NEET Protest Case: दिल्ली के जंतर-मंतर सहित देश भर में नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए पुलिस हिरासत और गिरफ्तारियों में लिए गए उन सभी छात्रों को तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया है, जिनके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। NEET प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी CCTV फुटेज संरक्षित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

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हिंसा पर कोर्ट की टिप्पणी

CJI ने कहा कि सभी याचिकाओं में कुछ आरोप लगाए गए हैं। अगर व्यापक रूप से देखें तो एक मामला पेलेट गन के इस्तेमाल का है, जिसमें 19 वर्षीय एक युवक की आंखों की रोशनी चली गई। इलेक्ट्रिक बैटन के इस्तेमाल की भी घटनाएं सामने आई हैं। एक युवा महिला को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। कीलों लगे लाठियों के इस्तेमाल के कारण जानलेवा चोटें लगने के आरोप भी हैं। मीडिया से जुड़े एक व्यक्ति पर हमले का भी एक मामला है, जिसका जिक्र कल भी किया गया था। आरोप है कि उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा हिंसा किए जाने के आरोप भी हैं। एक अन्य मामले में एक युवा महिला को बिना किसी उकसावे के पुलिसकर्मी द्वारा थप्पड़ मारे जाने का आरोप है। आज पुलिस की कथित अत्यधिक कार्रवाई को लेकर एक अलग याचिका भी दायर की गई है।

निर्दोष लोगों पर अत्याचार पर कोर्ट ने क्या कहा?

CJI ने कहा कि जिस किसी ने भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए हैं, कानून उसके साथ उचित कार्रवाई करेगा। लेकिन इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। यदि किसी की जवाबदेही तय नहीं होती, तो ऐसी जांच का कोई अर्थ नहीं रह जाता। CJI ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। वह जांच इंडिपेंडेंट, फेयर, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसका कंपोजिशन क्या होगा, हम बाद में बताएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 250 पुलिसवाले घायल हैं। कुछ पुलिसवालों को टांके लगे हैं। सच सामने आना चाहिए। ये (हिंसा) स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। कुछ बदमाश या बिन बुलाए मेहमान जरूर आए होंगे। हमारे पास डेटा है, जो हम दिखाएंगे। मर्डर, रेप और NDPS चार्ज वाले लोग वहां थे, इसलिए इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए।

CJI ने कहा कि हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, अगर हम तथ्यों से जुड़े सवालों की जांच में उतरने लगेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर हम सबसे संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, तो इतना कह सकते हैं कि स्वतंत्र जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुमपरा ने कहा कि मैं माननीय न्यायाधीशों की ओर से कही गई बातों का समर्थन करता हूं। यह एक बेहद संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। मैं घायल लोगों के साथ हूं। लेकिन साथ ही, अनुच्छेद 32 की अपनी सीमाएं भी हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि पूरे मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों और सामग्री को सुरक्षित रखने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहनी चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने अदालत में सबूत रखते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया और छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया।

Railway Transfer Policy: रेलवे में काम करने वाले रेलकर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. अपने घर, होमटाउन, राज्‍य से दूर नौकरी कर रहे रेलकर्मी अब अपने घर के करीब नौकरी कर सकते हैं. उनका ट्रांसफर ऐसी जगह हो सकता है, जो उनके घर के पास हो. या फिर ऐसी जगह, जहां वो वर्षों से जाना चाहते थे, वहीं उन्‍हें पोस्टिंग मिल सकती है. जी हां, रेलकर्मियों के लिए रेलवे बोर्ड ने ऑन-रिक्‍वेस्‍ट ट्रांसफर पॉलिसी में महत्‍वपूर्ण बदलाव किया है. इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधकों (GM) को पत्र भेजकर जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं. नई व्‍यवस्‍था के तहत हर महीने HRMS पोर्टल पर ट्रांसफर की योग्‍यता रखनेवाले कर्मचारियों की प्राथमिकता सूची जारी की जाएगी. पूर्व मध्‍य रेलवे में 23 साल से कार्यरत एक अनुभवी रेलकर्मी ने बताया कि देशभर में हजारों ऐसे रेल कर्मचारी हैं जो 20-22 साल या उससे ज्यादा भी, अपने घर से काफी दूर सेवा देने के बावजूद अपने घर के पास यानी गृह मंडल में ट्रांसफर का इंतजार करते रहते हैं और रिटायर भी हो जाते हैं. एक उम्र के बाद रेलकर्मियों को भी घर के पास पोस्टिंग की जरूरत होती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो घर पर भी समय बिता पाएं. रेलवे की इस पॉलिसी में बदलाव का उद्देश्‍य ऐसे कर्मियों को राहत देना है.

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किन रेलकर्मियों को मिलेगा मनचाहा ट्रांसफर?

रेलवे ने दूर-दराज क्षेत्रों में वर्षों से काम कर रहे वैसे रेलकर्मियों के लिए ऑनरिक्वेस्ट ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया है जो 20 साल या उससे ज्‍यादा सेवा पूरी कर चुके हैं. यानी कम से कम 20 साल सर्विस कर चुके अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है. रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक नई व्यवस्था का उद्देश्य लंबे समय से अपने गृह मंडल या घर-परिवार के पास ट्रांसफर का इंतजार कर रहे रेल कर्मचारियों को राहत देना है. रेलवे बोर्ड के डिप्‍टी डायरेक्‍टर संजय कुमार ने सभी जोन के GMs को पत्र लिखकर दिशा-निर्देश दिए हैं.

ट्रांसफर के लिए HRMS पोर्टल पर जारी होगी लिस्‍ट!

नई व्यवस्था के तहत HRMS पोर्टल यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट पर हर महीने, 20 वर्ष+ सेवा दे चुके कर्मचारियों की अलग प्राथमिकता सूची जारी की जाएगी. इस लिस्‍ट में सबसे ज्‍यादा सर्विस कर चुके रेलकर्मी को सबसे पहले ट्रांसफर का मौका दिया जाएगा. नए सिस्‍टम की खासियत ये भी है कि ट्रांसफर स्वीकृत (Accept) होने के बाद किसी तरह के NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी. HRMS के माध्यम से ही ऑटोमैटिकली ट्रांसफर का आदेश जारी हो जाएगा.

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ट्रांसफर ऑर्डर जारी होते ही 15 दिन में रिलीविंग

पॉलिसी में बदलाव को लेकर बताया जा रहा है कि ट्रांसफर आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित रेलकर्मी की रिलीविंग यानी उन्हें कार्यमुक्त करना जरूरी होगा. बहुत जरूरी हुआ तो भी विशेष परिस्थिति में कर्मचारी को एक महीने से ज्‍यादा समय तक नहीं रोका जा सकेगा और उन्‍हें रोकने के लिए भी संबंधित DRM यानी मंडल के रेल प्रबंधक की स्वीकृति चाहिए होगी. रेलवे कर्मचारी संगठनों ने बोर्ड के इस फैसले का स्वागत किया है. बताया गया कि ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव की अधिसूचना, जारी होने के 2 महीने बाद से HRMS पोर्टल पर प्रभावी होगी.

दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास कहते हैं, “युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने वाले व्यक्ति को चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे जंतर-मंतर लौटेंगे और सरकार से जवाबदेही की मांग करेंगे…” वहीं पार्टी के आशुतोष रांका ने कहा, हमें सच में उम्मीद है कि आज कुछ न्याय हुआ है। हमें उम्मीद है कि अगला शिक्षा मंत्री जो भी होगा, वह जवाबदेह होगा और ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करेगा… जंतर मंतर युवाओं के लिए बनाया गया एक मंच है। यह युवाओं के मुद्दों को उठाता रहेगा। हम अपने मुद्दों को पूरे देश के सामने रखेंगे।

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असली फिल्म अभी बाकी है-बोले सौरव

कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, “यह तो बस एक ट्रेलर है, असली फ़िल्म तो अभी बाकी है। देश के युवा जाग चुके हैं, देश के युवा ही इस देश की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक पार्टी और एक आंदोलन के तौर पर, यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होने वाला है। अब हम पूरे देश में जाएंगे, युवाओं की बात सुनेंगे, उनके लिए बेहतरीन नीतियां लाएंगे और सभी से जवाबदेही की मांग करते रहेंगे। यह तो बस शुरुआत है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है…”

आशुतोष ने कहा-छात्रों ने अधिकारों की लड़ाई लड़ी
CJP नेता आशुतोष रांका ने कहा, “37 दिनों का संघर्ष… हमें यहां आए हुए डेढ़ महीने हो गए। देश के युवा जाग गए हैं। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने सही चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज, आखिरकार, हमारी मांगें मान ली गई हैं। हम उन सभी परिवारों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक होने के बाद अपने करीबी लोगों को खो दिया। हम उन लाखों-करोड़ों छात्रों के बारे में सोच रहे हैं जिनका भविष्य पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो गया।”

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CJP का क्या है प्लान
कॉकरोच जनता पार्टी आगे क्या करेगी, इस सवाल के जवाब में आशुतोष रांका ने कहा,”हम पूरे देश में जाकर दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे, जैसे हमने शिक्षा का मुद्दा उठाया था।इस देश के युवाओं के लिए, हम जो कुछ भी करना पड़े, करेंगे, फिलहाल हमारा यही प्लान है।”

NEET पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन के बीच एनटीए ने बड़ा एक्शन लिया है. नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA ने 47 कर्मचारियों को हटा दिया है. इनमें से कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं, जिससे एनटीए की व्यवस्था में सुधार हो सके. एनटीए में बड़े लेवल पर सुधार करने की तैयारी है. यह इसका एक हिस्सा है. सरकार अब NTA में व्यापक स्तर पर बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. अगले महीने एजेंसी का पुनर्गठन किया जाएगा और इसके आउटसोर्सिंग के तौर-तरीकों में भी बदलाव होगा. यह पूरी कार्रवाई एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर की जा रही है, ताकि आगे एक लीक-प्रूफ परीक्षा प्रणाली तैयार की जा सके. आपको बता दें कि NTA देश भर में जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी करीब 15 से 20 बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित कराती है.

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NTA में सिर्फ 24 स्थायी कर्मचारी करते हैं काम 

संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, NTA में स्वीकृत 39 स्थायी पदों में से केवल 24 पर ही अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि 15 पद खाली पड़े हैं. एजेंसी के कामकाज को सुचारू रखने के लिए फिलहाल 73 संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) और 124 आउटसोर्स कर्मचारी तैनात किए गए हैं. संविदा कर्मियों में कंसलटेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और यंग प्रोफेशनल्स शामिल हैं. शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में बताया कि NTA को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के 16 नए पद सृजित किए हैं, जिन्हें जल्द भरा जाएगा.

शिक्षा मंत्रालय में भी प्रशासनिक फेरबदल

परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और विवादों के चलते शिक्षा मंत्रालय में भी बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. हालांकि विपक्षी दल लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसी क्रम में केंद्र सरकार ने गुरुवार देर रात बड़े प्रशासनिक कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को इस पद से हटा दिया और उन्हें पंचायती राज मंत्रालय में सचिव नियुक्त कर दिया है.

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विनीत जोशी अपने कार्यकाल के दौरान कई अहम पदों पर रह चुके हैं. वह सीबीएसई के अध्यक्ष, NTA के पहले महानिदेशक और यूजीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. उनके कार्यकाल में ही सीयूईटी परीक्षा की शुरुआत हुई थी, जिसे लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. उनके स्थान पर अब नरेश कुमार गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव और टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है. सरकार के इन सख्त फैसलों से साफ है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से गंभीर हो चुका है.

Traffic Challan Alert: अगर आप ट्रैफिक चालान भरने में लापरवाही करते हैं, तो आने वाले समय में यह भारी पड़ सकता है. केंद्र सरकार ने Central Motor Vehicles Rules में बदलाव का मसौदा (Draft Rules) जारी किया है. नए प्रस्ताव के तहत अगर कोई ई-चालान तय समय तक न भरा गया और न ही उसे चुनौती दी गई, तो वाहन मालिक को ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) से जुड़ी कई सेवाओं से वंचित किया जा सकता है. हालांकि फिलहाल यह सिर्फ ड्राफ्ट नियम है और अभी कानून नहीं बना है.

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क्या होगा अगर चालान नहीं भरा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक, जब कोई ई-चालान अंतिम रूप से तय हो जाएगा और उसके बाद भी उसका भुगतान नहीं किया जाएगा, तो संबंधित वाहन के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पर “Not to be Transacted” का टैग लगा दिया जाएगा. इसका मतलब होगा कि वाहन मालिक RC या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाएं, जैसे नवीनीकरण और अन्य परिवहन विभाग के काम, तब तक नहीं करा पाएगा जब तक लंबित चालान का भुगतान नहीं कर दिया जाता. इसके अलावा वाहन मालिक या लाइसेंस धारक को बकाया चालान की जानकारी डिजिटल अलर्ट के जरिए भी भेजी जाएगी.

क्या गाड़ी जब्त हो जाएगी?

ड्राफ्ट नियमों में सीधे तौर पर वाहन जब्त करने की बात नहीं कही गई है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है और लंबित चालान के बावजूद वाहन चलाता रहता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में वाहन जब्त किए जाने की नौबत भी आ सकती है.

किन मामलों में लागू नहीं होगा नियम?

सरकार ने साफ किया है कि यदि किसी चालान का मामला अदालत या किसी अन्य सक्षम कानूनी प्राधिकरण के पास लंबित है, तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा. इसके अलावा लंबित चालान होने के बावजूद वाहन मालिक अपने वाहन का टैक्स जमा कर सकेगा.

ऑनलाइन होगी सुनवाई, तय होगी समय सीमा

प्रस्तावित नियमों के तहत सभी राज्य सरकारों को नियम लागू होने के छह महीने के भीतर ट्रैफिक चालान मामलों के निपटारे के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार करना होगा. इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की सुविधा भी शामिल होगी.

सुनवाई पूरी होने के बाद अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर फैसला देना होगा. अगर कोई अपील की जाती है, तो उसका भी निपटारा 30 दिन के भीतर करना होगा. तय समय सीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

दोबारा गलती करने वालों पर होगी सख्ती

नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक चेतावनियों का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा. भविष्य में यदि कोई व्यक्ति दोबारा ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो पहले मिली चेतावनियों को भी ध्यान में रखा जाएगा. इसके अलावा स्क्रैप, पूरी तरह क्षतिग्रस्त या विदेश भेजे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.

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ऑनलाइन ऐसे भरें ट्रैफिक चालान

अगर आपके वाहन पर ट्रैफिक चालान लंबित है, तो आप इसे ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं.

• आधिकारिक eChallan पोर्टल पर जाएं.
• Check Challan Status विकल्प पर क्लिक करें.
• चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें.
• CAPTCHA भरकर Get Details पर क्लिक करें.
• लंबित चालान दिखाई देने पर Pay Now पर क्लिक करें.
• OTP वेरिफिकेशन पूरा करें.
• ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद डाउनलोड या सेव कर लें.

CJP Protest Jantar Mantar: जंतर-मंतर पर कॉकरोज जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच भड़की हिंसा में कई लोग घायल हो गए. घायलों में पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं और प्रदर्शनकारी भी. बुधवार रात जंतर-मंतर के पास एक बार फिर से हिंसा भड़की. जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अधिकारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. इसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी ACP को खदेड़ कर पीटते नजर आ रहे हैं. प्रदर्शन के बीच भड़की इस हिंसा के शिकार हुए ACP की पहचान विवेक भगत के रूप में हुई है. वीडियो में कई प्रदर्शनकारी विवेक भगत पर बुरी तरह से हमला करते नजर आ रहे हैं.

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ACP विवेक भगत को आई काफी चोट

हमले में घायल हुए ACP विवेक भगत को इलाज के लिए RML हॉस्पिटल लाया गया. हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया कि रात में विवेक भगत को इलाज के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में लाया गया था.  जांच में उनके हाथ-पैर और कंधे पर कई चोटों के निशान पाए गए. एसीपी के सिर के पीछे (पैरिएटो-ऑक्सिपिटल हिस्से) में सूजन भी मिली है.

AIIMS में ACP विवेक भगत का इलाज

एसीपी ने कान से खून आने और उल्टी होने की भी शिकायत बताई. सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने उनकी जांच की और जरूरी इलाज दिया.इसके बाद एसीपी विवेक भगत ने AIIMS, नई दिल्ली में आगे इलाज कराने की इच्छा जताई. आवश्यक मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उन्हें उनके अनुरोध पर RML अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, ताकि वे AIIMS में आगे इलाज करा सकें.

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CCTV में कैद हुआ हमले का वीडियो

जनपथ स्थित पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवियों को भारी पथराव करते और पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाकर भागते देखा जा सकता है. इस हिंसा में होटल पार्क के सामने सीपी के एसीपी विवेक भगत को बुरी तरह पीटा गया, जिन्हें लहूलुहान अवस्था में वहां से निकाला गया. भीड़ के हमले का शिकार हुए दूसरे अधिकारी की पहचान स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वूमेन एंड चिल्ड्रन में तैनात इंस्पेक्टर नंदकिशोर के रूप में हुई है. जंतर-मंतर पर ड्यूटी के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेरकर उनके साथ बर्बरता से मारपीट की. बताया गया कि विवेक भगत होटल पार्क के पास ड्यूटी पर थे. तभी अचानक कुछ लोग उन पर टूट पड़े. दूसरा वीडियो इंस्पेक्टर नंद किशोर का है. ये भी जंतर-मंतर में ड्यूटी पर थे. उसी दौरान उग्र भीड़ ने इन पर हमला किया. पुलिस के मुताबिक छात्रों के आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी आ गए हैं, जो लगातार छात्रों की आड़ में हिंसा पर उतारू हैं. 20 जुलाई को भी कई ऐसे लड़के थे, जिन्होंने हिंसा की.

Covid-19 Alert: आंध्र प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस (Covid-19) के 7 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, नए मामलों में से 4 मामले गुंटूर जिले से, 2 पूर्वी गोदावरी से और 1 मामला बापटला से सामने आया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये मामले अलग-अलग इलाकों से हैं और राज्य में कहीं भी संक्रमण का बड़ा फैलाव यानी क्लस्टर आउटब्रेक नहीं है।

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कहां कितने संक्रमित मिले?

• कडपा: 8
• गुंटूर: 6
• पूर्वी गोदावरी: 3
• काकीनाडा: 2
• बापटला: 2
• विशाखापटनम: 1
• एलुरु: 1
• नेल्लोर: 1
• एनटीआर: 1
• पार्वतीपुरम मान्यम: 1

मरीजों का इलाज और रिकवरी

• विभाग ने बताया कि राज्य में अब तक कुल 145 सैंपलों की जांच की गई है।
• कुल 26 मरीजों में से 10 का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि 9 मरीज होम आइसोलेशन में हैं।
• 3 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
• 4 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इन सभी चार मृतकों को कोरोना से संक्रमित होने से पहले ही अन्य गंभीर समस्याएं थीं।

कोविड-19 क्या है, यह कब शुरू हुआ?

बता दें कि COVID-19 विनाशकारी महामारियों में से एक रही है, जिसने पूरी दुनिया के स्वास्थ्य ढांचे, अर्थव्यवस्था और सामान्य जीवन को गहराई से प्रभावित किया। यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, जो SARS-CoV-2 नामक वायरस के कारण होती है और मुख्य रूप से इंसान के फेफड़ों एवं सांस की नली पर हमला करती है। विश्व स्तर पर इस बीमारी का पहला मामला दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में सामने आया था, जिसके बाद यह देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गई। इसके गंभीर खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 11 मार्च 2020 को इसे आधिकारिक रूप से वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था।

भारत में इसका पहला मामला जनवरी 2020 को केरल के त्रिशूर जिले में दर्ज किया गया था, जब वुहान विश्वविद्यालय से लौटी एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था।

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यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या बोलने के दौरान हवा में छूटने वाली बारीक बूंदों के जरिए फैलत था। इसके अलावा संक्रमित सतहों को छूने के बाद हाथ को मुंह, नाक या आंखों पर लगाने से भी लोग इसकी चपेट में आते थे। इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में बुखार, सूखी खांसी, अत्यधिक थकान, सांस लेने में तकलीफ और स्वाद या गंध का चले जाना शामिल था। चूंकि यह एक नया वायरस था, इसलिए इसका कोई सीधा सटीक इलाज उपलब्ध नहीं था।

शुरुआती दौर में मरीजों को लक्षणों के आधार पर दवाएं, पैरासिटामोल, विटामिन, एंटीवायरल दवाएं और फेफड़ों में सूजन कम करने के लिए स्टेरॉयड दिए गए। गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट और वेंटिलेटर जीवनरक्षक साबित हुए। महामारी पर अंतिम रूप से काबू पाने में वैश्विक स्तर पर विकसित की गई टीकों की बड़ी भूमिका रही, जिनमें भारत में निर्मित ‘कोविशील्ड’ और ‘कोवैक्सीन’ प्रमुख थीं। व्यापक टीकाकरण और लोगों में विकसित हुई प्रतिरोधक क्षमता के कारण मई 2023 में WHO ने कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी से बाहर कर दिया और अब यह एक सामान्य मौसमी संक्रमण की तरह रह गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कोविड-19 से पीड़ित अधिकांश लोग हल्के से मध्यम लक्षणों के बाद ठीक हो जाते हैं। हालांकि, बुजुर्गों और दिल की बीमारी, डायबिटीज या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है।