बिलासपुर। छठ महापर्व पर बिहार जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। त्योहार के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर और छपरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी। इसके चलने से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से बिहार जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।

इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, सतना और प्रयागराज छिवकी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा।

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14 नवंबर से शुरू होगा संचालन, जानें तारीखें

रेलवे की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, बिलासपुर-छपरा स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से 14 और 21 नवंबर 2026 को रवाना होगी। वहीं, छपरा से बिलासपुर के लिए वापसी में यह ट्रेन 15 और 22 नवंबर को चलेगी।

बिलासपुर से छपरा जाने का समय:

• प्रस्थान: शाम 6:00 बजे
• छपरा आगमन: अगले दिन दोपहर 2:40 बजे

छपरा से बिलासपुर वापसी का समय:

• प्रस्थान: शाम 5:25 बजे
• बिलासपुर आगमन: अगले दिन दोपहर 3:00 बजे

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन को रास्ते के कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। इनमें शामिल हैं:

• पेंड्रारोड
• अनूपपुर
• शहडोल
• उमरिया
• कटनी
• मैहर
• सतना
• प्रयागराज छिवकी

इन स्टेशनों के यात्रियों को भी छठ के दौरान बिहार आने-जाने के लिए अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिलेगी।

स्लीपर और एसी श्रेणी के 21 कोच होंगे

रेलवे के अनुसार, बिलासपुर-छपरा स्पेशल ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे। इनमें स्लीपर और एसी श्रेणी के कोच शामिल होंगे। त्योहार के दौरान नियमित ट्रेनों में सीटों की कमी और लंबी वेटिंग से जूझ रहे यात्रियों को इस अतिरिक्त ट्रेन से राहत मिलने की उम्मीद है।

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छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा

छठ महापर्व बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने घर लौटते हैं। इसके चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है।

बिलासपुर-छपरा स्पेशल ट्रेन शुरू होने से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों को बिहार पहुंचने का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। यात्रियों को टिकट बुक करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES पर ट्रेन का नंबर, समय और सीटों की उपलब्धता जांचने की सलाह दी गई है।

PM RAHAT Scheme: सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर है। अब हादसे के बाद अस्पताल में इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने की चिंता नहीं रहेगी। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से PM RAHAT योजना (PM RAHAT Scheme) शुरू की है। इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को सरकारी और योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में अधिकतम 7 दिनों तक या 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

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सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और घायलों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। कई बार दुर्घटना के बाद आर्थिक परेशानी या तत्काल पैसे की व्यवस्था नहीं होने के कारण घायल व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। PM RAHAT योजना के जरिए इसी समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को पैसों की कमी के कारण जरूरी इलाज से वंचित न रहना पड़े।

PM RAHAT योजना के तहत क्या मिलेंगे लाभ?

इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने के लिए अग्रिम भुगतान नहीं करना होगा। पात्र दुर्घटना पीड़ितों के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी।

योजना के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

• दुर्घटना के बाद अधिकतम 7 दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा।
• इलाज के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सहायता।
• सरकारी और योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा।
• अस्पताल में भर्ती के समय एडवांस पैसे जमा करने की जरूरत नहीं।
• आर्थिक परेशानी के बिना घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा।

सड़क दुर्घटना होने पर कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

सड़क हादसे के बाद घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार ने आपातकालीन सहायता की व्यवस्था की है। योजना का लाभ लेने के लिए ये प्रक्रिया अपनाएं:

1. 112 नंबर पर कॉल करें: सड़क दुर्घटना होने पर तुरंत राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें।
2. एम्बुलेंस की सुविधा: सूचना मिलने पर आपातकालीन सहायता और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।
3. अस्पताल में भर्ती: घायल व्यक्ति को नजदीकी चिन्हित अस्पताल पहुंचाया जाएगा।
4. कैशलेस इलाज: अस्पताल में भर्ती होने के बाद निर्धारित पात्रता और योजना की प्रक्रिया के अनुसार बिना अग्रिम भुगतान के इलाज शुरू किया जाएगा।

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घायलों की जान बचाने में मिलेगी मदद

सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती समय को गोल्डन आवर कहा जाता है। इस दौरान घायल व्यक्ति को सही उपचार मिलना उसकी जान बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। कई बार पैसों की चिंता, अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया और अन्य परेशानियों के कारण इलाज में देरी हो जाती है।

PM RAHAT योजना का उद्देश्य ऐसी वित्तीय बाधाओं को दूर कर दुर्घटना पीड़ितों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि आपात स्थिति में लोग सही कदम उठा सकें और जरूरतमंदों की मदद कर सकें।

Bank Holiday: नवंबर का महीना त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश के चलते बैंक ग्राहकों के लिए काफी अहम रहने वाला है। दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज समेत कई पर्वों के कारण देश के अलग-अलग राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो शाखा जाने से पहले छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख लें।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नवंबर 2026 की छुट्टियों की सूची के अनुसार, 8 नवंबर से महीने के अंत तक अलग-अलग तारीखों पर विभिन्न राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, इन छुट्टियों का असर सभी राज्यों में एक जैसा नहीं होगा। राज्य और त्योहार के अनुसार बैंकिंग अवकाश अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं।

8 से 11 नवंबर तक इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक

नवंबर के दूसरे सप्ताह में त्योहारों और रविवार के कारण कई राज्यों में बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहेगा। छुट्टियों का विवरण इस प्रकार है:

• 8 नवंबर, रविवार: देशभर में रविवार के साप्ताहिक अवकाश के कारण सभी बैंक बंद रहेंगे।
• 9 नवंबर, सोमवार: त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बैंक बंद रहेंगे। इन राज्यों में दिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस के चलते अवकाश रहेगा।
• 10 नवंबर, मंगलवार: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन दिवाली, बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के अवसर पर छुट्टी रहेगी।
• 11 नवंबर, बुधवार: सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। इन राज्यों में भाई दूज, निंगोल चक्कौबा, भ्रातृ द्वितीया, चित्रगुप्त जयंती और लक्ष्मी पूजा के कारण अवकाश रहेगा।

नवंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, नवंबर में त्योहारों के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार तथा रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। महीने की प्रमुख छुट्टियों की सूची नीचे दी गई है।

बैंक की छुट्टियों में भी जारी रहेंगी ये सेवाएं

बैंकों की शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल लेनदेन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। छुट्टियों के दौरान भी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इसके अलावा ATM से नकदी निकालने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

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हालांकि, चेक जमा करने और उसके क्लियरेंस, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने तथा बैंक शाखा से जुड़े अन्य कामों के लिए ग्राहकों को बैंक खुलने का इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि बैंक से संबंधित काम छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पहले ही निपटा लिए जाएं।

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के लाभार्थी किसानों के लिए अहम खबर है। केंद्र सरकार की ओर से योजना की 24वीं किस्त जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को गुजरात के बनासकांठा से 24वीं किस्त की राशि जारी की थी। इसके तहत देश के 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000-2,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

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दिवाली से पहले किस्त की राशि मिलने से करोड़ों किसानों को राहत मिली है। हालांकि, कई किसान ऐसे भी हैं जिनके बैंक खातों में अब तक 2,000 रुपये नहीं पहुंचे हैं। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और आपके खाते में किस्त की रकम नहीं आई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे कुछ तकनीकी या दस्तावेजों से जुड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि किस्त अटकने के क्या कारण हो सकते हैं और आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।

किन वजहों से अटक सकती है पीएम किसान की किस्त?

पीएम किसान योजना के तहत किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। इनमें कमी होने पर भुगतान रुक सकता है।

• ई-केवाईसी अधूरी होना: योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपकी किस्त अटक सकती है।
• आधार-बैंक लिंक नहीं होना: किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना और उसमें डीबीटी (DBT) सुविधा सक्रिय होना जरूरी है।
• बैंक खाते की गलत जानकारी: आवेदन के दौरान बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत दर्ज होने पर भुगतान में परेशानी आ सकती है।
• जमीन के दस्तावेजों का सत्यापन: अगर आपके भूमि संबंधी रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, तो भी किस्त का भुगतान रुक सकता है।

पीएम किसान योजना का स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आपके खाते में 24वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं पहुंचे हैं, तो सबसे पहले ऑनलाइन अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करें। इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें।

1. सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद ‘Know Your Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
3. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड भरें और मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
5. इसके बाद सबमिट करते ही आपकी स्क्रीन पर योजना से जुड़ा पूरा स्टेटस दिखाई देने लगेगा।
6. यहां आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन-सी प्रक्रिया अधूरी है या भुगतान किस वजह से रुका हुआ है।

अटकी हुई किस्त पाने के लिए क्या करें?

अगर आपकी 24वीं किस्त किसी तकनीकी समस्या या दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण अटक गई है, तो सबसे पहले संबंधित कमी को दूर करें। ई-केवाईसी अधूरी है तो उसे पूरा करवाएं। बैंक खाते और आधार की जानकारी में गलती होने पर उसे ठीक कराएं। साथ ही जमीन के दस्तावेजों का सत्यापन भी पूरा करवाएं।

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किसी भी तरह की परेशानी होने पर किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 155261 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी सहायता ली जा सकती है।

इस तरह जरूरी दस्तावेजों और जानकारी को दुरुस्त करके किसान अपनी रुकी हुई किस्त से जुड़ी समस्या का समाधान करवा सकते हैं।

नई दिल्ली : रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे ने पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस, सप्तक्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी से हटाकर सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन में बदलने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित ट्रेनों के नंबरों में बदलाव किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी से लागू होगी। सुपरफास्ट श्रेणी से बाहर होने के बाद यात्रियों को सुपरफास्ट अधिभार नहीं देना पड़ेगा, जिससे टिकट का किराया कम हो जाएगा।

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सुपरफास्ट अधिभार से मिलेगी राहत

रेलवे के निर्धारित मानकों के अनुसार, औसतन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को सुपरफास्ट का दर्जा दिया जाता है। इन ट्रेनों के नंबर सामान्य तौर पर 12 या 2 से शुरू होते हैं। सुपरफास्ट श्रेणी में होने के कारण यात्रियों से टिकट के साथ अतिरिक्त अधिभार भी लिया जाता है।

वर्तमान व्यवस्था के तहत स्लीपर क्लास के यात्रियों से 30 रुपये, एसी चेयरकार, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी और सेकंड एसी में 45 रुपये, जबकि फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 75 रुपये सुपरफास्ट अधिभार वसूला जाता है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेनों की समयबद्धता और परिचालन की समीक्षा वार्षिक आधार पर या नया टाइम टेबल लागू करते समय की जाती है। ट्रेनों के ठहराव बढ़ने, संबंधित रूट पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने और अन्य परिचालन कारणों से कई बार ट्रेनें निर्धारित समय से लगातार देरी से चलने लगती हैं। ऐसी स्थिति में उनके दर्जे में बदलाव किया जाता है।

इन ट्रेनों के नंबर में होगा बदलाव

रेलवे की ओर से जिन ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी से सामान्य एक्सप्रेस में बदला जा रहा है, उनकी सूची इस प्रकार है।

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यात्रियों को क्या होगा फायदा?

सुपरफास्ट श्रेणी से सामान्य एक्सप्रेस में बदलाव होने के बाद यात्रियों को टिकट पर लगने वाले अतिरिक्त सुपरफास्ट अधिभार से राहत मिलेगी। इससे खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों का खर्च कम होगा। हालांकि, यात्रियों को 1 जनवरी से यात्रा की योजना बनाते समय ट्रेनों के नए नंबर का ध्यान रखना होगा। टिकट बुकिंग और यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES पर ट्रेन की जानकारी जरूर जांच लें।

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे हाई-स्पीड यात्रा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन ‘B28’ निर्माण और सुरक्षा परीक्षण के महत्वपूर्ण चरणों से गुजर रही है। बेंगलुरु स्थित भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के संयंत्र में तैयार की जा रही आठ कोच वाली इस ट्रेन का हाल ही में ‘व्हीकल बॉडी शेल असेसमेंट’ यानी स्क्वीज टेस्ट पूरा किया गया है। इस परीक्षण के जरिए ट्रेन के बाहरी ढांचे की मजबूती और तेज रफ्तार के दौरान पड़ने वाले दबाव को सहन करने की क्षमता का आकलन किया गया।

इस स्वदेशी बुलेट ट्रेन को आधुनिक तकनीक और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें वाई-फाई, पैनोरमिक खिड़कियां, आधुनिक एसी, एलईडी लाइटिंग और व्यक्तिगत चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

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दिसंबर 2030 तक पूरा होगा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट

रेल मंत्रालय के मुताबिक, 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) प्रोजेक्ट के गुजरात हिस्से को दिसंबर 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, पूरे कॉरिडोर का निर्माण दिसंबर 2030 तक पूरा करने की योजना है।

परियोजना के तहत सूरत से वापी के बीच करीब 100 किलोमीटर लंबे हिस्से में मई-जून 2027 के दौरान ट्रायल रन प्रस्तावित है। इस सेक्शन पर अगस्त 2027 से व्यावसायिक परिचालन शुरू होने की संभावना जताई गई है।

बुलेट ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय मौजूदा लगभग 6.5 घंटे से घटकर महज 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा।

B28 बुलेट ट्रेन की 20 खास खूबियां

देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. अधिकतम रफ्तार: ट्रेन की परीक्षण गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 249 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
2. रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम: ब्रेक लगाने के दौरान पैदा होने वाली ऊर्जा को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे बिजली की बचत होगी।
3. आठ कोच की संरचना: शुरुआत में ट्रेन में चार मोटर कार और चार ट्रेलर कार सहित कुल आठ कोच होंगे। जरूरत के अनुसार इसे 16 कोच तक बढ़ाया जा सकेगा।
4. दो तरह की सीटिंग व्यवस्था: सात स्टैंडर्ड क्लास कोच में 3×2 और एक एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में 2×2 सीटिंग लेआउट होगा।
5. 557 यात्रियों की क्षमता: ट्रेन में कुल 557 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष स्थान दिए जाएंगे।
6. ब्रेल लिपि की सुविधा: दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख सूचना पट्टिकाओं पर ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाएगा।
7. इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट: आपात स्थिति में यात्री ट्रेन स्टाफ से सीधे संपर्क कर सकेंगे।
8. बड़ी पैनोरमिक खिड़कियां: प्रत्येक सीट की कतार के साथ बड़ी खिड़कियां होंगी, जिससे यात्री बाहर के नजारों का आनंद ले सकेंगे।
9. वाई-फाई आधारित मनोरंजन: ट्रेन में प्री-लोडेड कंटेंट के साथ वाई-फाई आधारित पैसेंजर इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा।
10. सीलबंद गैंगवे: एक कोच से दूसरे कोच में सुरक्षित और आसानी से आने-जाने के लिए सिंगल-पीस सीलबंद गैंगवे बनाया गया है।
11. ऑटोमैटिक रिट्रैक्टेबल स्टेप्स: ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी को पाटने के लिए दरवाजों पर स्वचालित स्टेप्स दिए जाएंगे।
12. स्मार्ट ड्राइवर कैब: ट्रेन के दोनों सिरों पर ड्राइवर कैब होंगी। इनमें आधुनिक कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सेंटर से समन्वय की सुविधा होगी।
13. ऑटोमैटिक अनाउंसमेंट: यात्रियों को जरूरी जानकारी देने के लिए ऑटोमैटिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाएगा।
14. मल्टी-लैंग्वेज LCD स्क्रीन: कोच में लगी स्क्रीन पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में यात्रा संबंधी जानकारी मिलेगी।
15. आधुनिक LED लाइटिंग: ट्रेन के सभी कोच में ऊर्जा की बचत करने वाली एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी।
16. आधुनिक HVAC सिस्टम: प्रत्येक कोच में दो एसी यूनिट होंगी, जो तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित रखेंगी।
17. शोर कम करने की तकनीक: यात्रियों को शांत सफर देने के लिए साउंड इंसुलेशन, नॉइज रिडक्शन कोटिंग और विशेष बोगी कवर लगाए जाएंगे।
18. अलग-अलग लगेज रैक: छोटे सामान के लिए ओवरहेड रैक और बड़े सूटकेस रखने के लिए मजबूत लगेज रैक उपलब्ध होंगे।
19. हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट: मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज करने के लिए प्रत्येक सीट पर पावर आउटलेट मिलेगा।
20. आधुनिक बायो-डाइजेस्टर टॉयलेट: स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए आधुनिक बायो-डाइजेस्टर शौचालय लगाए जाएंगे।

मुंबई से अहमदाबाद तक होंगे 12 स्टेशन

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनके जरिए पश्चिमी भारत के प्रमुख शहरों और व्यापारिक केंद्रों को हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

1 नवंबर से बदल जाएंगे ये जरूरी नियम, पार्किंग शुल्क से लेकर बैंक लॉकर और आधार अपडेट तक जानें क्या होगा बदलाव

इस रूट के प्रमुख स्टेशन हैं:

1. मुंबई
2. ठाणे
3. विरार
4. बोइसर
5. वापी
6. बिलिमोरा
7. सूरत
8. भरूच
9. वडोदरा
10. आनंद
11. अहमदाबाद
12. साबरमती

बुलेट ट्रेन परियोजना के शुरू होने से मुंबई और अहमदाबाद के बीच सफर पहले के मुकाबले काफी तेज और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। आधुनिक तकनीक, बेहतर सुरक्षा और यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं इसे भारतीय रेलवे के हाई-स्पीड नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बना सकती हैं।

Train Ticket Refund Rules: रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। कई बार ट्रेन रद्द हो जाती है या निर्धारित समय से काफी देरी से चलती है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को टिकट का पूरा किराया वापस मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए रेलवे की निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है।

कार में शराब रखकर सफर करने से पहले जान लें ये नियम, वरना हो सकती है जेल और लगेगा भारी जुर्माना

आजकल रेलवे आरक्षण केंद्रों की भीड़ से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। लेकिन कई यात्रियों को ई-टिकट और काउंटर टिकट के रिफंड नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती। रेलवे में टिकट बुकिंग के तरीके, टिकट की स्थिति और कैंसिलेशन के समय के आधार पर रिफंड की राशि तय होती है।

ट्रेन रद्द होने पर कैसे मिलेगा पूरा रिफंड?

अगर किसी कारण से रेलवे ट्रेन को पूरी तरह रद्द कर देता है, तो ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को आमतौर पर टिकट कैंसिल करने या अलग से TDR दाखिल करने की जरूरत नहीं होती। ऐसी स्थिति में टिकट का पूरा किराया उसी खाते में वापस कर दिया जाता है, जिससे भुगतान किया गया था।

वहीं, अगर ट्रेन अपने निर्धारित प्रस्थान समय से तीन घंटे से ज्यादा लेट है और यात्री इस वजह से सफर नहीं करता, तो उसे पूरा किराया वापस मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत TDR दाखिल करना जरूरी होता है। रिफंड के लिए रेलवे की तय शर्तें लागू होती हैं।

वेटिंग और RAC टिकट कैंसिल कराने पर कितना कटेगा पैसा?

रेलवे के नियमों के मुताबिक, वेटिंग और RAC टिकट रद्द कराने पर प्रति यात्री 60 रुपये क्लर्केज शुल्क काटा जाता है। इसके लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल कराना जरूरी है।

अगर ई-टिकट पूरी तरह वेटिंग में है और चार्ट तैयार होने के बाद भी कन्फर्म नहीं होता, तो वह अपने आप कैंसिल हो जाता है। ऐसी स्थिति में रेलवे के निर्धारित क्लर्केज शुल्क की कटौती के बाद बाकी रकम यात्री के खाते में वापस कर दी जाती है।

काउंटर टिकट का रिफंड कैसे मिलेगा?

रेलवे आरक्षण केंद्र से खरीदे गए टिकट को कैंसिल कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन टिकट से अलग होती है। इसके लिए यात्री को मूल टिकट आरक्षण काउंटर पर जमा करना पड़ता है। रेलवे के निर्धारित समय और शर्तों के अनुसार टिकट रद्द होने पर रिफंड दिया जाता है।

सामान्य परिस्थितियों में टिकट रद्द कराने का समय ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक होता है। वहीं, वेटिंग और RAC टिकट के लिए 30 मिनट पहले तक कैंसिलेशन का प्रावधान है। समयसीमा समाप्त होने के बाद रिफंड नहीं मिलने की स्थिति भी बन सकती है।

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रिफंड के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?

ई-टिकट कैंसिल कराने के लिए यात्री को अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन करके संबंधित टिकट की जानकारी के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके लिए अलग से किसी दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होती।

वहीं, काउंटर टिकट रद्द कराने के लिए मूल टिकट जरूरी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में रिफंड पाने के लिए TDR दाखिल करना पड़ सकता है। इसलिए टिकट कैंसिल करने से पहले रेलवे के आधिकारिक नियमों और निर्धारित समयसीमा की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि रिफंड मिलने में किसी तरह की परेशानी न हो।

नई दिल्ली : त्योहारों और छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी निजी कार से एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करते हैं। इस दौरान कई लोग कार में शराब की बोतलें भी रख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निजी गाड़ी में शराब ले जाने के लिए भी आबकारी विभाग के नियमों का पालन करना जरूरी है? इन नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। कुछ परिस्थितियों में गाड़ी जब्त होने के साथ जेल भी हो सकती है।

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दरअसल, भारत में शराब से जुड़े नियम केंद्र सरकार के बजाय अलग-अलग राज्यों के आबकारी कानूनों के तहत निर्धारित होते हैं। यही वजह है कि एक राज्य में शराब रखने और परिवहन की अनुमति दूसरे राज्य से अलग हो सकती है। ऐसे में कार से दूसरे राज्य की यात्रा करने से पहले वहां के आबकारी नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।

दूसरे राज्य में शराब ले जाने से पहले जान लें नियम

अगर आप अपनी निजी कार से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो शराब ले जाने को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कई राज्यों में दूसरे प्रदेश से शराब लाने पर प्रतिबंध है, जबकि कुछ राज्यों में निर्धारित मात्रा और वैध परमिट के साथ इसकी अनुमति दी जाती है।

सिर्फ शराब की बोतल सीलबंद होने या उसका बिल होने से दूसरे राज्य में उसे ले जाने की अनुमति नहीं मिल जाती। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली या हरियाणा से शराब खरीदकर उत्तर प्रदेश ले जाने पर वहां के आबकारी नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें जुर्माना, शराब की जब्ती और वाहन जब्त किए जाने जैसी कार्रवाई शामिल हो सकती है।

अपने राज्य में कितनी शराब ले जा सकते हैं?

अगर आप उसी राज्य के भीतर अपनी निजी कार से यात्रा कर रहे हैं, तो शराब ले जाने की अधिकतम सीमा वहां के आबकारी नियमों पर निर्भर करती है। अलग-अलग राज्यों में शराब की निर्धारित मात्रा अलग हो सकती है। कुछ राज्यों में सीमित मात्रा में शराब रखने और ले जाने की अनुमति है, जबकि कुछ जगहों पर इसके लिए विशेष परमिट की जरूरत पड़ सकती है।

इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी कार में 1.5 से 2 लीटर शराब आसानी से ले जा सकता है। यात्रा से पहले संबंधित राज्य की निर्धारित सीमा और नियमों की जानकारी जरूर हासिल करें।

ड्राई स्टेट में शराब मिलने पर हो सकती है कार्रवाई

देश में कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जहां शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध या कड़े नियंत्रण लागू हैं। इनमें बिहार, गुजरात, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं।

इन राज्यों में बिना वैध अनुमति शराब ले जाना गंभीर कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। चेकिंग के दौरान कार में शराब मिलने पर आबकारी कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मामले की गंभीरता और संबंधित राज्य के कानून के आधार पर जुर्माना, वाहन जब्ती और जेल तक की सजा हो सकती है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना लगेगा जुर्माना?

कार में शराब ले जाने के नियमों के अलावा शराब पीकर वाहन चलाने को लेकर भी सख्त प्रावधान हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत यदि चालक के रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक पाई जाती है, तो इसे अपराध माना जाता है।

पहली बार इस अपराध में पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या छह महीने तक की जेल अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। वहीं, दोबारा अपराध करने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना या दो साल तक की जेल अथवा दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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कार में शराब ले जाते समय इन बातों का रखें ध्यान

• दूसरे राज्य में शराब ले जाने से पहले वहां के आबकारी नियम और परमिट की जानकारी जरूर लें।
• निर्धारित मात्रा से अधिक शराब अपने साथ न रखें।
• शराब की खरीदारी का बिल अपने पास रखें।
• जहां अनुमति हो, वहां शराब को सीलबंद बोतल में सुरक्षित रखें।
• कार में शराब की खुली बोतल रखने या उसका सेवन करने से बचें।
• किसी भी परिस्थिति में शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।

ध्यान दें: शराब ले जाने की अनुमति, निर्धारित मात्रा और सजा के प्रावधान राज्य के आबकारी कानूनों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए यात्रा से पहले संबंधित राज्य के आधिकारिक नियमों की जानकारी जरूर प्राप्त करें।