Sunday, November 22, 2026
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Train Ticket Booking: रेलवे का बड़ा बदलाव! टिकट बुकिंग की सीमा खत्म, अब एक साथ बुक कर सकेंगे सैकड़ों टिकट

Train Ticket Booking: अगर आप परिवार, रिश्तेदारों या किसी बड़े समूह के साथ ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे के दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) जोन ने ग्रुप और बल्क टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब एक साथ बुक कराई जाने वाली बर्थ की संख्या पर पहले जैसी अधिकतम सीमा नहीं रहेगी। इससे शादी समारोह, तीर्थयात्रा, स्कूल-कॉलेज टूर और खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले बड़े समूहों को राहत मिलेगी।

हालांकि, यह बदलाव फिलहाल केवल दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में लागू किया गया है। इसे पूरे भारतीय रेलवे में लागू नियम नहीं माना जाना चाहिए।

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ग्रुप टिकट बुकिंग में क्या बदला?

दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कमर्शियल सर्कुलर जारी कर ग्रुप और बल्क रिजर्वेशन के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। इसके तहत अब सामूहिक टिकट बुकिंग में बर्थ की संख्या की कोई निश्चित अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होगी।

नई व्यवस्था में चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर और स्टेशन मैनेजर को ग्रुप बुकिंग की मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकारी यात्रियों की वास्तविक जरूरत और आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर बुकिंग को स्वीकृति दे सकेंगे।

यह सुविधा स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी सहित सभी श्रेणियों में उपलब्ध होगी। इसके अलावा कन्फर्म, RAC और वेटिंग लिस्ट की स्थिति में भी ग्रुप रिजर्वेशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। हालांकि, बुकिंग की मंजूरी रेलवे के निर्धारित नियमों और उपलब्धता के आधार पर मिलेगी।

किन यात्रियों को मिलेगा फायदा?

रेलवे के इस बदलाव से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो किसी विशेष उद्देश्य से बड़ी संख्या में एक साथ यात्रा करते हैं। इनमें शामिल हैं:

  • शादी समारोह: बारात और शादी में शामिल होने के लिए एक साथ सफर करने वाले परिवार और रिश्तेदार।
  • तीर्थयात्रा: धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाने वाले बड़े समूह।
  • स्कूल-कॉलेज टूर: शैक्षणिक भ्रमण और स्टडी टूर पर जाने वाले विद्यार्थी।
  • खेल टीमें: प्रतियोगिताओं और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी।
  • सांस्कृतिक समूह: कार्यक्रमों और आयोजनों में प्रस्तुति देने वाले कलाकार।

इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक जरूरत वाले समूहों को एक साथ यात्रा की सुविधा देना है। साथ ही टिकटों की अनावश्यक जमाखोरी और नियमों के दुरुपयोग को रोकने पर भी ध्यान दिया गया है।

सुबह 9 बजे से स्वीकार होंगे आवेदन

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्रमुख आरक्षण केंद्रों पर ग्रुप टिकट बुकिंग के आवेदन सुबह 9 बजे से स्वीकार किए जाएंगे। यह समय सामान्य यात्रियों के एडवांस रिजर्वेशन शुरू होने के एक घंटे बाद निर्धारित किया गया है।

ग्रुप रिजर्वेशन के लिए यात्रियों को संबंधित अधिकृत रेलवे अधिकारी के पास सीधे आवेदन जमा करना होगा। सामान्य तौर पर ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से भेजे गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, विदेशी पर्यटकों और NRI के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार छूट जारी रहेगी।

अगर कोई समूह वापसी यात्रा के लिए भी टिकट बुक कराना चाहता है, तो उसी आरक्षण कार्यालय में आवेदन कर सकता है। लेकिन वापसी यात्रा को अलग रिजर्वेशन माना जाएगा और उसके लिए अलग प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ग्रुप टिकट बुक कराने के लिए देनी होगी ये जानकारी

सामूहिक टिकट बुकिंग के लिए आवेदन करते समय यात्रियों से जुड़ी जरूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसमें शामिल हैं:

  • पूरा नाम: समूह में शामिल प्रत्येक यात्री का नाम।
  • उम्र: सभी यात्रियों की सही आयु।
  • जेंडर: प्रत्येक यात्री का लिंग।
  • पता: यात्रियों का पूरा पता।
  • यात्रा का उद्देश्य: समूह के एक साथ सफर करने का स्पष्ट कारण।

रेलवे के निर्देशों के अनुसार, आवेदक को आवेदन फॉर्म और यात्रियों की सूची के प्रत्येक पन्ने पर अपने हस्ताक्षर और मुहर लगानी होगी। यदि आवेदन में जरूरी जानकारी अधूरी है या यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया है, तो रेलवे बुकिंग की अनुमति देने से इनकार कर सकता है।

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इस बदलाव से बड़े समूहों के लिए एक साथ ट्रेन टिकट बुक कराना पहले के मुकाबले आसान होने की उम्मीद है। हालांकि, यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि यह सुविधा अभी दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन तक ही सीमित है।

रेलवे स्टेशन पर 99 रुपये प्रति घंटे में मिलेगा AC स्लीपर पॉड, यात्रियों को मिलेंगी Wi-Fi और चार्जिंग जैसी सुविधाएं

नई दिल्ली। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने या कनेक्टिंग ट्रेन के बीच लंबा समय बिताने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें स्टेशन पर आराम करने के लिए महंगे होटल का कमरा बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही एसी स्लीपिंग पॉड्स की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत यात्रियों को प्रति घंटे के हिसाब से ठहरने की सुविधा मिलेगी। शुरुआती किराया करीब 99 रुपये प्रति घंटा रहने की उम्मीद है।

दक्षिण रेलवे केरल के अलुवा और एर्नाकुलम जंक्शन स्टेशनों पर एसी एग्जीक्यूटिव लाउंज विकसित करने की योजना बना रहा है। इन लाउंज में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्लीपिंग पॉड्स बनाए जाएंगे, जहां यात्री कम समय के लिए आराम कर सकेंगे।

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स्लीपर पॉड्स में मिलेंगी ये सुविधाएं

प्रस्तावित एसी स्लीपिंग पॉड्स को यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। प्रत्येक पॉड में आरामदायक रिक्लाइनिंग बेड, एयर कंडीशनिंग, प्राइवेसी डोर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, रीडिंग लाइट और हाई-स्पीड वाई-फाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

इस सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा, जिन्हें दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए कई घंटों तक स्टेशन पर इंतजार करना पड़ता है। यात्री अपनी जरूरत के अनुसार प्रति घंटे के हिसाब से पॉड बुक कर सकेंगे।

अलुवा स्टेशन पर 10 हजार वर्ग फुट में बनेगा लाउंज

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण रेलवे ने अलुवा स्टेशन पर प्रस्तावित एग्जीक्यूटिव लाउंज के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे केएसआरटीसी बस स्टैंड के सामने रेलवे की जमीन पर लगभग 10 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में दो मंजिला इमारत के रूप में विकसित किया जाएगा।

इस परियोजना के तहत रेलवे जमीन उपलब्ध कराएगा, जबकि चयनित ठेकेदार को लाउंज का निर्माण और संचालन करना होगा। इसके लिए 10 साल की लीज पर सुविधा संचालित करने की योजना है।

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एर्नाकुलम जंक्शन पर भी बनेगा एसी लाउंज

एर्नाकुलम जंक्शन पर प्रस्तावित एग्जीक्यूटिव लाउंज मुख्य प्लेटफॉर्म के उत्तरी छोर पर मौजूदा एसी वेटिंग रूम के ऊपर बनाया जाएगा। तिरुवनंतपुरम रेल मंडल में इस तरह की यह पहली स्लीपिंग पॉड सुविधा होगी।

फिलहाल एर्नाकुलम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर करीब 160 वर्ग फुट का एसी वेटिंग रूम उपलब्ध है, जिसके लिए यात्रियों से 30 रुपये प्रति घंटे का शुल्क लिया जाता है। हालांकि, नया एग्जीक्यूटिव लाउंज यात्रियों को इससे अधिक निजी और आरामदायक विकल्प उपलब्ध कराएगा।

GST रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ा बदलाव, नई बिजनेस कैटेगरी शामिल; बैंक खाते की जानकारी देना अनिवार्य

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके तहत जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन-01 फॉर्म को संशोधित किया गया है। अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले कारोबारियों को बैंक खाते, व्यापारिक गतिविधियों और व्यावसायिक परिसर से संबंधित विस्तृत जानकारी देनी होगी।

संशोधित नियमों के अनुसार, आवेदक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान अधिकतम 10 बैंक खातों का विवरण दर्ज कर सकते हैं। यदि आवेदन जमा करते समय बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने के 30 दिनों के भीतर यह जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। इसके अलावा, संबंधित रिटर्न या चालान सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले भी बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा।

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नई बिजनेस कैटेगरी को किया गया शामिल

संशोधित रजिस्ट्रेशन-01 फॉर्म में कारोबार के स्वरूप और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी कई नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं। इनमें वन पर्सन कंपनी (OPC), विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और ई-कॉमर्स ऑपरेटरों से संबंधित विकल्प शामिल हैं।

इसके अलावा बिजनेस एक्टिविटी की सूची में फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर, को-वर्किंग स्पेस, हेल्थ और फिटनेस क्लब जैसी श्रेणियां भी जोड़ी गई हैं। अचल संपत्ति को किराये या लीज पर देने तथा मोटर वाहन, जलयान और विमान को किराये पर लेने या देने जैसी गतिविधियों को भी अलग से शामिल किया गया है।

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व्यावसायिक परिसर के दस्तावेज देना होगा जरूरी

नए नियमों के तहत कारोबारियों को अपने व्यावसायिक परिसर की वास्तविक स्थिति के अनुसार सही कैटेगरी का चयन करना होगा। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।

यदि परिसर स्वयं का या पैतृक है, किराये अथवा लीज पर लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके अनुरूप प्रमाण देना होगा। वहीं, को-वर्किंग स्पेस और एसईजेड में कारोबार करने वाले आवेदकों को भी परिसर से जुड़े जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

इन बदलावों का उद्देश्य जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान कारोबार की प्रकृति, बैंकिंग विवरण और व्यावसायिक पते की जानकारी को अधिक स्पष्ट बनाना है। इससे आवेदन की जांच और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

PMMVY Yojana 2026: गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 5,000 रुपये, दूसरी संतान बेटी होने पर सरकार देगी 6,000 रुपये, जानें आवेदन का तरीका

PMMVY Yojana 2026: महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) है। इस योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि गर्भावस्था और प्रसव के बाद वे अपने साथ-साथ बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण का बेहतर ध्यान रख सकें।

योजना के तहत पहली संतान होने पर पात्र महिला को कुल 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। यह राशि दो किस्तों में सीधे महिला के आधार से जुड़े बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। वहीं, दूसरी संतान के रूप में बेटी का जन्म होने पर पात्र महिला को 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

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पहली संतान पर मिलते हैं 5,000 रुपये

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली संतान के लिए आर्थिक सहायता दो किस्तों में दी जाती है।

  • पहली किस्त: गर्भावस्था का पंजीकरण और निर्धारित प्रसवपूर्व जांच (ANC) पूरी करने पर 3,000 रुपये दिए जाते हैं।
  • दूसरी किस्त: बच्चे के जन्म का पंजीकरण और 14 सप्ताह तक का पहला टीकाकरण चक्र पूरा होने के बाद 2,000 रुपये दिए जाते हैं।

इस तरह पात्र महिला को कुल 5,000 रुपये की सहायता मिलती है।

दूसरी संतान बेटी होने पर मिलेंगे 6,000 रुपये

योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में बेटी का जन्म होने पर भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है। ऐसी पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से 6,000 रुपये एकमुश्त दिए जाते हैं।

इसके लिए गर्भावस्था का पंजीकरण, कम से कम दो प्रसवपूर्व जांच, बच्चे के जन्म का पंजीकरण और 14 सप्ताह तक का निर्धारित टीकाकरण पूरा होना जरूरी है। इस प्रावधान का उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण को बढ़ावा देना है।

PMMVY योजना का लाभ कैसे उठाएं?

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या आशा कार्यकर्ता की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा पात्र महिलाएं आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से खुद भी आवेदन कर सकती हैं।

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  1. सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmmvy.wcd.gov.in पर जाएं।
  2. Citizen Login विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP के जरिए सत्यापन करें।
  4. लॉगिन करने के बाद Beneficiary Registration विकल्प चुनें।
  5. अपना नाम, पता, आधार नंबर और मांगी गई अन्य जानकारियां भरें।
  6. मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP Card) के अनुसार गर्भावस्था और प्रसवपूर्व जांच की जानकारी दर्ज करें।
  7. आधार से जुड़े बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते का विवरण भरें।
  8. जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद सभी जानकारियां जांचें और फॉर्म सबमिट कर दें।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, वे नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर सकती हैं।

  • आंगनबाड़ी केंद्र से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें।
  • जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
  • आवेदन फॉर्म और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जमा करें।

आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ता आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने में मदद करेंगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आमतौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत होती है:

  • महिला का आधार कार्ड
  • आधार से लिंक बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस खाते का विवरण
  • मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP Card)
  • चालू मोबाइल नंबर
  • पात्रता श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे मनरेगा जॉब कार्ड, ई-श्रम कार्ड, राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र
  • बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र
  • निर्धारित टीकाकरण का प्रमाण

आवेदन करने की समयसीमा क्या है?

पहली संतान के मामले में पात्र महिला बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर योजना के लिए आवेदन कर सकती है। हालांकि, योजना की अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है। दूसरी संतान बेटी होने की स्थिति में गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण और निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करना आवश्यक है।

योजना से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित आवेदन, पात्रता या भुगतान की जानकारी के लिए महिलाएं हेल्पलाइन नंबर 1515 पर संपर्क कर सकती हैं। इसके अलावा आधिकारिक पोर्टल पर Track Your Application विकल्प के जरिए आवेदन की स्थिति भी देखी जा सकती है।

सरकार की इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पात्र महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सहायता देना और मां-बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण को बेहतर बनाना है।

Cancer Medicines Price: छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, 137 दवाओं की नई कीमतें लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीजों को इलाज के खर्च में राहत देने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें (MRP) लागू कर दी गई हैं। इस संबंध में दवा निर्माता कंपनियों, वितरकों, मेडिकल स्टोर, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और कैंसर उपचार संस्थानों को नई कीमतों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। संशोधित दरें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं।

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17 अक्टूबर को जारी हुआ था आदेश

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक के अनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA), भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर 137 कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन लागू किया है। इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना और संशोधित दरों का सीधा लाभ मरीजों तक पहुंचाना है।

सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को एनपीपीए की ओर से जारी नवीनतम संशोधित मूल्य सूची के अनुसार ही दवाओं की बिक्री करनी होगी। इसके साथ ही नई मूल्य सूची या पूरक सूची को अस्पतालों, मेडिकल स्टोर और अन्य संस्थानों में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, जहां मरीज और उनके परिजन आसानी से उसे देख सकें। जहां वेबसाइट की सुविधा उपलब्ध है, वहां भी यह सूची प्रदर्शित करनी होगी।

नई एमआरपी से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई

अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली कैंसर की दवाओं की कीमतों का नियमित रूप से संशोधित मूल्य सूची से मिलान करें। किसी भी मरीज से निर्धारित नई एमआरपी से अधिक राशि वसूलना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

इसके अलावा दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और उनकी कमी की स्थिति को रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दवा विक्रेता, अस्पताल या संबंधित संस्थान निर्धारित कीमत से अधिक वसूली करता है या जारी निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मूल्य सत्यापन और निगरानी के दौरान विभागीय अधिकारियों को सहयोग करना भी अनिवार्य होगा।

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अधिक कीमत वसूली या दवा नहीं मिलने पर यहां करें शिकायत

यदि किसी मरीज से कैंसर की दवाओं की निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है या दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो संबंधित हेल्पलाइन और ईमेल के माध्यम से शिकायत की जा सकती है।

  • छत्तीसगढ़ मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU): 9340597097
  • एनपीपीए हेल्पलाइन: 1800-111-255
  • फार्मा सही दाम ऐप/पोर्टल
  • ईमेल: cg-pmru@cg.gov.in
  • एनपीपीए ईमेल: monitoring-nppa@gov.in
  • नियंत्रक कार्यालय ईमेल: controllerraipur@gmail.com

नई कीमतें लागू होने से कैंसर मरीजों को दवाओं की खरीद में राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही, अस्पतालों और दवा विक्रेताओं की जिम्मेदारी तय होने से निर्धारित कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

Railway Update: 40 साल बाद बदला रेलवे का टिकट बुकिंग सिस्टम, अब पहले से तेज होगी रिजर्वेशन प्रक्रिया

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और टिकट बुकिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने देश की 2,200 से अधिक ट्रेनों को अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) में शामिल कर लिया है। करीब 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को आधुनिक तकनीक से बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू की गई थी, जो अब तेजी से आगे बढ़ रही है।

नए सिस्टम के लागू होने से टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन और रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और व्यवस्थित हो सकेगी। यात्रियों को अलग-अलग ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता और अन्य जानकारियां एक ही आधुनिक प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। इसके अलावा, सर्वर की क्षमता और गति बेहतर होने से व्यस्त समय में टिकट बुकिंग के दौरान आने वाली तकनीकी परेशानियां भी कम होने की उम्मीद है।

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हालांकि, नए रिजर्वेशन सिस्टम में ट्रेनों को शामिल करने का मतलब यह नहीं है कि उनमें सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। कंफर्म टिकट मिलना ट्रेन की क्षमता, यात्रियों की मांग, उपलब्ध कोटे और बर्थ की संख्या पर ही निर्भर करेगा। इस अपग्रेड का मुख्य उद्देश्य रिजर्वेशन व्यवस्था को तेज और तकनीकी रूप से बेहतर बनाना है।

1986 में शुरू हुआ था रेलवे का PRS सिस्टम

भारतीय रेलवे ने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत साल 1986 में की थी। पिछले चार दशकों में इसमें कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं। वहीं, रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा साल 2002 में शुरू हुई थी।

वर्तमान में ट्रेन टिकटों की कुल मांग का लगभग 89 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। यात्रियों की बढ़ती ऑनलाइन बुकिंग को देखते हुए IRCTC ने भी व्यस्त समय में वेबसाइट पर आने वाली तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए सिस्टम अपग्रेड करने की घोषणा की है।

क्या है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS)?

पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS भारतीय रेलवे की कंप्यूटर आधारित व्यवस्था है। इसका इस्तेमाल ट्रेनों में आरक्षित टिकटों की बुकिंग और उनसे जुड़ी दूसरी प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है।

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इस सिस्टम के जरिए यात्री टिकट बुक करने, टिकट में बदलाव कराने और उसे रद्द करने जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सीटों का आवंटन, वेटिंग लिस्ट, RAC स्टेटस, रिजर्वेशन चार्ट तैयार करना और यात्रियों को ट्रेन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है।

नए PRS सिस्टम से रेलवे की आरक्षण व्यवस्था को अधिक आधुनिक और सुचारु बनाने में मदद मिलेगी।

RTE Admission Schedule 2027: RTE के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले की तैयारी, 1 दिसंबर से आवेदन शुरू, जानें एडमिशन की पूरी प्रक्रिया

RTE Admission Schedule 2027: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया इस बार पिछले साल की तुलना में दो महीने पहले शुरू की जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए 1 दिसंबर से अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, पिछली बार आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हुई थी। देरी के कारण प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने तक शैक्षणिक सत्र के दो महीने बीत गए थे, जिसके चलते बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थीं।

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बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और सभी पात्र बच्चों को समय पर स्कूलों में दाखिला मिल सके, इसके लिए इस बार प्रशासन ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। जिले में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत 2 नवंबर से कर दी गई है। साथ ही नियमों में बदलाव करते हुए निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों को पूरी तरह भरने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पिछले शैक्षणिक सत्र में जिले के 456 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया संचालित की गई थी। इसके बावजूद करीब 500 सीटें खाली रह गई थीं। हर साल बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने से योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इन सीटों पर चयनित बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके बावजूद जागरूकता की कमी और प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण कई पात्र बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता।

RTE Admission 2027: जानिए पूरा शेड्यूल

इस बार आरटीई प्रवेश के लिए अलग-अलग चरणों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसकी समय-सारणी जारी कर दी गई है।

  • 2 से 25 नवंबर: पोर्टल पर स्कूलों की जानकारी अपडेट करने और नए स्कूलों के पंजीयन की प्रक्रिया।

  • 2 से 28 नवंबर: स्कूलों की अपलोड की गई जानकारी का सत्यापन और सीटों की संख्या जारी करना।

  • 1 से 31 दिसंबर: प्रवेश के लिए अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

  • 7 जनवरी तक: नोडल प्राचार्यों द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी।

  • 11 और 12 जनवरी: राज्य स्तर पर जिलावार ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी।

  • 14 जनवरी से 10 फरवरी: लॉटरी में चयनित बच्चों को संबंधित स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।

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इस बार 500 खाली सीटें भरने पर जोर

पिछले सत्र में करीब 500 सीटें खाली रह जाने के बाद इस बार प्रशासन का मुख्य फोकस सभी उपलब्ध सीटों पर दाखिले सुनिश्चित करना है। आवेदन से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन और लॉटरी तक की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने की तैयारी है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और आरटीई के पात्र परिवारों को समय पर मुफ्त शिक्षा का लाभ मिल सके।

CGPSC New Rule: अब 3 महीने बाद अमान्य होगी संशोधित चयन सूची, जानें नए नियम की पूरी जानकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आयोग ने संशोधित चयन सूची (Revised Selection List) और अनुपूरक चयन सूची (Supplementary Selection List) की वैधता के लिए अधिकतम तीन महीने की समयसीमा निर्धारित कर दी है। नए प्रावधान के अनुसार, निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद किसी भी स्थिति में इन सूचियों की वैधता नहीं बढ़ाई जा सकेगी। इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया में चयन सूचियों की प्रभावशीलता को लेकर स्पष्ट नियम तय हो गए हैं।

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3 महीने या नई सूची जारी होने तक रहेगी वैधता

CGPSC के नए नियमों के मुताबिक, किसी भर्ती के रिक्त पदों के लिए संशोधित या अनुपूरक चयन सूची जारी होने पर वह अधिकतम तीन महीने तक ही प्रभावी रहेगी। हालांकि, यदि इस अवधि के दौरान संबंधित पद के लिए नई चयन सूची जारी कर दी जाती है, तो पुरानी सूची की वैधता उसी दिन समाप्त हो जाएगी।

यानी सूची जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि और नई चयन सूची जारी होने की तारीख में से जो भी पहले आएगी, उसी दिन पुरानी सूची अमान्य हो जाएगी। इसके बाद उसके आधार पर चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

नई चयन सूची जारी होते ही पुरानी लिस्ट होगी अमान्य

आयोग ने स्पष्ट किया है कि संशोधित और अनुपूरक चयन सूचियों को अनिश्चितकाल तक प्रभावी नहीं रखा जा सकेगा। यदि तीन महीने की समयसीमा पूरी होने से पहले उसी पद के लिए नई चयन सूची जारी होती है, तो पुरानी सूची की वैधता तत्काल समाप्त हो जाएगी।

इसका मतलब है कि संशोधित या अनुपूरक सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थियों और संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा का ध्यान रखना होगा। तय अवधि के बाद सूची को आगे प्रभावी रखने या उसकी वैधता बढ़ाने का कोई विकल्प नहीं होगा।

कोर्ट के आदेश पर जारी सूची पर भी लागू होगा नियम

नए प्रावधान में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जारी होने वाली संशोधित चयन सूची को भी शामिल किया गया है। यदि किसी अदालत के आदेश के बाद पहले से जारी चयन सूची में बदलाव किया जाता है और नई संशोधित सूची जारी होती है, तो उस पर भी तीन महीने की वैधता का नियम लागू होगा।

आयोग के अनुसार, न्यायालय के आदेश के तहत जारी संशोधित या अनुपूरक सूची को भी निर्धारित समयसीमा से छूट नहीं मिलेगी। ऐसी सूची अधिकतम तीन महीने तक ही प्रभावी रहेगी।

पद रिक्त नहीं होने पर भी तीन महीने की समयसीमा

नए नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि पहले जारी चयन सूची के स्थान पर संशोधित सूची जारी की जाती है और उसमें कोई पद रिक्त नहीं छोड़ा जाता है, तब भी उसकी वैधता अधिकतम तीन महीने ही रहेगी।

यानी पद रिक्त रहने या नहीं रहने से सूची की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संशोधित और अनुपूरक दोनों प्रकार की सूचियों के लिए एक समान समयसीमा लागू होगी।

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भर्ती प्रक्रिया में अब समयसीमा का रखना होगा ध्यान

CGPSC के इस बदलाव से संशोधित और अनुपूरक चयन सूचियों की वैधता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब ऐसी सूची जारी होने के बाद अधिकतम तीन महीने तक ही प्रभावी रहेगी। यदि इस दौरान संबंधित पद के लिए नई चयन सूची जारी होती है, तो पुरानी सूची उसी तारीख से अमान्य हो जाएगी।

नए नियमों में न्यायालय के आदेश पर जारी संशोधित सूचियों को भी शामिल किया गया है। निर्धारित तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी परिस्थिति में सूची की वैधता बढ़ाने का प्रावधान नहीं होगा।

Gold Storage Limit and Rules: घर में कितना सोना रखना है कानूनी? पुरुषों और महिलाओं के लिए तय है अलग-अलग लिमिट, जानें नियम

Gold Storage Limit: घर में कितना सोना रख सकते हैं? भारत में सोने को पारंपरिक आभूषण के साथ-साथ निवेश का एक भरोसेमंद विकल्प भी माना जाता है। शादी-ब्याह, त्योहारों और पारिवारिक आयोजनों पर लोग बड़ी मात्रा में सोने के गहने खरीदते हैं। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि घर में कितना सोना रखना कानूनी रूप से सही है? क्या पुरुषों और महिलाओं के लिए सोना रखने की अलग-अलग सीमा निर्धारित है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह विषय एक बार फिर चर्चा में है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोना रखने की छूट होने के बावजूद उसके स्रोत का हिसाब देना जरूरी हो सकता है।

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घर में सोना रखने की कितनी है सीमा?

भारत में किसी व्यक्ति के घर में सोना रखने की अधिकतम कानूनी सीमा निर्धारित नहीं है। यानी व्यक्ति अपनी आय और आर्थिक क्षमता के अनुसार कितना भी सोना रख सकता है। हालांकि, आयकर विभाग की जांच या छापेमारी के दौरान सोने की जब्ती से जुड़े कुछ दिशा-निर्देश हैं। CBDT के नियमों के तहत परिवार के सदस्यों के लिए सोने के आभूषणों की कुछ निर्धारित मात्रा को जब्त नहीं किया जाता है।

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार:

  • विवाहित महिला: 500 ग्राम तक सोने के आभूषण।

  • अविवाहित महिला: 250 ग्राम तक सोने के आभूषण।

  • पुरुष (विवाहित या अविवाहित): 100 ग्राम तक सोने के आभूषण।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये मात्रा सोना रखने की अधिकतम कानूनी सीमा नहीं, बल्कि आयकर विभाग की तलाशी के दौरान जब्ती से संबंधित राहत है।

किन परिस्थितियों में जब्त हो सकता है सोना?

कई लोगों को लगता है कि निर्धारित मात्रा में सोना रखने पर आयकर विभाग कोई सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। सोने की मात्रा के साथ-साथ उसके स्रोत का स्पष्ट होना भी जरूरी है। यदि विभाग को सोने की खरीद या उसके स्वामित्व को लेकर संदेह होता है, तो वह संबंधित व्यक्ति से जानकारी मांग सकता है।

इसलिए सोने की खरीद के बिल, रसीद, विरासत में मिले गहनों से जुड़े दस्तावेज और घोषित आय या बचत का रिकॉर्ड संभालकर रखना चाहिए। इन दस्तावेजों से सोने के वैध स्रोत को साबित करने में मदद मिलती है।

सोने की नकद खरीदारी को लेकर क्या हैं नियम?

सोना खरीदते समय भुगतान के तरीके का भी ध्यान रखना जरूरी है। आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत एक व्यक्ति एक दिन में, एक ही लेन-देन में या एक ही आयोजन से जुड़े लेन-देन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद राशि स्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा, 2 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की वस्तुओं की खरीद पर PAN संबंधी नियम भी लागू होते हैं।

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इसलिए बड़ी कीमत का सोना खरीदते समय बैंक ट्रांसफर, कार्ड या अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल करना बेहतर है। साथ ही खरीदारी की रसीद और भुगतान का रिकॉर्ड जरूर सुरक्षित रखें।

सावधान! कहीं आपके पास भी तो नहीं है नकली 20 रुपये का सिक्का? RBI के इन नियमों से करें पहचान

नई दिल्ली: बाजार में 20 रुपये के नए सिक्कों को लेकर अक्सर लोगों के मन में असली और नकली होने का संदेह रहता है। कई बार दुकानदार और आम लोग ऐसे सिक्कों को स्वीकार करने से भी इनकार कर देते हैं। अगर आपके पास भी 20 रुपये का सिक्का है और उसकी असलियत को लेकर उलझन है, तो कुछ खास विशेषताओं के जरिए आप उसकी पहचान कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 रुपये के सिक्के के लिए कुछ निर्धारित डिजाइन और तकनीकी मानक तय किए हैं। सिक्के का आकार, वजन, धातु और उस पर बनी नक्काशी जैसी विशेषताओं को देखकर असली और संदिग्ध सिक्के के बीच अंतर समझा जा सकता है।

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1. सिक्के का आकार और किनारे देखें

असली 20 रुपये का सिक्का सामान्य गोल सिक्कों से थोड़ा अलग होता है। इसमें 12 किनारे या कोण होते हैं। इसके किनारे स्पष्ट और सादे होते हैं। सिक्के को हाथ में लेकर इसके आकार और बनावट को महसूस किया जा सकता है।

2. वजन और व्यास से करें पहचान

20 रुपये के सिक्के का निर्धारित वजन 8.54 ग्राम और व्यास 27 मिलीमीटर होता है। अगर किसी सिक्के का वजन या आकार इन मानकों से काफी अलग दिखाई देता है, तो उसकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह हो सकता है।

3. दो अलग-अलग धातुओं से बनता है सिक्का

20 रुपये के नए सिक्के की एक खास पहचान इसकी दोहरी धातु वाली बनावट है। इसका बाहरी हिस्सा निकल सिल्वर से बना होता है, जबकि बीच का गोल हिस्सा निकल ब्रास से तैयार किया जाता है। इसी वजह से सिक्के में बाहर की तरफ चांदी जैसा सफेद और बीच में सुनहरे रंग की झलक दिखाई देती है।

4. डिजाइन और नक्काशी पर दें ध्यान

असली सिक्के पर अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते और 20 का अंक स्पष्ट रूप से उभरा हुआ होता है। इसकी नक्काशी और अक्षरों की बनावट साफ दिखाई देती है। वहीं, खराब गुणवत्ता वाले नकली सिक्कों पर डिजाइन धुंधले, खुरदरे या कम स्पष्ट हो सकते हैं।

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5. रंग और फिनिशिंग भी है अहम

सिक्के की फिनिशिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है। घटिया धातु से तैयार किए गए नकली सिक्कों पर कई बार रंग या केमिकल की पॉलिश की जाती है। ऐसे सिक्कों का रंग असामान्य दिख सकता है या उनकी सतह की गुणवत्ता अलग हो सकती है।

हालांकि, केवल रंग, गंध या रगड़ने के आधार पर किसी सिक्के को नकली घोषित नहीं करना चाहिए। संदेह होने पर बैंक से उसकी जांच कराना बेहतर है।