Driving Licence New Rules: देश में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़ी सेवाओं को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में संशोधन के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने जैसी कई सेवाओं को मुफ्त करने का प्रस्ताव है। साथ ही, आवेदनों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी भी की गई है।
मंत्रालय ने इस प्रस्तावित ड्राफ्ट पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से अगले 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। फिलहाल ये बदलाव प्रस्तावित हैं। अंतिम नियमों में क्या प्रावधान लागू होंगे, यह सरकार की आगे की प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगा।
1. DL में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराना होगा मुफ्त
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलवाने अथवा अपडेट कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने लाइसेंस में दर्ज जानकारी समय पर अपडेट कराने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2. आधार आधारित ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन पर नहीं लगेगा शुल्क
सरकार सारथी पोर्टल या अन्य डिजिटल माध्यमों से आधार आधारित ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन के जरिए मिलने वाली सेवाओं को भी मुफ्त करने का प्रस्ताव लेकर आई है। इससे ऑनलाइन माध्यम से लाइसेंस संबंधी सेवाओं का लाभ लेने वाले लोगों को राहत मिल सकती है।
3. आवेदन पर फैसला लेने के लिए तय होगी समयसीमा
ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी रोकने के लिए ड्राफ्ट में अधिकारियों के लिए समयसीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत अलग-अलग सेवाओं के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं:
- नाम या अन्य जरूरी विवरण में बदलाव: आवेदन पर 15 दिनों के भीतर फैसला लेने का प्रस्ताव है।
- पते में बदलाव: यदि संबंधित विभाग 30 दिनों के भीतर आवेदन पर निर्णय नहीं लेता है, तो आवेदन को स्वतः मंजूर मानने का प्रावधान प्रस्तावित है।
- वाहन की कैटेगरी हटाना: लाइसेंस से किसी वाहन श्रेणी को हटाने के आवेदन पर सात दिनों के भीतर स्वतः कार्रवाई का प्रस्ताव है।
इन प्रावधानों का उद्देश्य लाइसेंस से जुड़े कामकाज को अधिक जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है।
4. नया Form 2A, आवेदन प्रक्रिया होगी आसान
ड्राफ्ट में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए नया Form 2A लाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके तहत लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने और लाइसेंस में नई वाहन श्रेणी जोड़ने जैसी सेवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी है।
इसके अलावा, सारथी पोर्टल पर आवेदन करते समय पहले से उपलब्ध कुछ जानकारियों को ऑटो-फिल करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे बार-बार एक जैसी जानकारी भरने की जरूरत कम हो सकती है।
5. बिजली और LPG बिल बन सकेंगे एड्रेस प्रूफ
पते से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया आसान करने के लिए बिजली बिल और घरेलू गैस यानी LPG बिल को भी पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव है। इसके लिए शर्त रखी गई है कि संबंधित बिल तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
यदि यह प्रावधान लागू होता है, तो आवेदकों को पते के प्रमाण के लिए वैकल्पिक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सुविधा मिल सकती है।
6. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और ऑर्गन डोनर का विकल्प
प्रस्तावित बदलावों में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म में आपातकालीन संपर्क (Emergency Contact) की जानकारी देना अनिवार्य करने का प्रावधान भी शामिल है। इससे दुर्घटना या किसी आपात स्थिति में संबंधित व्यक्ति के परिजनों अथवा संपर्क व्यक्ति तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।
इसके साथ ही, आवेदन फॉर्म में स्वेच्छा से अंगदान (Organ Donor) का विकल्प चुनने की सुविधा जोड़ने का प्रस्ताव भी है।
फिलहाल प्रस्तावित हैं नए नियम
केंद्र सरकार के इस ड्राफ्ट का उद्देश्य ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल, सरल और पारदर्शी बनाना है। हालांकि, अभी इन बदलावों को प्रस्ताव के रूप में ही देखा जाना चाहिए। मंत्रालय द्वारा सुझाव और आपत्तियां प्राप्त करने तथा आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम नियमों और उनके लागू होने की स्थिति स्पष्ट होगी। इसलिए लाइसेंस धारकों को फिलहाल मौजूदा नियमों के अनुसार ही आवेदन करना चाहिए।
