Saturday, March 28, 2026
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अफवाह और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, मुख्यमंत्रियों की बैठक में PM मोदी ने क्या-क्या कहा?

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चुनावी राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, डिजिटल माध्यम से आयोजित इस बैठक का उद्देश्य ‘टीम इंडिया’ की भावना के तहत समन्वय सुनिश्चित करना था. पीएम ने 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले शुरू होने के बाद पश्चिम एशिया संघर्ष पर पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है.

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बैठक में कई राज्यों के सीएम हुए शामिल

बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्रियों में एन. चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश), योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), रेवंत रेड्डी (तेलंगाना), भगवंत मान (पंजाब), भूपेंद्र पटेल (गुजरात), उमर अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर), सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश), पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश) और अन्य मुख्यमंत्री शामिल थे. बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे।

चुनावी राज्यों के सीएम नहीं हुए शामिल

इस संबंध में एक सूत्र ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और राज्यों की तैयारियों व योजनाओं की समीक्षा की. बैठक का मुख्य उद्देश्य ‘टीम इंडिया’ की भावना के तहत बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना था.’ चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हुए. कैबिनेट सचिवालय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ अलग से बैठक करेगा.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की. आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, नागरिकों के हितों की रक्षा करने, तथा उद्योग और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया.’

सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी की थी

25 मार्च को सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करके उन्हें पश्चिम एशिया की स्थिति की जानकारी दी थी और उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की थी. 23 मार्च को लोकसभा में दिए गए बयान में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक हालात लंबे समय तक बने रह सकते हैं और देश को एकजुट व तैयार रहने की जरूरत है, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान रहा था. उन्होंने संकट के आंतरिक सुरक्षा पहलू पर ध्यान दिलाते हुए चेतावनी दी कि कुछ तत्व ऐसे हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं.

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अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

मोदी ने कहा था कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और तटीय, सीमावर्ती, साइबर तथा रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘चाहे तटीय सुरक्षा हो, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा या रणनीतिक ठिकाने सभी की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है.’ मोदी ने धैर्य, संयम और सतर्कता की अपील करते हुए और अफवाह फैलाने, कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों से सावधान रहने का अनुरोध किया. उन्होंने राज्य सरकारों से ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया.

लोकसभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश की सामूहिक शक्ति पर विश्वास जताते हुए कहा कि जब हर सरकार और हर नागरिक साथ चलता है, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, यही हमारी पहचान और ताकत है.

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Petrol Diesel Crisis In India : मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध का असर भारत में अफवाह और डर के रूप में दिखने लगा है. हालांकि सरकार और तेल कंपनियां लगातार यह साफ कर रही हैं कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैली अटकलों के चलते लोग पैनिक बाइंग में जुट गए हैं. बीते दो दिनों में देशभर में ईंधन की मांग 15 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई, जबकि कुछ इलाकों में यह बढ़ोतरी 50 फीसदी तक पहुंच गई.

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तेल कंपनियों की अपील: अनावश्यक खरीद से बचें

सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. अचानक बढ़ी मांग की वजह अफवाहें और पैनिक हैं. लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन न खरीदें. HPCL के मुताबिक, लगातार सप्लाई जारी है और किसी भी राज्य में आपूर्ति बाधित नहीं हुई है.

कीमतों ने बढ़ाई चिंता

इसी बीच निजी क्षेत्र की कंपनी Nayara Energy ने पेट्रोल ₹5 प्रति लीटर, डीजल ₹3 प्रति लीटर महंगा कर दिया, जिससे लोगों की बेचैनी और बढ़ गई.

महाराष्ट्र: सबसे ज्यादा अफरा‑तफरी

महाराष्ट्र के कई जिलों में अचानक हालात बिगड़ गए. कोल्हापुर में दोपहिया वाहनों को ₹200 तक पेट्रोल चार पहिया वाहनों को ₹1000 की सीमा तय कर दी गई है. सीमित वितरण से लोगों में भ्रम है.

नाशिक (येवला) में रात में अफवाह फैली कि पेट्रोल बंद होने वाला है. इसके नतीजतन 1-1.5 किलोमीटर लंबी कतारें देखने को मिलीं. आधी रात को पंपों पर भीड़ उमड़ी.

छत्रपति संभाजीनगर में बाइक के लिए ₹200, कारों के लिए ₹2000 की सीमा तय कर दी गई है. बोतल और कैन में पेट्रोल पर पूरी तरह रोक. प्रशासन का कहना है कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है.

आंध्र प्रदेश: 5,000 पेट्रोल पंप सीधे निगरानी में

आंध्र प्रदेश सरकार ने करीब 5,000 पेट्रोल पंपों को रियल‑टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत ला दिया है. टैंकर मूवमेंट की सीधी निगरानी की जा रही है.  ईंधन वितरण में पारदर्शिता बरती जाए. अनियमितता पर कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी बंकों को मॉनिटरिंग सिस्टम का लॉगिन देना अनिवार्य होगा.

उत्तर प्रदेश: अफवाहों से हालात बेकाबू

बलिया

पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ है. लोग बोतल और गैलन में पेट्रोल भरकर ले जाते दिखे.

अमेठी

डिब्बे में तेल देने को लेकर विवाद हो गया. पेट्रोल पंप पर मारपीट के भी मामले सामने आए. पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

श्रावस्ती

डीज़ल न मिलने से किसानों ने NH‑730 जाम कर दिया. कई घंटे यातायात बाधित रहा. फिर प्रशासन के समझाने पर हाईवे खोला गया.

गोंडा

पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें देखने को मिलीं. ADM और SP खुद माइक लेकर लोगों को समझाते दिखे.

प्रयागराज

सुबह से पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली. DM ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति स्पष्ट की. कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया है. साथ सोशल मीडिया पर निगरानी शुरू की गई है कि कोई अफवाह न फैलाए.

जम्मू-कश्मीर: अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी

पुंछ में पेट्रोल‑डीज़ल और LPG को लेकर अफवाह फैली. DDC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की और कहा कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद, पैनिक की जरूरत नहीं है.

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मध्य प्रदेश: हालात सामान्य होने लगे

इंदौर में बुधवार को कई पेट्रोल पंप बंद दिखे जिससे अन्य पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं. अगले दिन इंदौर में मांगलिया डिपो से एक ही दिन में 73 टैंकर रवाना किए गए.  HPCL, BPCL और IOCL की सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है.

झाबुआ

पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली. प्रशासनिक अपील के बाद स्थिति सामान्य है.

क्या कहता है प्रशासन?

देश के अलग‑अलग जिलों में प्रशासन का एक ही संदेश है कि पेट्रोल‑डीजल की कोई कमी नहीं है.  अफवाहें सोशल मीडिया से फैल रही हैं. जरूरत से ज्यादा खरीद से हालात बिगड़ सकते हैं. प्रशासन का कहना है कि गलत सूचना फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

ट्रक और यात्री बस की भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहन आग के गोले में बदले, 14 लोगों की दर्दनाक मौत

आंध्र प्रदेश के मारकापुरम जिले में रायवरम के पास एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। गुरुवार को एक यात्रियों से भरी बस और बजरी से लदे टिपर ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों ने आग पकड़ ली, जिससे बस में सवार यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला।

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आग के गोले में तब्दील हुई बस

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि बस के पिछले हिस्से में बैठे यात्री अंदर ही फंस गए। धुएं और लपटों के कारण दम घुटने और जलने से 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। करीब एक दर्जन घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

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मलबे में फंसे हो सकते हैं कुछ शव

मारकापुरम के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) नागराजू ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, “हादसे में करीब 14 लोग जिंदा जल गए हैं। अब तक एक दर्जन घायलों को बचाकर अस्पताल शिफ्ट किया गया है। आशंका है कि कुछ शव अभी भी बस के मलबे के अंदर फंसे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने जताया शोक

बचाव दल फिलहाल मृतकों की शिनाख्त करने और उनके परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। शिनाख्त पूरी होने के बाद ही शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है।

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IQAir’s Annual report on Pollution: पूरी दुनिया में एयर क्वालिटी दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। वायु गुणवत्ता की गिरावट के मामले में दक्षिण एशिया एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी ‘आईक्यूएयर’ (IQAir) द्वारा जारी 8वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिकपाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है। वहीं बांग्लादेश इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है जबकि भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश है।

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आंकड़े काफी चिंताजनक

रिपोर्ट में 143 देशों, क्षेत्रों और भूभागों के 9,446 शहरों में स्थित निगरानी स्टेशन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के आंकड़े काफी चिंताजनक हैं, क्योंकि दुनिया के  25 सबसे प्रदूषित शहरों में से अधिकांश भारत, पाकिस्तान और चीन में स्थित हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के चार सबसे प्रदूषित शहरों में से तीन भारत में हैं।

दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन?

शहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाया गया जबकि दूसरे स्थान पर चीन का होता है। तीसरे स्थान पर मेघालय के बर्नीहाट और राजधानी दिल्ली इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है जबकि पाकिस्तान का फैसलाबाद पांचवें नंबर पर है।

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13 देश ही मानकों पर खरे उतरे

दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में चीन 20वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 120वें स्थान पर और ब्रिटेन 110वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार, केवल 13 देश या क्षेत्र – फ्रेंच पॉलिनेशिया, प्यूर्टो रिको, यूएस वर्जिन आइलैंड्स, बारबाडोस, न्यू कैलेडोनिया, आइसलैंड, बरमूडा, रीयूनियन, एंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेनाडा, पनामा और एस्टोनिया – विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वार्षिक औसत पीएम 2.5 दिशानिर्देश को पूरा कर पाये हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, ”143 देशों या क्षेत्रों में से 130 (91 प्रतिशत) विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक औसत पीएम 2. 5 दिशानिर्देश को पूरा नहीं कर पाये हैं। सबसे प्रदूषित पांच देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, चाड और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहर भारत, पाकिस्तान और चीन में हैं, जिनमें से चार सबसे प्रदूषित शहरों में से तीन भारत में हैं।”

कौन है दुनिया का सबसे साफ शहर?

दक्षिण अफ्रीका का न्यूबॉउटविल शहर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है, जहां पीएम 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 1.0 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है। रिपोर्ट में कहा गया है,” 2025 में, जंगल की आग की घटनाओं ने उन क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया, जहां ऐतिहासिक रूप से पीएम2.5 का स्तर अपेक्षाकृत कम रहा है। परिणामस्वरूप, 2025 में वैश्विक शहरों में से केवल 14 प्रतिशत ही डब्ल्यूएचओ के वार्षिक पीएम2.5 दिशानिर्देश को पूरा कर पाए, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 17 प्रतिशत था।”

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नई दिल्ली: होर्मुज स्ट्रेट से दो और भारतीय जहाज सुरक्षित निकलकर भारत के तटों की ओर रवाना हो चुके हैं। यह जानकारी Ministry of Ports, Shipping and Waterways ने दी है। बताया गया कि भारतीय ध्वज वाले दो एलपीजी टैंकर जग वसंत और पाइन गैस सोमवार शाम को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ‘स्ट्रैट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) को सुरक्षित रूप से पार कर गए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इन जहाजों का सुरक्षित निकलना ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से राहत की खबर है।

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92,612.59 मीट्रिक टन एलपीजी

मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दोनों जहाजों में कुल 92,612.59 मीट्रिक टन एलपीजी है। एलपीजी की यह बड़ी खेप भारत की घरेलू गैस सप्लाई को बनाए रखने के लिए बेहद अहम है। बताया गया कि जग वसंत और पाइन गैस दोनों जहाज होर्मुज स्ट्रेट के खतरनाक इलाके से निकलकर भारत की ओर रवाना हो चुके हैं और इनके 26 और 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की संभावना जताई गई है।

जानकारी के मुताबिक जग वसंत पर 33 भारतीय नाविक और पाइन गैस पर 27 भारतीय नाविक तैनात हैं। कुल 60 नाविकों के साथ दोनों जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग के सबसे संवेदनशील हिस्से से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री और नौसेना इन जहाजों पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तत्काल निपटा जा सके।

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का महत्व

बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस शिपिंग मार्गों में से एक है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी से होकर गुजरता है। ईरान के साथ अमेरिका- इजरायल का युद्ध जारी रहने से इस इलाके से गुजरने वाले शिपिंग टैंकर और कार्गो पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ईरान ने होर्मुज से जहाजों के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। हालांकि बाद में ईरान की ओर से कहा गया कि वह केवल अपने दुश्मन देश के जहाजों को नहीं गुजरने देगा।

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Air India Plane Crash: इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया के AI‑171 विमान दुर्घटना की जांच को लेकर पायलट संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) को एक पत्र लिखा है. संगठन ने जांच प्रक्रिया में कुछ अहम तकनीकी बिंदुओं को शामिल करने और सिमुलेटर आधारित परीक्षण कराने की मांग की है.

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CCTV फुटेज में दिखे अहम संकेत

FIP ने अपने पत्र में अहमदाबाद एयरपोर्ट के CCTV फोटो फ्रेम का जिक्र किया है. संगठन के मुताबिक फुटेज में विमान के नीचे एक छोटा काला हिस्सा दिखाई देता है, जो धीरे‑धीरे बड़ा होता हुआ दिख रहा है. असल में FIP का मानना है कि यह हिस्सा संभवत रैम एयर टरबाइन (RAT) के दरवाजे के खुलने या RAT के बाहर आने का संकेत हो सकता है.

RAT निकलने के संभावित कारण

पायलट संगठन ने बताया है कि RAT आमतौर पर तब अपने‑आप बाहर आता है, जब विमान का बिजली या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है. इसी आधार पर संगठन ने जांच एजेंसी से इस पहलू की गहराई से पड़ताल करने की मांग की है.

CCTV और फ्लाइट डेटा मिलान की मांग

FIP ने AAIB से कहा है कि CCTV तस्वीरों को विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) की टाइमलाइन से मैच किया जाए. विशेष रूप से यह देखा जाए कि विमान ने रनवे कब छोड़ा, दोनों इंजनों के फ्यूल कट‑ऑफ स्विच RUN से CUTOFF कब हुए और RAT ने हाइड्रोलिक पावर देना कब शुरू किया.

दो संभावित परिस्थितियों पर सिमुलेटर जांच की मांग

पायलट संगठन ने जांच के दौरान सिमुलेटर में दो संभावित परिस्थितियों पर परीक्षण कराने को कहा है. पहली स्थिति यह कि अगर विमान का बिजली सिस्टम फेल हुआ और RAT अपने‑आप बाहर आया. दूसरी स्थिति यह कि अगर पायलट ने स्वयं फ्यूल स्विच को CUTOFF किया. इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई या पायलट की किसी कार्रवाई की वजह से.

छ.ग.श्रमजीव पत्रकार कल्याण संघ पंजीयन क्रमांक 411 में निर्विरोध निर्वाचन, पूर्व पदाधिकारियों की गतिविधियों पर गंभीर आरोप

फाइनल रिपोर्ट से पहले सिमुलेटर जांच पूरी करने पर जोर

FIP ने मांग की है कि AAIB की फाइनल रिपोर्ट तभी जारी की जाए, जब सिमुलेटर आधारित जांच पूरी हो जाए और उसके निष्कर्षों को रिपोर्ट में शामिल किया जाए. पायलट संगठन का कहना है कि CCTV सबूत, फ्लाइट डेटा और सिमुलेटर जांच, तीनों को मिलाकर ही दुर्घटना की सही वजह सामने आ सकती है.

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LPG Crisis: मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की वजह से देश में LPG के आयात पर असर पड़ रहा है. भारत अपनी ज़रूरत का 60% LPG दुनियाभर के बाज़ारों से आयात करता है, जिसका 90% स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से गुजरता है. मध्य पूर्व एशिया में पिछले 22 दिनों से जारी युद्ध की वजह से भारत के 24 कार्गो जहाज़ स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ में फंसे हुए हैं, एलपीजी का आयात बाधित हो रहा है, और देश में एलपीजी की उपलब्धता डिमांड के मुताबिक नहीं हो पा रही है .इस चुनौती से निपटने की जद्दोजहद में जुटी भारत सरकार ने शनिवार को वाणिज्यिक एलपीजी (Commercial LPG) के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है.

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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार ने दिनांक 21.03.2026 के पत्र के माध्यम से राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी (Commercial LPG) का 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत किया है, जिससे कुल आवंटन 50 प्रतिशत हो जाएगा (इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगमता संबंधी सुधारों के आधार पर 10 प्रतिशत आवंटन शामिल है).

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) आवेदनों की स्वीकृति और शिकायतों के समाधान के लिए राज्य और जिला समितियों के गठन हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन.

  • सीजीडी अनुमतियां प्रदान करने के आदेश जारी करने के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन.
  • सीजीडी संस्थाओं के लिए “खुदाई और पुनर्स्थापन योजना” शुरू करने के लिए 3 प्रतिशत  अतिरिक्त आवंटन और
  • वार्षिक किराये/पट्टे के शुल्क को कम करने के लिए 4 प्रतिशत  अतिरिक्त आवंटन.

प्रमुख शहरों और शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं से एलपीजी के स्थान पर पीएनजी (पेट्रोलियम-जनित गैस) का उपयोग करने के लिए सरकारी कंपनियों ने प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है.पीएनजी ग्रिड से जुड़ने से वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को कहा – ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति उनकी औसत खपत के 80 प्रतिशत के बराबर है.

आपको बता दें कि GAIL ने तत्काल पीएनजी कनेक्शन के लिए 500 रुपये तक का गैस फ्री में ऑफर दिया है. इससे रिफिल्लिंग का झंझट नहीं है, और ये पूरी तरह से सुरक्षित है.हाल के दिनों में 13,700 से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं और 7,300 से अधिक उपभोक्ताओं ने एलपीजी से पीएनजी में बदलाव किया है, जिससे एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने में मदद मिली है.इसके साथ ही, सभी केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों/कॉलोनियों/अधिकारियों/कैंटीनों को भी यह सलाह दी गई है कि वे जहां भी उपलब्ध हो, पीएनजी का उपयोग करना शुरू कर दें.

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भारत सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं को सलाह दी है कि वे अपने सभी गैस क्षेत्रों में रेस्तरां, होटल और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी पर उनकी निर्भरता कम हो सके. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board ने भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (City Gas Distribution) संस्थाओं को निर्देश जारी कर कहा है कि वो  पीएनजी कनेक्शन के लिए जमा किये जा रहे आवेदन और उपभोक्ताओं को पीएनजी की सप्लाई करने के बीच की समयावधि को कम करें.

छ.ग.श्रमजीव पत्रकार कल्याण संघ पंजीयन क्रमांक 411 में निर्विरोध निर्वाचन, पूर्व पदाधिकारियों की गतिविधियों पर गंभीर आरोप

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि पत्रकारों एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न अवसरों और समस्याओं में निरंतर अग्रणी रहते हुए उचित सामूहिक निर्णय लेने वाले संगठन छ.ग. श्रमजीव पत्रकार कल्याण संघ (पंजीयन क्रमांक 411) की वर्तमान कार्यकारिणी का निर्वाचन बिलासपुर में सैकड़ों सदस्य पत्रकारों की उपस्थिति में अत्यंत सादगी एवं अनुशासित तरीके से संपन्न किया गया।

इस निर्वाचन में दुर्ग जिला निवासी एवं विभिन्न न्यूज़ चैनलों तथा दैनिक समाचार पत्रों में पिछले लगभग 24 वर्षों से सतत सेवाएं दे रहे TV24 के ब्यूरो श्री सुबोध तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। साथ ही प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के दो पदों पर श्री महेश तिवारी एवं श्री कृष्णा सिंह (बाबा जी), उपाध्यक्ष पद पर **श्री राजेश मोदी एवं श्री अभिषेक शर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर **श्री राधेश्याम कोरी, संगठन सचिव के रूप में **श्री अजय चक्रधारी, सचिव के रूप में **श्री अनिल आहूजा तथा संयुक्त सचिव के रूप में सुश्री प्रीति सरू का चयन संघ के पत्रकारों द्वारा किया गया।

समस्त पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन, चुनाव अधिकारी श्री विनोद सिंह ठाकुर एवं प्रदेश महासचिव श्री शशांक दुबे की उपस्थिति में दिनांक 22/02/2026 को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बिलासपुर में संपन्न हुआ। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्री संतोष साहू, श्री नंदलाल मिश्रा, श्री उमेश वशिष्ठ, श्री ओमप्रकाश साहू, श्री गणेश केवट, श्री अनिल रात्रे, श्री संजीव पांडे, श्री नंदलाल यादव, श्री विवेकानंद पांडे, श्री बास्की ठाकुर, श्रीमती सीता टंडन सहित कुल 27 पदों पर टीम का गठन किया गया है। अगली प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार शीघ्र किया जाएगा।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचित अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की सूची श्रम आयुक्त कार्यालय, रायपुर में कार्यकारिणी द्वारा स्वयं एवं ई-फॉर्म के माध्यम से विधिवत जमा कर दी गई है।

वर्तमान में कुछ विघ्नसंतोषी तत्व, जो नवीन कार्यकारिणी की घोषणा के बाद पदाधिकारी नहीं रह गए हैं तथा जिनका कोई विधिवत रिकॉर्ड श्रम आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, वे असंवैधानिक गतिविधियों में संलग्न हैं। प्रदेश महासचिव की अनुपस्थिति में बैठक लेकर प्रदेश कार्यसमिति को भंग कर तदर्थ समिति का गठन करना, जिसका उल्लेख संघ के बायलॉज में नहीं है, पूर्णतः असंवैधानिक है।

इसी प्रकार बी.डी. निजामी द्वारा अपने निजी स्वार्थ हेतु पत्रकार साथियों को भ्रमित कर असंवैधानिक बैठकों का आयोजन कर नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो पूर्णतः असंवैधानिक है। इसकी सूचना श्रम आयुक्त कार्यालय को दी जा चुकी है।

आप सभी पत्रकार साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित हैं, अतः किसी भी बैठक या कार्रवाई में शामिल होने से पूर्व श्रमजीव पत्रकार कल्याण संघ के बायलॉज का अवलोकन अवश्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया कितनी संवैधानिक एवं उचित है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव बी.डी. निजामी ने वर्ष 2012 से 2025 तक अधिकांश समय पद पर रहते हुए 2015 से 2025 तक श्रम आयुक्त कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए, न ही संघ के आय-व्यय की जानकारी अथवा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही, वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया एवं मांगी गई जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई।

उनसे कार्यवाही रजिस्टर, बैंक पासबुक एवं आय-व्यय संबंधी जानकारी मांगने पर भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अतिरिक्त, संघ के नियमों के विपरीत जाकर पदाधिकारियों की एकल नियुक्ति, निष्कासन, प्रताड़ना तथा अवैध धन वसूली जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। सरगुजा थाने में श्री अजय चक्रधारी द्वारा उनके विरुद्ध शिकायत भी दर्ज कराई गई।

इन आरोपों की पुष्टि के पश्चात उन्हें पत्र जारी कर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, किंतु उन्होंने न तो कोई जवाब दिया और न ही बैठक में उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में, संघ एवं पत्रकार हित में दिनांक 11 जनवरी 2026 को बिलासपुर के रतनपुर में बैठक आयोजित कर उपस्थित पत्रकारों को स्थिति से अवगत कराया गया, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्त करते हुए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया। इसकी सूचना श्रम आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की गई।

उनके द्वारा व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 तथा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक संघ नियम, 1961 के नियम 17 का उल्लंघन किया गया, जिससे संघ का अस्तित्व संकट में आ गया था। इसके अतिरिक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 02/08/2023 एवं 26/09/2024 का भी कोई जवाब नहीं दिया गया।

निष्कासन के पश्चात उन्होंने कुछ चुनिंदा पत्रकारों को पदाधिकारी बताकर असंवैधानिक तरीके से प्रदेश कार्यसमिति को भंग करने का प्रयास किया तथा 22/03/2026 को कवर्धा में नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव कराने की साजिश रची।

अतः आप सभी पत्रकार साथियों से पुनः निवेदन है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक एवं असंवैधानिक गतिविधियों से सावधान रहें और संघ के नियमों का पालन करते हुए ही किसी भी प्रक्रिया में भाग लें।

इस संपूर्ण स्थिति से राज्य शासन को भी अवगत कराया जा रहा है। पत्रकारों का फर्जी संगठन खड़ा करने वाले तत्वों से सतर्क रहने की आवश्यकता है।

नोट
छ.ग. श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ (पंजीयन क्रमांक 411) के महासचिव शशांक दुबे द्वारा एक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित किया गया है। संबंधित समाचार में विषय वस्तु जनहित एवं पत्रकारिता के दायित्वों के अनुरूप प्रस्तुत की गई है।

यदि इस समाचार के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका, स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित हो, तो कृपया सीधे महासचिव श्री शशांक दुबे से उनके संपर्क नंबर 7987913967 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

यह ईमेल आईडी छ.ग. श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ (पंजीयन क्रमांक 411) आधिकारिक ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी से प्रकाशित समाचारों की पुष्टि हेतु संघ के अध्यक्ष अथवा महासचिव से उनके अधिकृत संपर्क नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

LPG Gas Cylinder Shortage: देश में LPG संकट पर राहत की खबर, सप्लाई सामान्य, कहीं भी गैस की कमी नहीं – सरकार ने उत्पादन बढ़ाया

LPG Gas Cylinder Shortage: देश में रसोई गैस की किल्लत के बीच राहत भरी खबर है. एलपीजी की सप्लाई सामान्य हो गई है. कहीं भी गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है. प्रोडक्शन भी बढ़ाया गया है ताकि सप्लाई बनी रहे. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात शुक्रवार को दैनिक ब्रीफिंग में बताई.

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दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच लोग रसोई गैस की किल्लत की शिकायत कर रहे हैं. लेकिन सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है. हालात काबू में हैं. रसोई गैस को लेकर सरकार की क्या है तैयारी, जानें सबकुछ.

LPG Crisis: कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बड़ा फैसला- राज्यों को मिलेगा 10% अतिरिक्त LPG कोटा, सप्लाई होगी और मजबूत

  • देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य बनी हुई है और कहीं भी गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है. उत्पादन भी बढ़ाया गया है ताकि सप्लाई बनी रहे.
  • सुजाता शर्मा ने ये भी माना कि भारत ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है और अभी भी आयात पर निर्भर है.
  • स्थिति को संभालने के लिए 13,700 से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं, ताकि एलपीजी पर दबाव कम हो सके. पिछले एक हफ्ते में 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई की गई है.
  • इसके अलावा करीब 7,500 उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट हो चुके हैं. गैस की पैनिक बुकिंग भी कम हुई है और एक दिन में करीब 55 लाख रीफिल बुकिंग आई हैं.
  • सरकार एलपीजी की सप्लाई सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सप्लाई के नए स्रोत भी तलाश रही है, जिससे स्थिति स्थिर बनी रहे. साथ ही राज्य सरकारों से निगरानी और सख्ती बढ़ाने को कहा गया है ताकि वितरण में कोई बाधा न आए.
  • ईरान से तेल खरीदने के सवाल पर सुजाता शर्मा ने कहा कि इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है.
  • भले ही एलपीजी की किल्लत अब दूर होने लगी है लेकिन कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर चिंता अभी भी पहले की तरह ही बनी हुई है. होटल,रेस्टोरेंट और स्ट्रीटफूड बिजनेस से जुड़े लोग परेशान हैं.
  • एलपीजी की आपूर्ति में कमी शुक्रवार को लगातार तीसरे हफ्ते भी देखी गई. हालांकि सिलेंडर भरवाने को लेकर बुकिंग में कुछ कमी आई है जो स्थिति के धीरे-धीरे सामान्य होने के संकेत हैं.
  • मिडिल ईस्ट संकट की वजह से कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा बनी रहने से होटल सहित व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति प्रतिबंध जारी हैं जिससे चिंता बनी हुई है
  • अमेरिका- इजरायल की ईरान संग जंग की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो गया है, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है. इसके जरिये भारत अपने आयात का 60 प्रतिशत प्राप्त करता है. इतनी बड़ी मात्रा में आपूर्ति अचानक बंद होने से सरकार ने घरेलू रसोई के लिए आपूर्ति को प्राथमिकता दी है.
  • सरकार उपलब्ध एलपीजी की आपूर्ति को घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे रही है.  एलपीजी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है लेकिन किसी भी एजेंसी के पास आपूर्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.
  • वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ा दिए हैं, लेकिन फिलहाल साधारण पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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नई दिल्ली : भारत औपचारिक रूप से यूरोप के महत्वाकांक्षी ‘छठी पीढ़ी’ के लड़ाकू जेट कार्यक्रम में शामिल होने पर विचार कर रहा है। यह इस बात का पहला आधिकारिक संकेत है कि भारतीय वायु सेना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) से आगे अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास में भागीदार हो सकती है।

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रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति को सूचित किया है कि वायु सेना छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहे दो यूरोपीय कंसोर्टियम में से किसी एक के साथ सहयोग की संभावना तलाश रही है। इनमें एक कंसोर्टियम ब्रिटेन, इटली और जापान की साझेदारी वाला ग्लोबल कांबैट एयर प्रोग्राम है। दूसरा कंसोर्टियम फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की साझेदारी वाला फ्यूचर कांबैट एयर सिस्टम है।

संसदीय समिति को बताया गया कि भारतीय वायु सेना इन परियोजनाओं में से किसी एक के साथ जुड़ना चाहती है, ताकि भारत उन्नत लड़ाकू विमान प्रौद्योगिकी के विकास में पीछे न रह जाए। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान अमेरिकी एफ-22, एफ-35 या चीन के जे-20 जैसे मौजूदा स्टील्थ विमानों से आगे की प्रौद्योगिकी वाले होते हैं। जहां पांचवीं पीढ़ी के जेट स्टील्थ, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क आधारित युद्ध पर जोर देते हैं।

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वहीं छठी पीढ़ी के विमान मानवरहित ड्रोनों के समूह को नियंत्रित करने, एआइ की सहायता से मानवरहित लड़ाकू विमान चलाने, अगली पीढ़ी के सेंसर और इलेक्ट्रानिक युद्ध उपकरणों को तैनात करने में सक्षम होते हैं। छठी पीढ़ी के विमानों की होड़ पहले से ही वैश्विक स्तर पर चल रही है। अमेरिका एफ-22 के स्थान पर बोइंग एफ-47 कार्यक्रम पर काम कर रहा है। माना जाता है कि चीन अपनी वायु सेना के लिए अगली पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने में जुटा हुआ है। इसके तहत वह अपना स्वयं का छठी पीढ़ी का स्टील्थ प्लेटफार्म विकसित कर रहा है।