LPG Cylinder Booking Status: तेल और गैस की सप्लाई में कमी आने से कई जगहों पर LPG सिलेंडर की कमी और डिलीवरी में देरी की समस्या सामने आ रही है। ऐसे में लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि उन्होंने जो गैस सिलेंडर बुक किया है, वह आखिर कब तक उनके घर पहुंचेगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से गैस सिलेंडर की डिलीवरी कैसे ट्रैक कर सकते हैं।

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सिलेंडर की डिलीवरी मोबाइल से रियल टाइम में ट्रैक हो सकती

पहले जहां सिलेंडर बुक करने के बाद यूजर्स को बस इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने सिलेंडर की डिलीवरी को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। यानी अब आपको बार-बार एजेंसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार और गैस कंपनियों ने यूजर्स की सुविधा के लिए कई डिजिटल तरीके उपलब्ध कराए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से अपने सिलेंडर की स्थिति जान सकते हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से गैस सिलेंडर की डिलीवरी कैसे ट्रैक कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

LPG संकट में क्यों जरूरी ट्रैकिंग

LPG संकट के चलते कई जगहों पर सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है। ऐसे में यूजर्स को यह समझ नहीं आता कि उनका सिलेंडर रास्ते में है या अभी तक डिस्पैच ही नहीं हुआ। रियल टाइम ट्रैकिंग की मदद से आप यह जान सकते हैं कि आपका सिलेंडर किस स्टेज पर है बुक हुआ है, भेजा गया है या डिलीवरी के लिए निकल चुका है।

मोबाइल ऐप से ऐसे करें गैस सिलेंडर ट्रैकिंग

आजकल लगभग सभी गैस कंपनियां अपनी मोबाइल ऐप्स देती हैं, जिनके जरिए आप सिलेंडर ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप Indane Gas, HP Gas या Bharat Gas के ग्राहक हैं, तो उनकी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में लॉगिन करने के बाद “My Booking” या “Track Cylinder” ऑप्शन पर जाएं। यहां आपको आपके सिलेंडर का पूरा स्टेटस दिखाई देगा जैसे बुकिंग डेट, डिस्पैच और डिलीवरी अपडेट।

वेबसाइट से स्टेटस चेक करने का तरीका

अगर आप ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए LPG ID या रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना होता है। इसके बाद स्क्रीन पर आपके सिलेंडर की पूरी जानकारी दिखाई देती है।

SMS से भी मिलती है डिटेल

कई यूजर्स के लिए सबसे आसान तरीका SMS या कॉल है। जब आप सिलेंडर बुक करते हैं, तो मोबाइल पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है। उसी नंबर पर आप स्टेटस अपडेट भी पा सकते हैं। इसके अलावा आप IVRS नंबर पर कॉल करके भी सिलेंडर की स्थिति जान सकते हैं।

कॉल पर ऐसे मिलेगा सिलेंडर का डिलीवरी स्टेटस

LPG सिलेंडर की स्थिति जानने के लिए आप अपनी गैस कंपनी के IVRS नंबर पर कॉल कर सकते हैं। Indane Gas: 7718955555, HP Gas: 7903105555,,Bharat Gas: 7715012345 इन नंबरों पर कॉल करके आप बुकिंग स्टेटस, डिलीवरी अपडेट और अन्य जानकारी आसानी से जान सकते हैं।

डिलीवरी स्टेटस कैसे समझें

जब आप ट्रैकिंग करते हैं, तो आपको कुछ स्टेटस दिखाई देते हैं। Booked का मतलब आपका सिलेंडर बुक हो गया है। Dispatched का मतलब सिलेंडर एजेंसी से निकल चुका है। Out for Delivery का मतलब डिलीवरी बॉय आपके घर की ओर आ रहा है। Delivered का मतलब सिलेंडर डिलीवर हो चुका है। इन स्टेटस को समझना जरूरी है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके।

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फर्जी डिलीवरी से कैसे बचें

कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेटस “Delivered” दिखाता है लेकिन सिलेंडर घर नहीं पहुंचता। ऐसे में तुरंत अपनी गैस एजेंसी से संपर्क करें और शिकायत दर्ज करें। OTP सिस्टम भी इसी वजह से लागू किया गया है, जिससे सही डिलीवरी सुनिश्चित हो सके।

Earthquake News: भारत समेत दुनियाभर के विभिन्न देशों में बीते कुछ समय से भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। कई जगहों पर भूकंप के कारण हजारों लोगों की जान भी गई है। ऐसे में सभी के मन में भूकंप को लेकर डर बैठा रहता है। इस बीच अब शुक्रवार की रात को दिल्ली एनसीआर समेत भारत के विभिन्न प्रदेशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जिसने लोगों को डराकर रख दिया है। भूकंप के ये झटके जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी महसूस किए गए हैं। आइए जानते हैं कि इस भूकंप का केंद्र कहां था और इसकी तीव्रता कितनी थी।

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कितनी थी तीव्रता-कहां था केंद्र?

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के साथ ही भूकंप के झटके कश्मीर के भी विभिन्न हिस्सों में महसूस किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब के पठानकोट में भी भूकंप के झटके लगे हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को आए इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में बताया जा रहा है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.9 मापी गई है। भूकंप धरती के 175 किलोमीटर की गहराई में आया है।

भूकंर से डर गए लोग

कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटकों के बाद लोगों के बीच चिंता की लहर दौर गई है। हालांकि, अब तक भूकंप के कारण किसी जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, पंजाब के पठानकोट में रात करीब 9 बजकर 50 मिनट पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। तो वहीं, यूपी के नोएडा में कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए।

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क्यों आते हैं भूकंप?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भूकंप आने का कारण मुख्य तौर पर धरती के भीतर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में टकराना, रगड़ना या खिसकना होता है। इसके कारण जमीन के अंदर जमा ऊर्जा अचानक से बाहर की ओर निकलती है। इसके कारण धरती पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।

Air Travel : केंद्र सरकार ने विमान कंपनियों के विरोध के बाद उस नियम को फिलहाल टाल दिया है, जिसमें एयरलाइंस को कुल सीटों में से 60 फीसदी सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देने का निर्देश दिया गया था. यह आदेश 20 अप्रैल से लागू होना था.

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सीट प्रिफरेंस के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज

दरअसल विमान कंपनियां सीट प्रिफरेंस को लेकर अलग से चार्ज करती है. ये आगे की सीट, एक्स्ट्रा लेग रूम जैसी सुविधाओं पर निर्भर करता है. इसके लिए 200 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक अलग से लिए जाते हैं.

20 अप्रैल से लागू होना था नियम

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की घोषणा के बाद, एविएशन रेग्युलेटर डीजीसीए ने 20 मार्च को कहा था कि विमानन कंपनियों को पारदर्शी सीट आवंटन नीति लागू करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं.

विमान कंपनियों ने किया विरोध

इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, आकासा एयर जैसी एयरलाइंस ने इस नियम का कड़ा विरोध किया था. उनका कहना था कि 60 पर्सेंट सीटों पर चयन शुल्क न लेने से उन्हें रेवेन्यू का भारी नुकसान होगा और इसकी भरपाई के लिए हवाई किराया बढ़ाना पड़ेगा. किराए का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा. स्वतंत्र किराया प्रणाली पर भी असर पड़ेगा.

सरकार ने प्रस्तावित नियम टाला

इसके बाद, अब सरकार ने इस प्रस्ताव को टाल दिया है. डीजीसीए को निर्देश दिया गया है कि वह फिलहाल 60 पर्सेंट ‘फ्री सीट’ वाले क्लॉज को होल्ड कर दे. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य उपाय और नियम पहले की तरह जारी रहेंगे.

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व्यापक समीक्षा कर रहा मंत्रालय

मंत्रालय अब इस बात की व्यापक समीक्षा कर रहा है कि इस नियम को लागू करने से टिकटों की कीमतों और विमानन कंपनियों की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा. बहरहाल, सरकार के नए फैसले के बाद साफ है कि यात्रियों को अपनी पसंद की सीट चुनने के लिए पहले की तरह ही एक्स्ट्रा रकम का भुगतान करना पड़ेगा.

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। आज सुबह 3 बजकर 58 मिनट पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा का आर्टेमिस II मिशन लॉन्च हुआ। यह 54 साल बाद इंसानों को चंद्रमा की ओर ले जाने वाला पहला मिशन है। यह मिशन सिर्फ एक उड़ान नहीं है बल्कि मानव के लिए अंतरिक्ष यात्रा के नए युग की शुरुआत है। 1972 में अपोलो 17 के बाद पहली बार इंसान चांद के पास पहुंचेंगे। इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री ओरियन कैप्सूल में बैठकर चांद के चारों ओर घूमेंगे और वापस आएंगे।

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चांद की कक्षा में 1 दिन लगाएगा चक्कर 

यह लैंडिंग मिशन नहीं है लेकिन यह भविष्य में चांद पर उतरने और वहां लंबे समय तक रहने की नींव रखेगा। इस मिशन में तीन अमेरिकी और एक कनाडा का एस्ट्रोनॉट चंद्रमा का चक्कर लगाने जा रहे हैं। ये मिशन 10 दिन में पूरा होगा। इस दौरान एस्ट्रोनॉट पूरा एक दिन चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएंगे और भविष्य में चांद पर मानव मिशन के लिए प्रयोग करेंगे।

पहली बार अंतरिक्ष में पर्सनल स्मार्टफोन लेकर गए एस्ट्रोनॉट्स

वहीं, आपको बता दें कि इस बार अंतरिक्ष से आने वाली तस्वीरें और वीडियो और ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि NASA ने पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन के दौरान स्मार्टफोन साथ ले जाने की अनुमति दी है। फरवरी में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस जानकारी को शेयर करते हुए बताया था कि इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसे आधुनिक उपकरण देना है, जिससे वे अपने परिवार के लिए खास लम्हों को कैद कर सकें और पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाली तस्वीरें और वीडियो भेज सकें।

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आर्टेमिस II मिशन के एस्ट्रोनॉट्स-

इनमें कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडाई जेरेमी हैनसेन शामिल हैं।

1. रीड वाइसमैन इस मिशन के कमांडर हैं। वह नासा के अंतरिक्ष यात्री, अमेरिकी नौसेना के एविएटर और टेस्ट पायलट हैं। आर्टेमिस-2 उनकी दूसरी अंतरिक्ष उड़ान है।
2. विक्टर ग्लोवर अंतरिक्षयान के पायलट हैं। नासा के यह अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा का चक्कर लगाने वाले इतिहास के पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे।
3. क्रिस्टीना कॉश इस मिशन में एक्सपर्ट के रूप में शामिल है। वह नासा की इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। इनके पास 328 दिनों तक अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड है। वह पहली वुमेन स्पेस वॉक का हिस्सा रह चुकी है।
4. जेरेमी हैनसेन इस मिशन में शामिल चौथे एस्ट्रोनॉट हैं। जेरेमी हैनसेन इस मिशन में एक्सपर्ट के तौर पर शामिल हैं। वह कनाडाई स्पेस एजेंसी से जुड़े हैं। जेरेमी हैनसेन  रॉयल कनाडाई एयरफोर्स के फाइटर पायलट हैं और यह इनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान है।

आर्टेमिस II मिशन क्या है?   

आर्टेमिस II मिशन का उदेश्य चंद्रमा पर स्थाई मानव उपस्थिति बनाना। भविष्य में मंगल ग्रह तक मानव मिशन को संभव बनाना। पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष के मौसम की जांच करना। कोरोनल मास इजेक्शन यानी सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े विस्फोट की जांच करना। साथ ही सोलर फ्लेयर्स की निगरानी करना यानी सूर्य की सतह पर होने वाले विशाल चुंबकीय विस्फोट जो अत्यधिक रेडिएशन छोड़ते हैं, उसकी जांच करना है।

आर्टेमिस-2 अपना मिशन 10 दिन में पूरा करेगा। इस दौरान यान को ऑर्बिट से बाहर निकलने में एक दिन लगेगा। इसके बाद यान को चांद की तरफ जानें 3-4 दिन लगेंगे। वहीं एक दिन यान चांद के चारों तरफ घूमेगा फिर चांद से वापसी में 4 दिन का वक्त लगेगा।

Census-2027: देश में आज से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। पहले चरण की जनगणना में 33 सवालों के सेट से मकान और परिवार की जानकारी ली जाएगी। पहली बार डिजिटल जनगणना होगी जिसमें वेब पोर्टल के जरिये सेल्फ-एन्युमरेशन का ऑप्शन होगा। सर्वे से पहले लोग अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। महीने भर चलने वाली यह कवायद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों के अनुसार आज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी।  सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण-‘मकान सूचीकरण और आवास गणना’ (एचएलओ) के दौरान पूछे जाने वाले 33 सवालों का एक सेट जारी किया है। यह जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोविड के कारण हो नहीं सकी इसलिए अब यह जनगणना हो रही है। लगभग एक साल तक इसका काम चलेगा।

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कैसे होगी इस बार की जनगणना?

1. जनगणनाकर्मी भवन संख्या (नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना संख्या), जनगणना मकान संख्या और फर्श, दीवारों और छत के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य सामग्री जैसी जानकारी एकत्र करेंगे। वे मकान के उपयोग और स्थिति का भी रिकॉर्ड रखेंगे और उसे एक गृह संख्या आवंटित करेंगे।
2. जनगणना अधिकारी घर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या, घर के मुखिया का नाम और लिंग, मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी श्रेणी से संबंधित है या नहीं, घर का मालिकाना हक, रहने के कमरों की संख्या और घर में विवाहित जोड़ों की संख्या के बारे में भी जानकारी जुटाएंगे।
3. जनगणना अधिकारी पीने के पानी के मुख्य स्रोत और उपलब्धता, प्रकाश के स्रोत, शौचालय की सुविधा और प्रकार, अपशिष्ट जल निकासी, स्नान और रसोई सुविधाओं की उपलब्धता, एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन और खाना पकाने के मुख्य ईंधन सहित सुविधाओं और संपत्तियों के बारे में भी जानकारी एकत्र करेंगे।
4. रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, लैपटॉप/कंप्यूटर, टेलीफोन/मोबाइल/स्मार्टफोन, साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड और कार/जीप/वैन जैसी वस्तुओं के स्वामित्व से संबंधित डेटा, मुख्य रूप से उपभोग किए जाने वाले अनाज और जनगणना संबंधी संचार के लिए एक मोबाइल नंबर के साथ एकत्र किया जाएगा।
5. नागरिक अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गृह गणना शुरू होने से पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान 16 भाषाओं में स्व-गणना के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी में, जहां गृह गणना 16 अप्रैल से 15 मई तक निर्धारित है, स्व-गणना 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी।
6. स्व-गणना करने के लिए, परिवार का मुखिया या कोई भी सदस्य आधिकारिक पोर्टल पर मोबाइल नंबर और अन्य बुनियादी विवरणों का उपयोग करके पंजीकरण कर सकता है, जिले का चयन कर सकता है, मानचित्र पर घर का स्थान चिह्नित कर सकता है और अपनी सुविधानुसार जानकारी जमा कर सकता है।
7. 16 अंकों की एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी जनरेट की जाएगी, जिसे सत्यापन के लिए फील्ड विजिट के दौरान गणनाकर्ता के साथ साझा करना अनिवार्य होगा।
8. नागरिक सत्यापन फील्ड विजिट के दौरान सुधार कर सकते हैं, इस विकल्प से काफी समय की बचत होगी। व्यक्तिगत डेटा गोपनीय रहेगा और इसका उपयोग अदालतों में या सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

कैसे करें सेल्फ एन्युमरेशन? 

इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी खासियत- सेल्फ एन्युमरेशन जिसका मतलब है कि लोग घर बैठे वेब-पोर्टल के जरिए 16 भाषाओं में अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। आपको अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा, जो घर-घर सर्वे शुरू होने से ठीक पहले होगा। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा और जानकारी भरने के बाद मिले सेल्फ एन्युमरेशन आईडी (SE ID) को बाद में आने वाले कर्मचारी (एन्युमरेटर) को दिखाना होगा।

• सबसे पहले आप एसई पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाएं।
• यहां मोबाइल नंबर से लॉग-इन करें और मानचित्र पर स्थान चिन्हित करें।
• इसके बाद परिवार का विवरण भरें और जानकारी सबमिट करें।
• SE ID प्राप्त करें, एन्युमरेटर को SE ID दें।

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स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना

बता दें कि स्वतंत्रता के बाद यह आठवीं जनगणना है। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी। इस बार ये जनगणना पूरी तरीके से गोपनीय है और RTI से भी इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की मशीनरी इस जनगणना के प्रक्रिया को संपन्न करवाएगी। गृहमंत्री की अगुवाई में ये जनगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी जिनके मंत्रालय से राज्य के चीफ सेकेट्री को निर्देश देंगे।

Census 2027: जनगणना का काम 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने 2027 की जनगणना से जुड़ी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना करने के लिए तैयार है, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा. उन्होंने बताया कि आजादी के बाद की यह 8वीं जनगणना होगी. इसमें 30 लाख एन्युमरेटर्स, सुपरवाइजर और अधिकारी शामिल होंगे. देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी और पहली बार ही सेल्फ-एन्युमरेशन का विकल्प भी होगा. सेल्फ-एन्युमरेशन एक वेब पोर्टल के जरिए होगा, जिसमें लोग सर्वे से पहले अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे. यह 16 भाषाओं में है. यह जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोविड के कारण हो नहीं सकी. अब यह जनगणना हो रही है. लगभग एक साल तक इसका काम चलेगा.

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दो चरणों में होगी जनगणना

2027 की जनगणना दो चरणों में होगी. पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा. इस दौरान हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा. हाउस लिस्टिंग से 15 दिन पहले तक सेल्फ एन्युमरेशन की सुविधा होगी. इस चरण में मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविाओं और उनके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी. दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा. इस चरण में लोगों की गिनती होगी. इस दौरान लोगों की संख्या, सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा, प्रवास से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाएंगी. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह चरण सितंबर 2026 से ही शुरू हो जाएगा. इस चरण में जातियों की गिनती भी की जाएगी.

सेल्फ-एन्युमरेशन में क्या होगा?

2027 की जनगणना को डिजिटल रूप से किया जाएगा. एन्युमरेटर मोबाइल ऐप के जरिए अपने स्मार्टफोन से सीधे डेटा जुटाएंगे. दोनों चरणों में सेल्फ-एन्युमरेशन की सुविधा होगा. सेल्फ-एन्युमरेशन के लिए लोगों को अपने मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल से पोर्टल में लॉग-इन करना होगा और अपना फॉर्म भरना होगा. फॉर्म सबमिट होने के बाद एक सेल्फ-एन्युमरेशन आईडी (SE ID) मिलेगी, जिसे एन्युमरेटर के साथ साझा करना होगा. इस पोर्टल का फायदा ये होगा कि लोगों को एन्युमरेटर के आने से पहले ही अपनी सुविधा के हिसाब से जानकारी भरने की स्वतंत्रता मिलेगी. पहले की ही तरह एन्युमरेटर अपने आवंटित ब्लॉक में घर-घर जाकर गिनती करेंगे, जबकि सेल्फ-एन्युमरेशन इस बार अलग सुविधा के रूप में दी गई है.

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जनगणना में कितना खर्च होगा?

सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसमें एन्युमरेटर्स के लिए मानदेय, ट्रेनिंग का खर्च, आईटी ढांचा और लॉजिस्टिक के लिए प्रावधान किया गया है.

LPG संकट के बीच आज भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। रसोई गैस की किल्लत झेल रहे लोगों को राहत मिलने वाली है और अफवाहबाजों के मुंह पर ताला लगने वाला है क्योंकि दो और जहाज LPG का भंडार लेकर भारत पहुंच रहे हैं, वो भी 94 हजार मीट्रिक टन LPG लेकर। एक जहाज आज ही, गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा पोर्ट पहुंच जाएगा जबकि दूसरा जहाज अप्रैल को पहुंचेगा, जिनपर 94 हजार मीट्रिक टन LPG लदी हुई है और इन जहाजों को भारतीय नौसेना सुरक्षा दे रही है। जाहिर है कि इतनी बड़ी खेप आने से देश को बड़ी राहत मिलेगी LPG संकट कम होगा और जगह-जगह लग रही लाइनें भी खत्म होंगी।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

हालांकि सरकार ने तेल-गैस संकट से निपटने के लिए रविवार को एक और बड़ा फैसला लिया जहां केरोसिन के इस्तेमाल पर नियमों में ढील दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में-

• अब से अगले 60 दिनों तक हर ज़िले के 2 पेट्रोल पंप पर केरोसिन मिलेगा।
• पेट्रोल पंप वही होंगे, जिन्‍हें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियां चला रही हैं।
• पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5 हजार लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा।
• इसका इस्तेमाल सिर्फ़ खाना बनाने और रौशनी के लिए ही होगा।

किन शर्तों के साथ मिलेगा केरोसिन?

• हालांकि सरकार ने कुछ शर्तें भी तय की हैं। सभी सुरक्षा नियमों और संचालन गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा।
• केरोसिन के स्टॉक, सप्लाई और वितरण का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।
• साथ ही प्रशासन और संबंधित एजेंसियां कभी भी इसकी जांच कर सकती हैं।
• केरोसिन बांटने वाले एजेंट और डीलरों को कुछ लाइसेंस लेने से छूट दी गई।
• और टैंकरों से केरोसिन उतारने के नियम भी आसान किए गए हैं।

यानि कुल मिलाकर सरकार पूरी तरह एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि देश में तेल या गैस की कोई कमी है बल्कि सरकार साफ कर चुकी है कि देश में स्टॉक पर्याप्त हैं बावजूद इसके सिर्फ लोगों की सुविधा के लिए ये छूट दी गई है क्योंकि अफवाहबाज और कालाबाजारी करने वाले इस संकट को और बढ़ाना चाहते हैं। शहर-शहर ये गैंग पूरी तरह से एक्टिव है।

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भोपाल में लोग 4 पकड़े गए, छिपाकर रखे थे 59 सिलेंडर

भोपाल में खाद्य विभाग ने चार से पांच लोगों को पकड़ा जिन्होंने 59 सिलेंडरों को छिपाकर रखा था। हालांकि सूचना पर पहुंची टीम से सभी सिलेंडर जब्त कर लिए तो लखनऊ में पट्रोल पंप का संकट तो खत्म हो चुका है लेकिन LPG को लेकर अभी भी लाइनें लग रही है और पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। वहीं आज एक LPG टैंकर के पहुंचने से देश के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।

भारत सरकार नया बिल लाने की तैयारी में है, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर संसद में जन विश्वास बिल, 2025 पास हो जाता है, तो जो लोग पब्लिक में पेशाब करते हुए या सड़कों पर बदबूदार कचरा डालकर परेशानी खड़ी करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर दस गुना यानी 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1957 के तहत अभी पब्लिक में पेशाब करने पर 50 रुपये का जुर्माना लगता है।

शुक्रवार को लोकसभा में कॉमर्स और इंडस्ट्री राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन्स) बिल, 2026 पेश किया। इसमें दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1957 में कई बदलावों का प्रस्ताव है।

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चाय दुकानों में भी जुर्माने का प्रस्ताव

इस एक्ट के सेक्शन 397(1) के तहत प्रस्तावित बदलाव, पब्लिक में पेशाब करने, शोर मचाकर पब्लिक शांति भंग करने, या कमिश्नर से बिना लिखी इजाजत के रात की गंदगी, गोबर, खाद या कचरा जमा करने जैसे कामों के लिए मौजूदा जुर्माने की जगह ज्यादा सजा का प्रावधान करता है। इस बदलाव में सिविक बॉडी के लिए एक और सख्त कदम का प्रस्ताव है। बिना लाइसेंस या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर लॉजिंग हाउस, ईटिंग जॉइंट और चाय की दुकानें चलाने पर जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है। इस जुर्म के लिए अभी 100 रुपये का जुर्माना है, जिसे सेक्शन 421 के तहत 1,000 रुपये के जुर्माने में बदला जाएगा, जो अनरेगुलेटेड कमर्शियल एक्टिविटी पर सख्त रुख का संकेत है।

कुत्ता खुला छोड़ने पर भी सख्त एक्शन

कुत्ते को बिना पट्टे के पब्लिक सड़क पर घूमने के लिए छोड़ने पर 50 रुपये का जुर्माना है, अब इसे 1000 रुपये करने का प्रस्ताव है। गंदगी या प्रदूषित चीज न हटाने पर, जिस पर पहले मामूली 50 रुपये का जुर्माना लगता था, अब पहले चेतावनी दी जाएगी और फिर बार-बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस बिल के आने से कई नियम पूरी तरह से हट जाएंगे। इनमें सबसे अहम सेक्शन 337(4) है, जिसके तहत बिना नोटिस के बिल्डिंग का काम शुरू करने पर 10,000 रुपये और हर दिन के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होता था। इस नियम को पूरी तरह से हटा दिया गया है।

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अपराध की श्रेणी से हटेगा सेक्शन 387

प्रस्तावित कानून में सेक्शन 387 को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत बिना नोटिस के गैरहाजिर रहने वाले म्युनिसिपल स्वीपर को एक महीने तक की जेल हो सकती है और इसकी जगह 500 रुपये की सिविल पेनल्टी लगाई गई है। नए विधेयक में सेक्शन 461A के जरिए, ज्यादातर उल्लंघनों का फैसला क्रिमिनल कोर्ट से हटाकर असिस्टेंट कमिश्नर रैंक से नीचे के म्युनिसिपल ऑफिसर को सौंप दिया गया है, जिसमें 30 दिन की अपील विंडो और छह महीने की निपटान की डेडलाइन होगी।

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चुनावी राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, डिजिटल माध्यम से आयोजित इस बैठक का उद्देश्य ‘टीम इंडिया’ की भावना के तहत समन्वय सुनिश्चित करना था. पीएम ने 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले शुरू होने के बाद पश्चिम एशिया संघर्ष पर पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है.

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बैठक में कई राज्यों के सीएम हुए शामिल

बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्रियों में एन. चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश), योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), रेवंत रेड्डी (तेलंगाना), भगवंत मान (पंजाब), भूपेंद्र पटेल (गुजरात), उमर अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर), सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश), पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश) और अन्य मुख्यमंत्री शामिल थे. बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे।

चुनावी राज्यों के सीएम नहीं हुए शामिल

इस संबंध में एक सूत्र ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और राज्यों की तैयारियों व योजनाओं की समीक्षा की. बैठक का मुख्य उद्देश्य ‘टीम इंडिया’ की भावना के तहत बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना था.’ चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हुए. कैबिनेट सचिवालय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ अलग से बैठक करेगा.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की. आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, नागरिकों के हितों की रक्षा करने, तथा उद्योग और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया.’

सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी की थी

25 मार्च को सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करके उन्हें पश्चिम एशिया की स्थिति की जानकारी दी थी और उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की थी. 23 मार्च को लोकसभा में दिए गए बयान में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक हालात लंबे समय तक बने रह सकते हैं और देश को एकजुट व तैयार रहने की जरूरत है, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान रहा था. उन्होंने संकट के आंतरिक सुरक्षा पहलू पर ध्यान दिलाते हुए चेतावनी दी कि कुछ तत्व ऐसे हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं.

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अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

मोदी ने कहा था कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और तटीय, सीमावर्ती, साइबर तथा रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘चाहे तटीय सुरक्षा हो, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा या रणनीतिक ठिकाने सभी की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है.’ मोदी ने धैर्य, संयम और सतर्कता की अपील करते हुए और अफवाह फैलाने, कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों से सावधान रहने का अनुरोध किया. उन्होंने राज्य सरकारों से ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया.

लोकसभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश की सामूहिक शक्ति पर विश्वास जताते हुए कहा कि जब हर सरकार और हर नागरिक साथ चलता है, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, यही हमारी पहचान और ताकत है.

Petrol Diesel Crisis In India : मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध का असर भारत में अफवाह और डर के रूप में दिखने लगा है. हालांकि सरकार और तेल कंपनियां लगातार यह साफ कर रही हैं कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैली अटकलों के चलते लोग पैनिक बाइंग में जुट गए हैं. बीते दो दिनों में देशभर में ईंधन की मांग 15 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई, जबकि कुछ इलाकों में यह बढ़ोतरी 50 फीसदी तक पहुंच गई.

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तेल कंपनियों की अपील: अनावश्यक खरीद से बचें

सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. अचानक बढ़ी मांग की वजह अफवाहें और पैनिक हैं. लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन न खरीदें. HPCL के मुताबिक, लगातार सप्लाई जारी है और किसी भी राज्य में आपूर्ति बाधित नहीं हुई है.

कीमतों ने बढ़ाई चिंता

इसी बीच निजी क्षेत्र की कंपनी Nayara Energy ने पेट्रोल ₹5 प्रति लीटर, डीजल ₹3 प्रति लीटर महंगा कर दिया, जिससे लोगों की बेचैनी और बढ़ गई.

महाराष्ट्र: सबसे ज्यादा अफरा‑तफरी

महाराष्ट्र के कई जिलों में अचानक हालात बिगड़ गए. कोल्हापुर में दोपहिया वाहनों को ₹200 तक पेट्रोल चार पहिया वाहनों को ₹1000 की सीमा तय कर दी गई है. सीमित वितरण से लोगों में भ्रम है.

नाशिक (येवला) में रात में अफवाह फैली कि पेट्रोल बंद होने वाला है. इसके नतीजतन 1-1.5 किलोमीटर लंबी कतारें देखने को मिलीं. आधी रात को पंपों पर भीड़ उमड़ी.

छत्रपति संभाजीनगर में बाइक के लिए ₹200, कारों के लिए ₹2000 की सीमा तय कर दी गई है. बोतल और कैन में पेट्रोल पर पूरी तरह रोक. प्रशासन का कहना है कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है.

आंध्र प्रदेश: 5,000 पेट्रोल पंप सीधे निगरानी में

आंध्र प्रदेश सरकार ने करीब 5,000 पेट्रोल पंपों को रियल‑टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत ला दिया है. टैंकर मूवमेंट की सीधी निगरानी की जा रही है.  ईंधन वितरण में पारदर्शिता बरती जाए. अनियमितता पर कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी बंकों को मॉनिटरिंग सिस्टम का लॉगिन देना अनिवार्य होगा.

उत्तर प्रदेश: अफवाहों से हालात बेकाबू

बलिया

पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ है. लोग बोतल और गैलन में पेट्रोल भरकर ले जाते दिखे.

अमेठी

डिब्बे में तेल देने को लेकर विवाद हो गया. पेट्रोल पंप पर मारपीट के भी मामले सामने आए. पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

श्रावस्ती

डीज़ल न मिलने से किसानों ने NH‑730 जाम कर दिया. कई घंटे यातायात बाधित रहा. फिर प्रशासन के समझाने पर हाईवे खोला गया.

गोंडा

पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें देखने को मिलीं. ADM और SP खुद माइक लेकर लोगों को समझाते दिखे.

प्रयागराज

सुबह से पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली. DM ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति स्पष्ट की. कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया है. साथ सोशल मीडिया पर निगरानी शुरू की गई है कि कोई अफवाह न फैलाए.

जम्मू-कश्मीर: अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी

पुंछ में पेट्रोल‑डीज़ल और LPG को लेकर अफवाह फैली. DDC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की और कहा कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद, पैनिक की जरूरत नहीं है.

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मध्य प्रदेश: हालात सामान्य होने लगे

इंदौर में बुधवार को कई पेट्रोल पंप बंद दिखे जिससे अन्य पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं. अगले दिन इंदौर में मांगलिया डिपो से एक ही दिन में 73 टैंकर रवाना किए गए.  HPCL, BPCL और IOCL की सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है.

झाबुआ

पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली. प्रशासनिक अपील के बाद स्थिति सामान्य है.

क्या कहता है प्रशासन?

देश के अलग‑अलग जिलों में प्रशासन का एक ही संदेश है कि पेट्रोल‑डीजल की कोई कमी नहीं है.  अफवाहें सोशल मीडिया से फैल रही हैं. जरूरत से ज्यादा खरीद से हालात बिगड़ सकते हैं. प्रशासन का कहना है कि गलत सूचना फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.