेन की लंबी देरी के कारण यात्री को वास्तविक आर्थिक नुकसान हुआ है, जैसे फ्लाइट छूटना, महत्वपूर्ण कार्यक्रम या इंटरव्यू मिस होना अथवा अन्य दस्तावेजी नुकसान, तो उपलब्ध कानूनी विकल्पों के तहत उपभोक्ता आयोग का रुख किया जा सकता है। हालांकि, मुआवजे का दावा मामले के तथ्यों और नुकसान के प्रमाण पर निर्भर करता है।

ऐसे मामलों में ट्रेन की देरी का आधिकारिक रिकॉर्ड, टिकट, यात्रा से जुड़े दस्तावेज और आर्थिक नुकसान के प्रमाण सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है।

शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के ई-दाखिल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत भी दाखिल की जा सकती है।

इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि ट्रेन में अत्यधिक देरी होने पर यात्रियों के पास केवल टिकट रिफंड का ही विकल्प नहीं होता। यदि देरी के कारण वास्तविक और प्रमाणित नुकसान हुआ है, तो परिस्थितियों के अनुसार उपभोक्ता कानून के तहत भी राहत मांगने का रास्ता उपलब्ध हो सकता है।

Bank Holidays This Week: बैंक ग्राहकों के लिए इस हफ्ते जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, देश के अलग-अलग हिस्सों में क्षेत्रीय त्योहारों और विशेष अवसरों के चलते कई दिनों तक बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा महीने का चौथा शनिवार और रविवार होने के कारण भी बैंक बंद रहेंगे।

हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक UPI, ATM, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपने जरूरी काम निपटा सकेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंक शाखा जाकर ड्राफ्ट बनवाना है, दस्तावेज जमा करने हैं या खाता खुलवाना है, तो पहले अपने शहर की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लें।

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किस दिन और कहां बंद रहेंगे बैंक?

22 सितंबर: करमा पूजा के अवसर पर झारखंड के रांची में बैंक शाखाओं का अवकाश रहेगा।

23 सितंबर: महाराजा हरि सिंह जयंती के मौके पर जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।

25 सितंबर: इन्द्रजात्रा पर्व के कारण सिक्किम के गंगटोक क्षेत्र में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा।

26 सितंबर: महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे।

27 सितंबर: रविवार के साप्ताहिक अवकाश के चलते पूरे देश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

क्या पूरे देश में 5 दिन बैंक बंद रहेंगे?

यह समझना जरूरी है कि इन सभी छुट्टियों का असर पूरे देश के बैंकों पर एक जैसा नहीं होगा। 26 सितंबर के चौथे शनिवार और 27 सितंबर के रविवार को छोड़कर बाकी छुट्टियां संबंधित राज्य या शहर के हिसाब से लागू होंगी।

RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट क्षेत्रीय त्योहारों और स्थानीय अवसरों के आधार पर अलग-अलग राज्यों और शहरों के लिए निर्धारित होती है। इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टी जरूर जांच लें।

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बैंक बंद रहने पर भी मिलेंगी ये सेवाएं

बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद कई डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक घर बैठे अपने जरूरी वित्तीय काम कर सकते हैं।

• UPI और मोबाइल बैंकिंग: पैसे ट्रांसफर करने और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा जारी रहेगी।
• ATM: कैश निकालने और मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
• RTGS और NEFT: RBI के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवाएं 24x7x365 उपलब्ध रहती हैं।
• इंटरनेट बैंकिंग: बैलेंस चेक, बिल भुगतान और कई अन्य बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल ऑनलाइन किया जा सकता है।

इसलिए अगर आपका काम बैंक की शाखा में जाकर ही पूरा होना है, तो छुट्टी वाले दिन जाने से पहले अपने शहर की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लें।

Air India AI-171 Crash: अहमदाबाद विमान हादसे की जांच को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) को विस्तृत पत्र भेजा है। संगठन ने हादसे की जांच का दायरा बढ़ाने और Boeing 787 विमान से जुड़े इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के सभी तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच करने की मांग की है।

FIP का कहना है कि हादसे के कारणों तक पहुंचने के लिए जांच को केवल दुर्घटना वाले दिन की परिस्थितियों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। विमान की पुरानी तकनीकी स्थिति और उसके मेंटेनेंस इतिहास की भी विस्तृत समीक्षा जरूरी है।

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मेंटेनेंस रिकॉर्ड और तकनीकी लॉग की हो जांच

पायलट संगठन ने विमान के पुराने मेंटेनेंस रिकॉर्ड, तकनीकी लॉगबुक, पहले सामने आई तकनीकी खराबियों, किए गए मरम्मत कार्यों और बदले गए पुर्जों की जानकारी की बारीकी से जांच करने का अनुरोध किया है।

FIP के मुताबिक, इन रिकॉर्ड्स की समीक्षा से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि विमान में पहले से कोई ऐसी तकनीकी समस्या मौजूद थी या नहीं, जो बार-बार सामने आ रही थी और दुर्घटना से पहले भी सक्रिय रही हो।

Boeing 787 के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर विशेष ध्यान

FIP ने Boeing 787 के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की विस्तृत जांच की मांग की है। इसमें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम, मुख्य और स्टैंडबाय पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एवियोनिक्स, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, बैटरी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम और पावर कंट्रोल यूनिट की समीक्षा शामिल है।

संगठन ने पावर सप्लाई में रुकावट, वोल्टेज में असामान्य बदलाव, डेटा ट्रांसफर संबंधी गड़बड़ी, सॉफ्टवेयर रीसेट, प्रोसेसर रीबूट, कम्युनिकेशन लॉस और गलत फॉल्ट मैसेज से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है।

फ्लाइट डेटा और मेंटेनेंस रिकॉर्ड का हो मिलान

FIP ने ACARS, एयरक्राफ्ट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) से प्राप्त जानकारी को विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड के साथ मिलाकर देखने का सुझाव दिया है।

संगठन के अनुसार, इस तरह की संयुक्त जांच से यह समझने में मदद मिल सकती है कि हादसे से पहले विमान में किसी तकनीकी गड़बड़ी के संकेत मौजूद थे या किसी विशेष फॉल्ट का पैटर्न लगातार सामने आ रहा था।

Boeing 787 सिम्युलेटर टेस्ट की भी जांच की मांग

FIP ने अपने पत्र में Boeing 787 से जुड़े सिम्युलेटर टेस्ट के आंकड़ों की भी समीक्षा करने का अनुरोध किया है। संगठन ने विशेष रूप से फ्यूल सप्लाई में रुकावट, हाइड्रोलिक सिस्टम की उपलब्धता और इलेक्ट्रिकल पावर की स्थिति से जुड़े निष्कर्षों की तुलना प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से करने की मांग की है।

FIP का कहना है कि अगर सिम्युलेटर टेस्ट और जांच के शुरुआती निष्कर्षों में कोई अंतर सामने आता है तो उसके कारणों की भी पड़ताल की जानी चाहिए।

Birth-Death Registration Rule: 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम, अब जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए काटना होगा कोर्ट का चक्कर

तकनीकी खामी मिलने पर अंतरिम सुरक्षा सिफारिशों की मांग

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान अगर कोई ऐसी तकनीकी या परिचालन संबंधी खामी सामने आती है, जो उड़ान सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, तो अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अंतरिम सुरक्षा सिफारिशें जारी की जानी चाहिए।

संगठन ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी एक निष्कर्ष का समर्थन करना नहीं है। FIP ने तकनीकी, परिचालन, मानवीय, मेंटेनेंस और नियामकीय पहलुओं को शामिल करते हुए निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच की जरूरत पर जोर दिया है।

इसके साथ ही FIP ने AAIB से अपने पत्र को आधिकारिक जांच रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने और जांच के दौरान सामने आने वाले महत्वपूर्ण सुरक्षा सुझावों की जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है।

FASTag OneTag: वाहन में FASTag का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। अब FASTag का बैंक बदलने के लिए नया FASTag लेने या गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगा पुराना FASTag हटाने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag यूजर्स के लिए OneTag सुविधा शुरू की है। इसे NHAI के Rajmargyatra App के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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बैंक बदलने पर नहीं बदलेगा FASTag

अब तक अगर कोई FASTag यूजर अपना बैंक बदलना चाहता था, तो उसे नए बैंक से नया FASTag लेना पड़ता था। इसके बाद पुराने टैग को हटाकर नया FASTag वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाना होता था।

OneTag सुविधा के तहत अब FASTag को एक बैंक से दूसरे बैंक में पोर्ट किया जा सकेगा। यानी वाहन पर लगा FASTag वही रहेगा, लेकिन उससे जुड़ा बैंक और वॉलेट बदल जाएगा। इससे नया FASTag लेने और उसे दोबारा चिपकाने की परेशानी खत्म हो जाएगी।

कैसे करें FASTag को दूसरे बैंक में पोर्ट?

FASTag को दूसरे बैंक में पोर्ट करने के लिए सबसे पहले Rajmargyatra App में लॉग इन करना होगा। इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। ऐप पर यह जानकारी मिलेगी कि संबंधित FASTag पोर्टेबिलिटी के लिए पात्र है या नहीं।

अगर FASTag पोर्ट के लिए योग्य है, तो मौजूदा FASTag बैंक से 6 डिजिट का MVC (वेरिफिकेशन कोड) लेना होगा। इसके बाद Rajmargyatra App पर नए बैंक का चयन करना होगा।

नए बैंक की KYC और वॉलेट सेटअप प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुराना FASTag नए बैंक से लिंक हो जाएगा। इस तरह वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा वही FASTag आगे भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

पुराने FASTag के बैलेंस का क्या होगा?

FASTag पोर्ट होने के बाद पुराना बैंक मौजूदा वॉलेट को बंद करेगा। वॉलेट में बची राशि को नियमों के अनुसार वापस किया जाएगा। हालांकि, रिफंड के दौरान लागू नियमों के मुताबिक कुछ राशि की कटौती हो सकती है।

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6 महीने तक दोबारा पोर्ट नहीं कर सकेंगे FASTag

OneTag पोर्टेबिलिटी की सुविधा का इस्तेमाल बार-बार तुरंत नहीं किया जा सकेगा। एक बार FASTag को दूसरे बैंक में पोर्ट कराने के बाद दोबारा बैंक बदलने के लिए 6 महीने तक इंतजार करना होगा।

यानी FASTag को एक बैंक से दूसरे बैंक में पोर्ट करने के बाद अगली पोर्टेबिलिटी के लिए 6 महीने की अवधि पूरी होने का इंतजार करना होगा।

Birth-Death Registration Rule: जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। बच्चे के जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है, जिसका इस्तेमाल स्कूल में दाखिले से लेकर सरकारी योजनाओं और अन्य जरूरी कामों में किया जाता है। वहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग बैंक खातों, संपत्ति और अन्य कानूनी एवं वित्तीय मामलों में किया जाता है।

अब जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक 2026 संसद से पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नए प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले हैं। इसके बाद जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग प्रक्रिया का पालन करना होगा।

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1 साल से ज्यादा देरी पर क्या होगा?

नए नियम के तहत अगर जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले दी जाती है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM), उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। इसके साथ निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया और फीस भी लागू होगी।

2 साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट जाना होगा

अगर जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में 2 साल से ज्यादा की देरी हो जाती है, तो मामला और अधिक औपचारिक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate First Class) के आदेश के बाद ही किया जा सकेगा।

यानी जन्म या मृत्यु की जानकारी समय पर दर्ज नहीं कराने पर देरी बढ़ने के साथ प्रक्रिया भी अधिक जटिल हो जाएगी। दो साल से ज्यादा की देरी होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत पड़ेगी।

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क्यों बदले जा रहे हैं नियम?

सरकार के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। नए प्रावधानों के जरिए देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने और रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

इसलिए जन्म या मृत्यु की घटना होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन समय पर कराना जरूरी होगा, ताकि बाद में अतिरिक्त सत्यापन या न्यायिक प्रक्रिया से बचा जा सके।

राशन कार्ड: नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन जरूर किया गया है, लेकिन दस्तावेजों और सत्यापन को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। अब केवल आधार कार्ड या किसी एक एड्रेस प्रूफ के आधार पर राशन कार्ड नहीं बनाया जाएगा। आवेदन के साथ कई जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और इसके बाद आवेदक का सत्यापन भी किया जाएगा।

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राशन कार्ड के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करते समय ये दस्तावेज तैयार रखना जरूरी होगा:

• आधार कार्ड
• आवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• जन्म प्रमाण पत्र
• घर की फोटो
• बैंक अकाउंट की जानकारी

इसके अलावा आवेदन के दौरान आवेदक या परिवार के मुखिया की फोटो और मोबाइल नंबर भी देना होगा। मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए सत्यापन किया जा सकता है। परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी और उनके आधार नंबर भी आवेदन में दर्ज करने होंगे।

ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन e-District पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जन सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखना बेहतर होगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करना होगा। इसके बाद नए राशन कार्ड के आवेदन का विकल्प चुनकर परिवार के मुखिया की जानकारी, पता, बैंक खाते और आय से जुड़ी जानकारी भरनी होगी।

इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और आधार नंबर दर्ज करने होंगे। आवेदन के साथ आवेदक की फोटो, घर की फोटो और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद निर्धारित शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा। आवेदन की रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

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आवेदन के बाद होगा सत्यापन

ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आवेदन को BDO या क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति निरीक्षक के स्तर पर सत्यापित किया जा सकता है। इसके बाद जरूरत के अनुसार फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।

सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र आवेदक का डिजिटल राशन कार्ड जारी किया जा सकता है। दी गई जानकारी के अनुसार, पूरी प्रक्रिया में करीब 30 दिन तक का समय लग सकता है।