केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार श्रम-प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधाजनक उपाय करेगी।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऋण गारंटी कवर को दोगुना करके 20 करोड़ रुपये किया जाएगा। साथ ही, गारंटी शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा। मंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए वर्ष 2025-30 अवधि के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी।
जल जीवन मिशन के लिए बजट खर्च का विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए शिक्षा के लिए AI से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की। उनके मुताबिक, 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन के लिए बजट खर्च बढ़ाया जा रहा है। सीतारमण ने कहा कि शासन, शहरी भूमि और योजना से संबंधित शहरी क्षेत्र के सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
